नेपाल,नेपाली जनता र गणतन्त्र
न्युयोर्क- नेपालमा गणतन्त्र आएको १७ वर्ष भयो। सरकारले जेठ १५ गते १७औँ गणतन्त्र दिवस मनायो। काठमाडौँको सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा सरकारले गणतन्त्र दिवस मननएबाहेक जनस्तरमा भने कहीँकतै गणतन्त्र दिवस मनाइको पाइएन। जनतामा कुनै चासो र उत्साह देखिएन,
किन ?
गणतन्त्रले आम जनतालाई केही दिएन र जनताले यसको अनुभूति गर्न पाएनन्। जनता बेखुसी हुनु राम्रो लक्षण होइन। अर्कोतर्फ प्राकृतिक रुपले विश्वकै सुन्दरमध्ये एक देश मानिने नेपाल असन्तुलित विकास निर्माणको कामले क्रमशः विरुप बन्दै छ। नेपालमा कहीँ कतै सन्तुलित, वातावरणमैत्री विकास भएन। हचुवा पाराको विकास निर्माणले जताततै विनास निम्त्याएको छ। मनपरी ढंगले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी गाउँगाउँमा, घरघरमा बाटो बनाइएको छ। जसले गर्दा भू-क्षय, पहिरोले गम्भीर समस्या सिर्जना गरेको छ।
नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा छ। सुन्दा राम्रो सुनिन्छ तर संघीयता अनुसार काम भने भएन। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कहीँकतै समन्वय छैन। मनपरी ढंगले तीन तहका सरकार तीनतिर मुख फर्काएर चल्दा मुलुक अस्तव्यस्त छ। मुलुकको राजस्वले साधारण खर्च धान्ने अवस्थासमेत छैन। जसले गर्दा विदेशी र स्वदेशी ऋण चुलिएको छ। झन्डै २४ खर्ब रुपैयाँका ऋणभारले नेपाली थिचिएका छन्। सीमित सत्ताधारी नेता, उनका आफन्तजन र कार्यकर्ताबाहेक अरुको अवस्था खराब छ। यिनैले मुलुक लुटेका छन्, चुसेका छन्।
देश बनाउनेतिर सत्ताधारी नेताहरुको ध्यान नै गएन। जसरी हुन्छ कमाउ धन्धामा लागेका उनीहरु देश र जनताप्रति इमानदार बनेनन् जसले गर्दा नेपाल विश्वकै गरिब मुलुकबाट माथि उठ्न सकेन। नेताहरु दैनिक १० घन्टा भाषण गरेर बिताउँछन्, १० मिनेट पनि देश र जनताको काममा खर्चिंदैनन् अनि कसरी हुन्छ विकास ?
नेताहरुको गलत प्रवृत्तिले नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक विकास गति लिन सकेन। आर्थिक विकासमा अनगन्ती गतिरोधहरू छन्।
नेपालको भौगोलिक अवस्था जटिल छ। देशको कुल भूभागको करिब १५ प्रतिशत हिमाली क्षेत्र, ६८ प्रतिशत पहाडी क्षेत्र १७ प्रतिशत तराई क्षेत्र छ। यसमा करिब ४१ प्रतिशत वन क्षेत्र छ, करिब ३० प्रतिशत कृषिभूमि छ। नेपाल कृषिप्रधान देश हो तर तुलनात्मक रूपमा हाम्रो उत्पादन क्षमता कम छ। भारतमा ६० प्रतिशत, बंगलादेशमा ६२ प्रतिशत, श्रीलंका ४२ प्रतिशत, स्विट्जरल्यान्डमा ३६ प्रतिशत कृषि क्षेत्र छ।
नेपालको करिब ३० प्रतिशत कृषि भूमिको समुचित विकास हुन नसक्दा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली कृषि पेसामा संलग्न हुँदा पनि मुलुक कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सकेन। बर्सेनि खर्बभन्दा बढीको खाद्यान्न,फलफूल र तरकारी आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ।
माटो सुहाउने कृषि पनि भएन। उत्पादित बालीले बजार पाउन कठिन हुन्छ। आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुन जान्छ। देशको भौगोलिक अवस्थाका कारण पनि कतिपय क्षेत्रमा ढुवानी खर्चिलो छ, बजार टाढा छ। सडक कालोपत्रे गर्दा राम्रा गाडी चल्छन् भनेर थोत्रा
गाडीवालाहरूको समूहले अवरोध गरेका घटनाहरू पनि छन्। खराब बाटोमा ढुवानी गर्दा खाद्य पदार्थको गुणस्तर घट्छ, नष्ट पनि हुन्छ। किसान घटामा पर्छन्। किसानले जेनतेन उत्पादन गरे पनि राम्रो बजार पाउँदैनन्। उत्पादनको उचित मूल्य पाउन नसकेपछि कृषि पेसाबाट विस्थापित हुन थाल्छन्।
विश्वमै नेपाल जलाधारमा ब्राजिलपछिको धनी देश हो। यहाँ ८३ हजार मेघावाट विजुली उत्पादन गर्ने क्षमता छ। आर्थिक रूपमा त्यसको करिब आधा ४३ हजार मेगावाट विजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ। विजुली उत्पादन सुरु गरिएको ११३ वर्षमा बल्लबल्ल तीन हजार मेगावाट विजुली निकाल्न सकिएको छ। आगामी १० वर्षमा करिब २८ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ। विदेशी लगानी भित्र्याउन सके यो काम असम्भव छैन तर यसमा धेरै व्यवधानहरू छन्। वातावरण अभियानीहरूको एजेन्डा, निर्माण कार्यमा स्थानीय वासिन्दाको असहयोग, ट्रान्समिसन लाइन बनाउन अवरोध, निर्माण सामग्री आयातमा र बिजुली व्यापारमा छिमेकीको असहयोग, ऋणको चर्को ब्याज, ठेक्कापट्टामा विदेशी हस्तक्षेप मुख्य अवरोधहरू छन्।
एक जमानामा नेपालले गुणस्तरीय उत्पादनहरू निर्यात गरेका उदाहरणहरू नभएका होइनन्। कार्पेट र पस्मिना निर्यातबाट राम्रो आम्दानी भएको थियो। तर अहिले यो व्यवसाय धराशायी बनेको छ।
कहिलेकाहीँ बजार नहेरी अनुकरण गर्दा गुणस्तर घट्ने र बजारको समस्या पनि हुने गरेको छ। अलैंची, अदुवा, चिया आदि उत्पादनले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उचित मूल्य र मान्यता पाउन सकेका छैनन्।
नेपालमा हाल ४१ प्रतिशत वन क्षेत्र छ तर काठका फर्निचर, काठका सामानहरु सबै विदेशबाट आयात हुने गरेका छन्। देशमा काठ कुहिएर खेर जाने गरेको छ। वनजंगलको व्यवस्थापनमा कतिपय ठाउँमा स्थानीय बासिन्दा र वातावरण अभियानीले झमेला गर्ने गरेका छन्। यसको फाइदा फर्निचर आयात गर्ने व्यापारीले लिन्छन्।
देशको ८३ प्रतिशत भूभाग पहाडी र हिमाली क्षेत्रले ढाकेको छ। प्राकृतिक वातावरणमा असर नपुर्याई मूल्य र लाभको अनुपात ध्यानमा राखेर पहाडबाट ढुंगा निर्यात गर्ने हो भने देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्नेछ। ढुंगा निकालेर पहाड सम्याउँदै एकीकृत बस्ती बसाल्न पनि सकिन्छ। यस्तो योजना बनेकै छैन। ढुंगा निकाल्ने योजनाको विरोध बिरोध हुने गरेको छ। हाम्रो भौगोलिक अवस्था र छरिएर रहेका बस्तीका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बिजुली, बाटोघाटो आदि आधारभूत पूर्वाधार पुर्याउन निकै कठिन हुने गरेको छ। एकीकृत बस्ती हुने हो भने यो काम निकै सहज हुनेछ तर यतातिर सरकारको ध्यान छैन।
कृषि भूमिमा प्लटिङ गरेर बस्ती बसाउनु कहिल्यै पनि देशको हितमा हुँदैन। भोटबैंक जोगाउने नियतका कारण कृषिभूमि जोगाउने बलियो कानुन बनेन। बनेको कानुन पनि कार्यान्वयन हुन सकेन। देश रित्तियो भनेर भाषण गरेको धरै सुनिन्छ। यही सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालमा गाली र आक्रोशको बाढी पनि देखिन्छ। देशको अर्थतन्त्र विदेशमा रहेका श्रमिकको आम्दानीले धानेको छ भनिन्छ। यस्ता श्रमिकको आम्दानीले देशको अर्थतन्त्रमा योगदान पुगेको पक्का हो तर यसको अर्को पाटो पनि छ, त्यसको कुरा कतै हुँदैन।
हाम्रो आवश्यकता भारतबाट आएका श्रमिकले पूरा गरेका छन्। हजाम, पेन्टर, सिकर्मी, डकर्मी, प्लम्बर, भरिया अधिकांश सीमापारिका छन्। उद्योगका व्यवस्थापक, ठूला होटलका सिइओ र सेफ पनि धेरै उतैका छन्। नेपालले भारतबाट वार्षिक करिब १.२ अर्ब डलर रेमिटेन्स भित्र्याउँदा, भारतले नेपालबाट करिब ३ अर्ब डलर लगेको छ। नेपाली श्रमिक विदेशमा गएर जेसुकै काम गर्न तयार छन् तर स्वदेशमा गर्दैनन् जसले गर्दा श्रमिकको अभाव हुने गरेको छ। आफ्नै देशमा उपलब्ध काम गर्न प्रोत्साहन पनि छैन। श्रम गराउने र गर्ने दुबै पक्षले यसमा केही पनि सोचेको र पहल गरेको पाइँदैन। सरकारसँग कुनै ठोस योजना र कार्यक्रम छैन। काम भएन भनेर नेपाली श्रमिक विदेश जान्छन्। यता भारतीय श्रमिक आएर काम गर्छन् र कमाएर लैजान्छन्।
विकास हुनु भनेको देश चौतर्फी बलियो हुँदै र आत्मनिर्भर हुँदै जानु हो। सार्वभौम जनताको निर्णय क्षमता र शक्ति बढ्नु पनि हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव अधिकार, सुशासन, सामाजिक चेतना, जलवायु परिवर्तन आदि नाममा खेल्न आउनेहरू कमजोर हुँदै जानु हो। यसो भएपछि भूराजनीतिक दाउपेचका खेलाडीहरू कमजोर हुन्छन्, देश बलियो हुन्छ।
जलवायु परिवर्तन विश्वको साझा समस्या हो। जलवायु परिवर्तनको समस्या निम्त्याउने मुख्य कारक हरित ग्यासको अधिक उत्सर्जन हो। अधिक मात्रामा हरित ग्यास उत्सर्जन गर्ने केही ठूला र औद्योगिक मुलुकहरू छन्। समस्या नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्न काम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पनि तिनै देशको हो। ती देशहरू हरित ग्यास उत्सर्जन घटाउनमा होइन, आफ्नो व्यापारिक साम्राज्य फैलाउनमा उद्यत छन्। उनीहरू नेपालजस्ता देशहरूलाई परनिर्भर बनाइराख्न चाहन्छन्। भूकम्प, बाढी, पहिरो, डढेलो, अनावृष्टि, अतिवृष्टि आदिले हामीलाई निरन्तर दुःख दिने गरेको छ। भिरपाखाका रूख काट्ने, नदीको बालुवा अनियन्त्रित रूपमा निकाल्ने, तटबन्धमा असर पुर्याउने, जथाभावी कंक्रिटको घर बनाउने, जंगलमा आगो लगाउने वा अनियन्त्रित रूपमा क्रसर उद्योग चलाउने गतिविधिहरू दिगो विकासका बाधक हुन्।
अत : अब नेपाल बनाउने हो भने नेताहरु भाषण गर्न छाडेर जनतासँग मिलेर विकास निर्माणको काममा लाग्नुपर्छ। भाषण गरेर देश बन्दैन भन्ने कुरा विगत चार दशक यताको भाषण संस्कृतिले स्पष्ट पारेको छैन र ?
