विपन्न कैदीबन्दीका लागि डिएलए नेपालको निःशुल्क कानुनी सेवा
- २१ साउन २०८१
- १ मिनेटको पढाई
काठमाडौं : नेपालभरका कारगारमा रहेका विपन्न कैदीबन्दीका लागि नेपाल डेमोक्रयाटिक लयर्स एसोसिएसन (डिएलए– नेपाल) ले निःशुल्क कानुनी सेवा (प्रो-बोनो) शुरु गरेको छ ।
आइतबार अभियानको शुरुआत काठमाडौँ चारखालस्थित डिल्लीबजार कारागारबाट गरिएको हो। अभियानको सुरुमा डिल्लीबजार कारागारका कैदीबन्दीहरूसँग निःशुल्क कानुनी सेवाबारे अन्तरक्रिया गरिएको थियो ।
संस्थाका सदस्य अधिवक्ता जनार्दन बन्जाडेको संयोजकत्वमा ‘निःशुल्क कानुनी सेवा सहयोग समिति’ गठन गरेर उक्त सेवा सुचारु गरिएको हो।
कार्यक्रमको प्रमुख अथितिमा डिएलए नेपालका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता सीताराम केसी रहेका थिए। सभापतित्त्व सहयोग समितिका संयोजक बन्जाडे रहेका थिए। कार्यक्रममा कारागार प्रशासक रोमबहादुर राउत, डिएलएका महासचिव अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र अधिकारी तथा प्रहरी निरीक्षक कपिलजंग शाही विशेष अतिथिका रुपमा उपस्थित थिए।
समितिका सहसंयोजक अधिवक्ता गोविन्दराम परियारले कार्यक्रमको सञ्चालन गरेका थिए। कार्यक्रममा कारागारमा रहेका करिब साढे ७०० कैदीबन्दी सहभागी थिए ।
डिएलए नेपालका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता सीताराम केसीले विभिन्न कारणबाट कानुन व्यवसायी राख्न नसक्ने भइ कानुनी उपचारबाट वञ्चित भएकालाई लक्षित गर्दै अभियान सुरु गरिएको बताए । अभियान काठमाडौँबाट सुरु गरेको भए पनि यसलाई देशव्यापी बनाउने उनले बताए।