बन्ने भयो संसदीय छानबिन समिति : गोर्खा मिडियालगायत कम्पनी उल्लेख गर्ने, रवि लामिछाने नलेख्ने सहमति
लामो समयदेखि संसदमा जारी गतिरोध हट्ने भएको छ । गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा भएको अपचलनबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति बन्ने लगभग पक्का भएको हो । सहकारीको रकम अपचलनबारे मंगलबार समिति बन्ने भएपछि संसदको अवरोध पनि हट्ने नेताहरुले बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकपछि कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भोलि मंगलबार सहमति जुट्ने बताए । उनले भने, ‘हामी निष्कर्ष उन्मुख छौँ । भोलि कार्यदल बसेर अन्तिम रुप दिन्छौँ ।’
संसदीय समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन सोमबार साँझ सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरुबीच झण्डै तीन घण्टा छलफल भएको थियो । कानुनमन्त्री पदम गिरीले भने, ‘करिब करिब सहमति भयो । भोलि छानबिन समिति बन्छ, कार्यादेश पनि जारी हुन्छ ।’
संसदीय समितिको कार्यादेशमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम वा पद भने लेखिने छैन, तर गोर्खा मिडियामा बसेर गैरकानुनी काम गर्ने व्यक्तिहरुमाथि छानबिन गर्ने भाषा लेखिनेछ । कास्कीको सूर्यदर्शन, चितवनको सहारा, सुप्रिमलगायत सहकारीसँगै गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नाम पनि उल्लेख गरिने बताइएको छ ।
संसदीय समितिको कार्यादेशको भाषालाई भोलि बिहान ११ बजे कार्यदलले अन्तिम रुप दिनेछ ।
