बाइडेन, प्रमुख युरोपेली र ल्याटिन अमेरिकी नेताहरूद्वारा हमासलाई सम्झौता स्वीकार गर्न आग्रह
वासिङ्टन- अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र युरोपेली तथा ल्याटिन अमेरिकी नेताहरूसहित विश्वका अन्य १६ नेताहरूले बिहीबार संयुक्तरूपमा हमास र इजराइलसँग युद्धविराम सम्झौता स्वीकार गर्न आग्रह गरेका छन्।
ह्वाइट हाउसका तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “खेर फाल्ने कुनै समय छैन, हामी हमासलाई यो सम्झौताको नजिक आउन आह्वान गर्दछौँ ।”
उक्त विज्ञप्तिमा प्रमुख युरोपेली शक्तिहरू बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीका नेताहरूका साथै स्पेनले पनि हस्ताक्षर गरेको छ । स्पेनले प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिएर इजराइललाई क्रुद्ध बनाएको छ ।
अझ सामान्यरूपमा उक्त विज्ञप्तिले दक्षिण अमेरिकाका सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएका मुलुकहरू ब्राजिल, कोलम्बिया र अर्जेन्टिनाका वैचारिकरूपमा फरक नेताहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएको छ । ब्राजिल र कोलम्बियाका वामपन्थी राष्ट्रपतिहरूले इजराइलको कडा आलोचना गरेका छन् भने अर्जेन्टिनाका नयाँ स्वतन्त्रतावादी नेताले इजराइलको समर्थन गरेका छन् ।
अमेरिकाले बारम्बार सम्झौतालाई स्वीकार गर्ने जिम्मेबारी हमासमा रहेको बताएको छ तर विज्ञप्तिमा इजराइलसँग लचिलोपनका लागि आह्वान गरिएको छ ।
“यस निर्णायक क्षणमा हामी इजराइल र हमासका नेताहरूलाई यो सम्झौताको नजिक आउन र हाम्रा बन्धकहरूका परिवारका साथै भयानक द्वन्द्वका दुवै पक्षहरूलाई राहत दिन आवश्यक पर्ने अन्तिम सम्झौताहरू गर्न आह्वान गर्दछौँ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “युद्ध समाप्त गर्ने समय आएको छ र यो सम्झौता आवश्यक सुरुआती विन्दु हो ।”
बाइडेनले गत साता सार्वजनिकरूपमा नयाँ योजना घोषणा गरेका थिए । योजनाअनुसार इजराइल गाजा जनसङ्ख्याबाट हट्नेछ भने हमासले सुरुआती छ साताका लागि बन्धकहरूलाई रिहा गर्नेछ । साथै वार्ताकारहरूले शत्रुतालाई स्थायीरूपमा समाप्त गर्न खोज्ने क्रममा युद्धविरामलाई विस्तार गरिने छ ।
उनले इजराइलको प्रस्तावमा योजना बनाइएको बताए। यद्यपि इजराइली प्रधानमन्त्री बेन्यामिन नेतान्याहुको गठबन्धन सरकारका आलोचना गर्ने केही दक्षिणपन्थी इजराइली राजनीतिज्ञहरूले उक्त प्रस्तावको आलोचना गरेका छन् ।
मध्यस्थकर्ता कतारले समीक्षाका लागि हमासलाई उक्त योजना बुझाएको छ । अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले पनि अरब विदेशमन्त्रीहरूसँग फोनमार्फत उक्त योजनालाई अगाडि बढाइरहेका छन् ।
बिहीबार उक्त विज्ञप्तिमा थाइल्यान्डले पनि हस्ताक्षर गरेको छ । विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्ने अन्य मुलुकमा अस्ट्रिया, बुल्गेरिया, क्यानाडा, डेनमार्क, पोल्यान्ड, पोर्चुगल, रोमानिया र सर्बिया रहेका छन् ।
