दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ सत्ता गठबन्धन बनाउने १७ असारको सहमतिअनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गत आइतबार प्रधानमन्त्री बनेसँगै काठमाडौंमा भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवको सक्रियता बढेको छ ।
राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा सोमबार प्रधानमन्त्री ओली र उनका मन्त्रिपरिषद्का मन्त्रीहरूले शपथग्रहण गरेलगत्तै काठमाडौंस्थित भारतीय र चिनियाँ राजदूतले भेटघाट बढाएका हुन् । यद्यपि चिनियाँ राजदूत छन सङभन्दा पनि भारतीय राजदूत श्रीवास्तवको सक्रियता तीव्र देखिएको छ ।
भातीय राजदूत श्रीवास्तवले सोमबारै शीतलनिवासमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बधाई सन्देश सुनाएका थिए । लगत्तै, भारतीय प्रधानमन्त्री माेदीले ओलीलाई बधाई दिँदै सामाजिक सञ्जाल एक्समा ट्विट गरेका थिए । सोमबारै उत्तरी छिमेकी चिनियाँ राजदूत सङले बालुवाटार पुगेरै प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गरी चिनियाँ समकक्षीको बधाई सन्देश सुनाएका थिए ।
यता, भारतीय राजदूत श्रीवास्तवको सक्रियता बुधबारसम्मै जारी छ । बुधबार उनले एकैदिन तीन मन्त्रीसँग भेट गरेका छन् । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कासँग उनले सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमै भेट गरेका हुन् ।
श्रीवास्तवले मंगलबार उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवासँग भेट गरेका थिए । चिनियाँ राजदूत छङले पनि बुधबार परराष्ट्रमन्त्री राणासँग भेट गरेका छन् ।
काठमाडौंमा उत्तरी र दक्षिणी छिमेकीको यो भेटघाटले नेपालको सरकार परिवर्तनलाई उच्च महत्त्व दिएको मात्र देखाउँदैन, दुवै छिमेकी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मात्र कूटनीतिक गतिविधि नगरी सोझै इन्ट्रेस्ट मन्त्रालयसँग सम्पर्क र समन्वय गर्न खोजेको बुझिन्छ । परराष्ट्र मामिलाका जानकार दिनेश भट्टराई यो सामान्य गतिविधि भए पनि ‘प्रोएक्टिभ’ मान्नुपर्ने बताउँछन् । उनले शिलापत्रसँग भने, ‘सरकार परिवर्तन भएपछि राजदूतहरूले प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूलाई भेट्नु सामान्य हो । यो प्रचलन पनि हो । परराष्ट्रमन्त्रीसँगको भेटजस्तो अरु मन्त्रीहरूसँगको भेट होइन । एक्सिसअनुसार भेटघाट हुन्छन् ।’
विदेश मामिला र विदेशी प्रतिनिधिसँग हुने हरेक भेट परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा हुनुपर्ने भए पनि त्यस्तो परम्परा भने कायम हुन सकेको छैन । हरेकपटक परराष्ट्रमन्त्रीहरूले नियुक्ति हुँदा कूटनीतिक मर्यादाका कुरा उठाउने भए पनि कार्यान्वयनमा भने त्यस्तो देखिएको छैन । भारतका लागि पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्य नेपालमा राजदूतले मन्त्रीहरूलाई भेट्ने विषय सामान्य मान्नुपर्ने बताउँछन् । उनले शिलापत्रसँग भने, ‘हाम्रा नेताहरूलाई फुर्सद नै हुन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई पनि विदेशी राजदूतहरूले भेटिरहन्छन् । यो सबै परराष्ट्र मन्त्रालयले समन्वय गर्नुपर्ने हो । तर, त्यस्तो भएको देखिँदैन ।’
तर, अन्य मुलुकमा भने यसरी विदेशी राजदूतले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई भेट्न पाउने सम्भावना कम हुने उनी बताउँछन् । ‘अरु विकसित देशहरूमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूलाई फुर्सद नै हुँदैन । त्यसैले उनीहरूलाई भेट्ने सम्भावना कम रहन्छ’, आचार्य भन्छन् । भारतका लागि राजदूत रहिसकेका आचार्य भारतजस्तो देशमा विश्वका धेरै देशका राजदूत भएकाले सबैले आफूले चाहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग भेट्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । उनले त्यो व्यक्तिमा पनि भर पर्ने बताए ।
तर, दक्षिणी छिमेकीको यो तीव्र सक्रियता छनोटमा देखिन्छ । भारतीय राजदूत श्रीवास्तवले ओली मन्त्रिपरिषद्का सबै मन्त्रीहरूलाई भेटेका होइनन् । उनले यो मन्त्रिपरिषद्मा प्रभाव राख्न सक्ने र आफ्नो चासोका मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्रीहरूसँग मात्र भेट गरेका हुन् । आचार्य भेटघाटभन्दा पनि त्यसले के भयो भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुने बताउँछन् । ‘कसले भेट्यो भन्नुभन्दा पनि भेटेपछि के भयो भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हो,’ उनी भन्छन् ।
भट्टराई पनि भेटघाटलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने तर त्यसपछि के भयो भन्ने विषयको अर्थ रहने बताउँछन् । उनले जति धेरैसँग भेट भयो, त्यति धेरै सम्बन्ध विस्तार हुने भएकाले पनि राजदूतहरूले सकेसम्म धेरै मन्त्रीहरूलाई भेट्ने गरेको बताए । नयाँ सरकार बनेपछि भएका यी भेटघाट विषयकेन्द्रितभन्दा पनि शिष्टाचार भेट मात्र भएको उनको भनाइ छ ।