नेपालमा प्रदेश सरकारको औचित्य खोइ ?

न्यूर्योक- नेपालमा प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ । मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएपछि आम नेपाली जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको विकास हुन्छ भन्ने लागेको थियो ।
नयाँ संविधान बनेर कार्यान्वयनमा आएसँगै जनताका आशा र अपेक्षा बढ्दै गए ।

तर मुलुकमा यो संविधानले गरेको व्यवस्था समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले कुनै एक दल विशेषले बहुमत ल्याउने अवस्था रहेन । गठबन्धन नगरी सरकार नबन्ने र गठबन्धन गर्दा गठबन्धनको बन्धक बन्ने अवस्था आयो ।

जनताका लागि गठबन्धन सरकारले केही काम गर्न सकेन । जसले गर्दा जनतामा निराशा छाएको छ । जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेपछि संघीयता किन चाहियो भनी सर्वत्र यसको विरोध हुन थालेको छ ।

गएको जेठ १५ गते संघीय सरकारले १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट सार्वजनिक गर्यो । त्यसपछि सातै प्रदेशका सरकारले असार १ गते प्रदेश सरकारको बजेट सार्वजनिक गरे । बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेटको आकारमा सामान्य वृद्धि भए पनि अरू पाँच प्रदेशको बजेटको आकार घटेको छ।

आन्तरिक स्रोत बढ्न नसकेको र संघीय अनुदानसमेत घटेपछि अधिकांश प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको आकार घटाएका हुन् । दुई प्रदेशको बजेट आकार बढेको भनिरहँदा आव २०७९/८० को तुलनामा सबैको बजेट घटेको छ। अर्थात् दुई वर्षअघिको बजेटभन्दा यस पटकको बजेट सबै प्रदेशमा कम छ। सातै प्रदेशले कुल दुई खर्ब ७८ अर्ब ७० करोड रुपियाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। चालु आवको तुलनामा यो रकम करिब दुई अर्ब रुपैयाँले कम हो ।

आन्तरिक स्रोत परिचालनमार्फत राजस्व संकलन बढ्ने अवस्था नदेखिएको र संघले कतिपय शीर्षकका अनुदान नै कटाएपछि बजेटको आकार घटाउनु परेको सबै जसो प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीको गुनासो छ।

मधेश प्रदेशले सबैभन्दा बढी राजस्व उठाउने प्रक्षेपण गरेको छ। मधेशका सबै जिल्ला भारतीय सीमासँग जोडिन्छन्। उसको राजस्व अनुमान नौ अर्ब ७० करोड छ। केवल तिब्बतसँग सीमा जोडिएको कर्णाली प्रदेशले न्यून अर्थात् ८३ करोड राजस्वको लक्ष्य राखेको छ।

आन्तरिक राजस्वले बजेटको सानो अंश पनि धान्ने अवस्था छैन। राजस्वको ठुलो आकार भएको मधेश प्रदेशको राजस्वको अंश कुल बजेटको २२ प्रतिशत हो।
कोसीले कुल बजेटको १४ प्रतिशत उठाउने लक्ष्य राखेको छ। धनगढी र कञ्चनपुर जस्ता ठुला सहर र बजारीकरण भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेटसँग राजस्व आम्दानी पाँच प्रतिशतमा सीमित छ। कर्णालीको राजस्व आम्दानी २। ६४ प्रतिशतमा सीमित छ ।

कोशी प्रदेशले ८६ करोड, मधेश प्रदेशले २२ करोड रुपैयाँ घटाएर बजेट ल्याएको छ। सबैभन्दा ठुलो आकारको बजेट प्रस्तुत गरेको बागमती प्रदेशले पनि करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बढाउँदा बागमतीको तुलनामा एक तिहाइ कम बजेट आकार भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशले भने दुई अर्ब ३६ करोड रुपियाँ बढाएको छ।

गण्डकी प्रदेशले पनि चालु आवको तुलनामा करिब एक अर्ब रुपैयाँ घटाएको छ भने लुम्बिनी प्रदेशले डेढ अर्ब तथा कर्णाली प्रदेशले दुई अर्बले बजेटको आकार घटाएको छ।

प्रदेशहरूले आफ्नो आवश्यकता र अनुकूलतामा बजेटको प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गर्नु स्वाभाविक हो। धेरै जसो प्रदेशको प्राथमिकता पूर्वाधार निर्माण र कृषि क्षेत्र रहेका छन्। मधेश र गण्डकीले पर्यटनलाई समेत जोड दिएको छ। कर्णाली प्रदेशसँग कृषि र पर्यटनको सम्भावना कम होइन तर उसका प्राथमिकता गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलतामा केन्द्रित छन्।

प्रदेश सरकार गठन भएको सात वर्ष पूरा भएको छ। यसबिचमा प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्व बढाउन सकेका छैनन् र संघकै अनुदानका भरमा बजेट बनाउनुपर्ने अवस्था छ।

प्रदेश सरकारले खर्च जुटाउने मुख्य स्रोत भनेको संघबाट वित्तीय हस्तान्तरण भई आउने समानीकरण, समपूरक, विशेष र ससर्त अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटको रकम मात्रै हो।

दुई वर्षअघिको बजेटलाई भेटाउन नसक्नु यस पटकको प्रदेश सरकारका बजेटको सन्देश के हो ? दुई वर्षअघि झन्डै साढे ७० अर्बको बजेट ल्याएको बागमती प्रदेश यस पटक साढे ६४ अर्बमा सीमित भएको छ। यद्यपि चालु वर्षको तुलनामा यस पटकको बजेट ठुलो मान्नु परेको छ। २०७९ निर्वाचन वर्ष थियो र अहिलेका कुनै पनि सरकार सत्तामा थिएनन्।

निर्वाचनपछि नयाँ बनेका सरकारले विकासका कार्यक्रम दिन नसक्दा बजेट घटेको छ।

यसको अर्को कारण हो, हरेक प्रदेशको खर्च गर्ने क्षमता घट्दै गएको छ। अघिल्लो निर्वाचनबाट आएका सरकारले विकासका प्रारम्भिक काम गरिसकेका छन्। नयाँ निर्वाचित सरकारसँग चित्तबुझ्दो लक्ष्य देखिँदैन, विकासको भूगोल अन्योलमा छ ।

कुनै एउटा सरकारले एउटा बजेटमा काम गर्न पाएको छैन। केन्द्रीय सत्ता समीकरण तीन पटक फेरिएको छ।

यसको असर सबै प्रदेशमा परेको छ। कतिपय प्रदेशमा त प्रदेश सभाको संरचनाका कारण पाँच पटकसम्म सरकार फेरिएको छ।

कतिपय सरकार अझै मन्त्रीपरिषद् विस्तारमै सीमित छन्। एकातिर सम्पूर्ण बजेट संघीय सरकारले दिने अनुदानमा निर्भर रहने, अर्कातिर विकासका प्राथमिकता तय गर्न नसक्दा प्रदेश सरकार आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने संकटमा छ।

प्रदेश सरकारको बजेटमा संघीय बजेटको जस्तो पुँजीगत खर्चभन्दा चालु खर्च धेरै छैन।

बजेटको ४० प्रतिशतको हाराहारीमा प्रशासनिक खर्च गर्ने चार वटा प्रदेश छन् ः कोशी, बागमती, गण्डकी र मधेश प्रदेश। त्यसपछि सुदूरपश्चिम सरकारको प्रशासनिक खर्च ३७ प्रतिशत छ।

स्रोतसाधनको कमी भएको कर्णाली प्रदेशले २४ प्रतिशत मात्र प्रशासनिक खर्च छुट्याएको छ।

जबकि संघीय सरकारको साधारण खर्च सुरु विनियोजनको ७२ प्रतिशत पुगिसकेको छ। यसमा खुसी हुने कारण छैन। सात वटा प्रदेश सरकारको कुल प्रशासनिक खर्च एक खर्बभन्दा माथि हुन्छ।
यो रकम भनेको तीन वटा प्रदेशको कुल बजेट रकम बराबर हो। यसको अर्को कारण हो, संघीय सरकारले दिने रकम विकाससँग सम्बन्धित हुने भएकाले प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्चतर्फको बजेट धेरै देखिएको मात्र हो ।

प्रदेश सरकारका बजेट संघीय सरकारको अनुदानमा निर्भर गर्ने र सरकारले बजेट बनाएपछि मात्र प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था मुलुकको संघीयता संस्थागत विकासका लागि कतै बाधक त छैन ? साँच्चै संघीयताको पक्षधर भएर सोच्ने हो भने यो गम्भीर प्रश्न हो।

हामीले तीन तहको सरकार भनिरहेका छौँ। स्थानीय तहको सरकारले हरेक नागरिकको घरदैलोका काम गर्ने भएकाले उनीहरूले त्यो सरकारको अनुभूति गर्न सक्छन् । प्रदेश सरकारमा संघीय सरकारको प्रभाव देखिने भएकाले प्रदेश सरकारको औचित्यमा प्रश्न उठाउनेहरूलाई जवाफ दिने अवस्था छैन ।

संघीय सभाका सांसदको काम संसदीय क्षेत्र विशेषको विकाससँग होइन, नीति निर्माणमा केन्द्रित हुनु पर्छ।

उनीहरू राष्ट्रिय नीति र विकासमा केन्द्रित हुनु पर्छ। स्थानीय तहमा सुरुमा बजेट ल्याउने, त्यसपछि प्रदेश र अन्त्यमा संघीय सरकारले बजेट ल्याउने हो भने दयाका आधारमा होइन, अधिकारका आधारमा प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालन हुन सक्छन् ।

अन्यथा माथि बस्ने ठुलो हुने वा बन्ने संस्कारको अन्त्य हुने छैन। तीन तहका सरकारबीच विकासको तादात्म्य नरहने खतरा छ। सत्ता परिर्वतनको खेल अहिले पनि उस्तै अवस्थामा छ , सत्तामा जाँउ र बचाँउले देशको अबस्था झन पछि झन दयनिय अबस्था गएको होकी भन्ने भान हुन्छ ।