‘सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग नियन्त्रणका लागि बहुपक्षीय सहकार्य आवश्यक’

सन् १९८७ देखि नै विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले ३१ मे लाई विश्व धूमपानरहित दिवसको रुपमा मनाउन थालेको हो । खासगरी विश्वव्यायी रुपमा बढदै गएको प्रकोप र यसले निम्त्याउन सक्ने मृत्यु र रोगप्रति सचेत गराउन यसो गरिएका थियो ।

यसवर्ष धूमपान रहित दिवसले हामी सबैलाई सुर्ती उद्योगको हस्तक्षेपबाट बालबालिकाहरुलाई जोगाउन आव्हान गरेको छ । विश्वभरका युवाहरुले सुर्ती उद्योगलाई आफ्नो स्वास्थ्यका लागि हानिकारक उत्पादनहरुलाई बन्द गर्न आव्हान गरिरहेका छन् । उनीहरुले सुर्तीजन्य पदार्थ र यससँग सम्बन्धित उद्योगहरुको हेरफेर गर्ने अभ्यासहरुबाट जोगाउन नीतिहरु अबलम्बन गर्न सरकारलाई समेत आव्हान गरिरहेका छन् ।

किनभने सामाजिक सञ्जाल तथा ट्रिमिङ प्लेटफर्मबाट समेत उनीहरुले खतरनाक रुपमा उत्पादनहरुको मार्केटिङ गरिरहेका छन् ।
सुर्तीजन्य पदार्थ विरुद्धको लडाईँ दक्षिण पूर्वी एशियामा हाम्रो लागि विशेष महत्वपूर्ण रहेको छ । सुर्ती उद्योगले युवाहरुलाई लक्षित गर्ने कार्य हाम्रा सदस्य राष्ट्रहरुमा व्याप्त छ ।

यस क्षेत्रको तथ्यांकले हामीलाई चिन्तित तुल्याएको छ । किनभने अहिले पनि यस क्षेत्रका १ करोड १० लाख बालबालिका तथा किशोर किशोरीहरु विभिन्न सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग गरिरहेका छन् । यस क्षेत्रमा लगभग ४१ करोड १० लाख वयस्क व्यक्ति सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग गर्दछन् । विश्व व्यापी रुपमा कुरा गर्नु पर्दा दक्षिण पूर्वी एशिया किशोर तथा बयस्क समूहका सबैभन्दा बढी सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोगकर्ता रहेको क्षेत्रको रुपमा पहिलो भएको छ ।

सुर्ती उद्योगहरुको रणनीति बालबालिका, किशोर तथा युवाहरुलाई आक्रामक रुपमा नयाँ निकोटिन र सुर्तीजन्य पदार्थहरु जस्तै विद्युतीय चुरोट, तपाईएको सुर्तीजन्य पदार्थहरुको परिचय गराएर लोभ्याउने गरेको छ । चिन्ताको कुरा त यो पनि छ कि उद्योगहरुले बालबालिका तथा किशोर किशोरीहरुलाई नियमित रुपमा सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोगका लागि सहजीकरण गर्नका लागि डिजिटल मार्केटिङको रणनीतिमा लागेका छन् । यसलाई रोक्ने खालको नीति नियम त छ तर कार्यान्वयन भएको छैन ।

हाम्रो नीति स्पष्ट छ । हामी युवाहरुमा सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग, निकोटिनको लत र नयाँ सुर्तीजन्य उत्पादनहरुको जोखिमलाई रोक्न र कम गर्न चाहन्छौँ । यसका लागि हामीलाई कानून, नीति नियम र प्रशासनिक उपाय सहितको बहुपक्षीय दृष्टिकोण चाहिन्छ । यसमा सरकारी निकाय, संयुक्त राष्ट्रसंघ, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, शिक्षाविदहरु, विद्यार्थी शिक्षक अभिभावकहरुको साथै समुदायको समेत सम्लग्नता हुनु पर्दछ ।