अग्नि परीक्षामा कांग्रेस–एमाले
न्यूयोर्क : संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने पहिलो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले)को अग्नि परीक्षा सुरु भएको छ। तेस्रो ठूलो दल ३२ सिटे नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले दुवै दललाई बिरालोले मुसा खेलाएझैँ खेलाएपछि आजित भएर सत्ता गठबन्धन गरेका हुन्।
दुई दलबीच सातबुँदे सहमति भएको छ। सहमतिबमोजिम अहिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन्। ओली नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसलगायतका दलहरू सहभागी छन्। सहमति अनुसार आउँदो दुई वर्षसम्म ओलीले त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्ने छन्।
कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच हठात् सत्ता सहकार्य बन्नुको प्रमुख कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अतिसत्ता मोह हो। संसद्मा ३२ सिटको कमजोर तेस्रो दलको हैसियत बिर्सिएर प्रधानमन्त्री पदका निम्ति उनले गरेको धोकाको राजनीति अन्ततः उनकै लागि घातक सिद्ध भयो। कांग्रेस र एमालेले माओवादीकै कारण बाध्य भइ गठबन्धन बनाएको बताउँछन्।
दुवै दलका नेताले बलियो र स्थायी सरकार बनाइ आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन गर्न यो गठबन्धन बनाएको दाबी गरेका छन्। यी दुई दलको सत्ता सहकार्य कति समय टिक्ला? यो सवालको जवाफ प्राप्त गर्न धेरै समय नलाग्ने आकलन गर्न सकिन्छ। सहमतिबमोजिम संविधान संशोधनको मार्गमा दलहरू प्रवेश गर्ने कुरामा सन्देश रहेको सत्य नकार्न सकिन्न । त्यो मार्गमा प्रवेश गरे भने त्यसले संविधानको कमजोर पक्ष सुधार गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तथापि त्यसले निम्त्याउने खतरा, जटिलता र चुनौतीको सामना गर्ने आँट देखाउनुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको संविधान नै स्थायित्वको बाधक छ भन्ने आम धारणा बनेको छ। दुई खालको निर्वाचन प्रणाली भएकाले कुनै एक दलको बहुमत ल्याउनै नसक्ने कतिपय राजनीतिज्ञहरूको तर्क छ । संविधान जारी भएपश्चात् सम्पन्न गरिएका संघीय तथा प्रदेशसभाका दुई चुनावमा कुनै एक दलको बहुमत प्राप्त नगर्नुमा संविधानको नभई दलहरूको कमजोरी रहेको जगजाहेर नै छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत समेत किन कुनै दलको बहुमत आएन ? यसको सोझो अर्थ हो, कुनै दलप्रति पनि नागरिकको बलियो विश्वास रहेन । मुलुकमा अस्थिरता मात्रै होइन सम्पूर्ण असफलता, राज्यको निरीहता, गरिबी, असमानता, विभेद आदिका मुख्य जिम्मेवार प्रमुख तीन दल हुन् – कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी । तिनको अक्षमता, सत्तामोह, भ्रष्टाचारी चरित्र, दूरदर्शिताहीन दृष्टिकोणले समस्या लम्बिएको हो ।
संसद्को चौथो रास्वपादेखि अन्य साना दलहरू नागरिकले सुम्पेको प्रतिपक्षी दलको हैसियत तथा जिम्मेवारपूर्ण भूमिका बिर्सेर मन्त्री र राज्यका शक्ति बाँडफाँटमा भाग खोज्न पुग्नु गलत भए तापनि उनीहरूको महत्वाकांक्षाका कारण अस्थिरता निम्तेको र राज्य असफलताको बाटोमा हिँडेको हो। माओवादीलगायत साना दलहरू जनताको असली प्रतिनिधि अर्थात् सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिकमा खरो नउत्रिनु दुखद मात्रै होइन खेदजनक छ । जनआवाज, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधानवादको निम्छरो हालत बन्नुमा यी दलहरूको भूमिका जिम्मेवार छ ।
मुलुकका समस्या समस्या समाधान गर्न नयाँ गठबन्धन बनेको हो भने संविधान संशोधनको उपयुक्त समय आएको छ। कुन–कुन विषयमा संशोधन आवश्यक छ ? पहिला यी सवालको जवाफ प्रस्ट हुनुपर्छ । प्रतिपक्षी भूमिकामा पुगेका माओवादी, रास्वपा, मधेश र थारूलगायत समुदायको सरोकारलाई हतियार बनाएर संसद्मा पुगेका दलहरू चनाखो बन्नुपर्ने बेला यही हो । जनता सबैभन्दा बढी सचेत रहनु आवश्यक छ । कांग्रेस–एमालेको ध्यान प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाबाट समानुपातिक व्यवस्था खारेज गर्न चाहेका छन्। प्रतिनिधि सभालाई प्रत्यक्ष निर्वाचित विधायकहरूको मात्रै बनाउने र राष्ट्रिय सभामा समानुपातिक व्यवस्था लागू गर्ने सोच उनीहरुको छ।
सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार विजयी हुने अर्थात् प्रत्यक्ष निर्वाचित बन्ने प्रणालीमा पूर्ण समानुपातिक व्यवस्था गर्न सकिन्छ । समानुपातिक प्रणाली हटाई कुल निर्वाचन क्षेत्रमध्ये दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, अपांगता भएका, पिछडिएका क्षेत्र आदिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुरक्षित एवं सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।
आरक्षित सिटमा दलित–दलितबीच प्रतिस्पर्धा गराउँदा जुन दलको वा जसले जिते पनि दलित उम्मेदवार नै विजयी हुने हुन् । महिला सिटमा महिलाबीच प्रतिस्पर्धा गराइन्छ, जो विजयी भए पनि महिला नै विधायक बन्ने हुन् । त्यस्तै आदिवासी जनजातिका उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा गराउने संवैधानिक व्यवस्था लागू गराउन सकिन्छ । मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र आदि समुदायको संरक्षित सिट सुरक्षित गर्न सकिन्छ । त्यस्तो आरक्षित सिट सधैं एउटै क्षेत्रमा रहँदैन । त्यो जनसंख्याको घनत्वका आधारमा घुमिरहने व्यवस्था हुन्छ ।
त्यसो गर्न नसके अर्को पनि विकल्प छ । सम्पूर्ण देशलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत चुनाव गराउने । दलहरूले प्राप्त गरेका मतको प्रतिशतका आधारमा विधायक दलहरूले सिट प्राप्त गर्ने । त्यसमा पनि जाति, समुदाय, लिंग र क्षेत्रको जनसंख्याका आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रनितिधित्व गराउने । संसद्लाई कानुन निर्माण, नीति, जनताको समस्या समाधान गर्ने थलोका रूपमा राख्ने र प्रधानमन्त्रीबाहेक गैरसांसदहरूको मन्त्रिपरिषद् बनाउने ।
संशोधन गर्नैपर्ने अर्को विषय पनि छ । धर्मनिरपेक्ष मुलुकमाथि गरिएको व्याख्या हटाउनु जरुरी छ । संवैधानिक हिसाबले नेपाललाई पूर्ण धर्मनिरपेक्ष मुलुक बनाउने र सोहीबमोजिम व्यवहारमा लागू गराउनुपर्छ । संघीयतासहितको संविधान लागू भएको करिब एक दशक पुग्नै लाग्दा यो संघीयता संकटोन्मुख देखापरेको छ । संविधानसभाबाट संविधान जारी गरिँदा संघीयताका मूलभूत जटिलता, नामकरण, सीमांकन आदि विवाद जीवितै राखिएको थियो ।
हालसम्म पनि प्रदेशलाई संविधानप्रदत्त अधिकार हस्तान्तरण गर्न संघीय (केन्द्रीय) सरकार, व्यवस्थापिका संसद् र प्रमुख दलहरूको लापरबाही एवं अकर्मण्यताका कारण सफल हुन सकेन । अधिकारविहीन, शक्तिहीन प्रदेशहरू केन्द्रको सत्ता परिवर्तन तथा प्रमुख नेताको स्वार्थको पासोमा पर्दै आएको छ । सारमा भन्नुपर्दा अव्यवस्थित र राजनीतिक बेरोजगार नेताहरूको व्यवस्थापनमा सहज हुनुबाहेक प्रदेश संरचनाको अन्य कुनै उपयोगिता देखिँदैन । संविधानको संशोधनमार्फत संघीयताको यो निकम्मापनको समाधान हुनुपर्छ।
संविधान कार्यान्वयन किन हुन सकेन? यही संविधानमा व्यवस्था गरिएको, संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण ऐन, कानुन ‘यो संविधान घोषणा भएको ३ वर्षभित्र निर्माण गरिसक्नुपर्ने’ भन्ने व्यवस्थासमेत कार्यान्वयन किन भएन ? शासकीय अनुभवबाट संविधानको संशोधन आवश्यक छ भन्ने महसुस भएको हो भने स्वागत छ । त्यो संशोधन जनताको अधिकार र हितमा थप उपयोगी बनाउनका लागि हुनुपर्छ। सन्त रिसाल
