भ्रष्टाचारी सरकारविरुद्ध आक्रोशित युवा

न्युयोर्क- टुँडिखेलमा गौरापर्व कार्यक्रममा सहभागी युवा जमातले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाविरुद्ध गरेको चर्को नारबाजी अमर्यादा होइन, आक्रोश हो।

विगत जेजस्तो भए पनि नेकपा(माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको पछिल्लो सरकारले भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध केही राम्रा कामको थालनी गरेको थियो । प्रचण्ड सरकारले हिम्मत गरेर भुटानी शरणार्थी प्रकरण, मिटरव्याजी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरणलगायतका दोषीमाथि कारबाही प्रकरण अगाडि बढाएको थियो ।

उनले अहिले नयाँ गठबन्धन गरेर बनेका प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) केपी शर्मा ओली तथा परराष्ट्रमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. आरजु राणा देउवालगायतको भ्रष्टाचारविरोधी फाइल खोल्ने तयारी गरेसँगै एकाएक उनलाई सत्ताच्युत गरियो । प्रचण्डलाई हटाएर कांग्रेस र एमालेले गठबन्धन गरी नयाँ सरकार बनाउनुको मुख्य उद्देश्य नै ओली र आरजुविरुद्धको भ्रष्टाचार प्रकरण ढाकछोप गर्नु हो ।

अहिलेको गठबन्धन देशलाई निकास दिन, जनतालाई राहत दिन बनाइएको होइन । जुन कुरा गत सोमबार टुँडिखेलमा आयोजित गौरापर्व कार्यक्रममा सहभागी युवा जमातले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाप्रति चर्को नारबाजी गरी आक्रोश व्यक्त गरेको घटनाले संकेत गर्दछ ।

आजको युवा पुस्ताले यसलाई शासक वर्ग र वृत्तप्रति बढ्दो जनआक्रोशको एक कडी मानेको छ । देशको शासन सत्तामा दशकौँदेखि तीन दल र तीन नेताको ‘म्युजिकल चेयर’ चलिरहेको छ । हालै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सत्ताबाट बाहिर धकेल्दै ओली–देउवा गठबन्धन सत्तारुढ भएको छ । आक्रोशित युवा जमातले ओली–देउवाविरुद्ध कडा र आपत्तिजनक लाग्ने नाराबाजीसमेत गरे । प्रतिउत्तरमा दुवै नेताले उत्तिकै कडा टिप्पणी गरे । उनीहरूले विद्रोही युवा जमातलाई हप्की, दप्की गर्न र दोषभागिताको शिकार बनाउन खोजे ।

ओलीले ‘नयाँ पुस्ता अमर्यादित हुँदै गएको देख्दा दुःख लाग्दछ, यो नेपाली संस्कृति हैन’ भने । देउवाले ‘ लाज पचेका बदमासहरू’ नै भने । आक्रोशित युवाको नाराको तुलनामा देउवाको प्रतिक्रिया झनै अभद्र, अमर्यादित र अशिष्ट लाग्थ्यो ।

जनआक्रोश र विद्रोह संसारमा कहीँ पनि मर्यादित, भद्र र शिष्ट भाषामा भएको देखिन्न । हरेक जनविद्रोह, आन्दोलन र क्रान्तिको मूल्य पनि हुन्छ । समाजले त्यसको मूल्य पनि चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । आक्रोश र जनविद्रोहको भिन्नै भाषा, मूल्य र सौन्दर्य हुन्छ, जो शासकहरूले आकलन गरेको मर्यादाको सीमाभित्र हुँदैन ।

धेरै लामो समयसम्म यो सोच बलियो थियो कि निर्वाचित सत्ता र सरकारविरुद्ध जनविद्रोह हुँदैन । आवधिक निर्वाचनबाटै तिनलाई ठेगान लगाउन सकिने हुँदा बहुदलीय लोकतन्त्रमा जनविद्रोह, आन्दोलन र क्रान्ति आवश्यक पर्दैन । दक्षिण एसियाका केही घटनाले यो मान्यतालाई चुनौती दिएका छन् । विगत ३ वर्षभित्रै दक्षिण एसियाका तीन निर्वाचित शासक देश छोडेर भाग्न बाध्य भएका छन् ।

सन् २०२१ को अगस्टमा अफगानिस्तानमा राष्ट्रपति असरफ घानी देश छोडेर भागे । उनी सन् २०१९ को चुनावमा निर्वाचित भएका थिए । सन् २०२२ को जुलाईमा श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोतावाया राजपाक्षे देश छोडेर भाग्न बाध्य भए । उनी पनि निर्वाचित कार्यकालभित्र थिए । तमिल विद्रोहको निर्मम दमन गरेबापत् उनी निकै लोकप्रिय छन् भन्ने गरिन्थ्यो । तर परिस्थिति अर्कै बन्यो।

हालै मात्र बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेद देश छोडेर भारत पलायन भएकी छन् । उनी यसै वर्षको सुरुवात जनवरीमा भएको निर्वाचनबाट पाँचौँ पटक सत्तामा आएकी थिइन् ।

यी दृष्टान्तले निर्वाचित शासकविरुद्ध जनविद्रोह हुँदैन भन्ने बुझाइलाई खण्डित गर्दछ । शासकहरूले सत्ताको घमण्डमा जनादेश र जनचाहनाविपरीत काम गर्ने हो भने तिनीहरू निर्वाचित अवधिभित्रै पनि जनआक्रोशको तारो बन्न सक्दा रहेछन् । सत्ता र सरकार मात्र हैन, देशै छोडेर भाग्न पर्ने स्थिति पनि उत्पन्न हुन सक्ने रहेछ ।

एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई देशको युवा पुस्ताबीच निकै लोकप्रिय छु भन्ने भ्रम सायद बाँकी नै थियो । अघोषित भारतीय नाकाबन्दीको सामनाको अवधिमा त्यो एक प्रकारले सत्य जस्तो लाग्थ्यो । ओलीका आमसभामा मात्र हैन, नाइट क्लब र डान्सबारमा समेत ‘आई लभ यु केपी बा’ का नारा सुनिन्थे ।

नेकपाको पतन, दुईतिहाइ बहुमतको अवसान, दुई–दुई पटकको असंवैधानिक संसद् विघटन र त्यसपछिका दिनमा ओलीको लोकप्रियता हिजोको ठाउँमा छैन । सम्भवतः अब एमाले र ओलीलाई यो बोध हुन थालेको हुनुपर्दछ । कम्तीमा सोमबारको हुटिङपछि नयाँ पुस्तामा ओलीप्रतिको वितृष्णा र नकारात्मक भावना कसरी बढ्दो छ भने बुझेको हुनु पर्दछ।

कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने कहिल्यै पनि ‘मास अपिल’ गर्ने क्षमता भएका नेता थिएनन्, हैनन् । उनी सूक्ष्म व्यवस्थापनमार्फत ‘पार्टी ब्युरोक्रेसीमा कब्जा जमाएर प्राविधिक रूपले उदित भएका र टिकेका नेता हुन् । बारम्बार प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति हुनु, एक स्थापित दलको उत्तराधिकार थाम्नुबाहेक देशको राजनीतिमा उनको कुनै मौलिक तथा सृजनशील योगदान छैन । आज एमाले–कांग्रेस दुवै ठूला पुराना दल राजनीतिक र नैतिक दृष्टिकोणबाट कमजोर हुँदै गएका छन् । उनीहरूले निर्वाचनमा प्राप्त गर्ने मतांश पनि खस्किँदो देखिन्छ । दुवैको नैतिक दाबी र प्राधिकार फिक्का भएको छ । मतदाताले निर्वाचनमार्फत नै नयाँ–नयाँ विकल्प खोज्न थालेका छन् ।

गत स्थानीय निर्वाचनमा बालेन्द्र शाह, हर्क साम्पाङहरूको विजयदेखि आम निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को उदयसम्मको घटनाक्रमलाई हेर्दा शास्त्रीय तथा परम्परागत दलहरू अब हिजोको जस्तो प्रभावशाली नरहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सोमबार ओली–देउवाप्रति आक्रोश व्यक्त गरेको समूहले बालेन्द्र शाहको माग गरेको सुनिन्थ्यो । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने युवा पुस्ताको बढ्दो जनसङ्ख्या अनुपातसँगै त्यसले आफ्नो पुस्ताको नेतृत्व पनि खोजिरहेको छ । शीर्ष नेतृत्वको अनुहारमा आफ्नो पुस्ताको सोच, आशा र अपेक्षाका सङ्केत नपाउँदा यो पुस्ता निराश र आक्रोशित छ ।

ओली–देउवा–प्रचण्ड ‘त्रितन्त्र’ को लामो अवधिमा देशले अपेक्षित आर्थिक प्रगति गर्न नसकेको सत्य हो । यही अवधिमै देशबाट इतिहासमै सबैभन्दा धेरै युवा जनशक्ति विदेश पलायन भयो । देशको अर्थतन्त्र उत्पादनशीलबाट आयातमुखी बन्न पुग्यो । कृषि क्षेत्र चौपट भयो । ग्रामीण अर्थतन्त्र धराशायी भयो । २७८ पालिकामा जनसङ्ख्या नै घट्यो । शताब्दीऔँ अघिदेखि ढालफाँट र खेतीबारी हुन थालेका जमिन बाँझो पल्टिए र जङ्गलमा परिणत भए ।

भ्रष्टाचार र कुशासन यो अवधिको सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेर देखा पर्‍यो । जन्मेर बुझ्ने भएदेखि ठूला–ठूला भ्रष्टाचारका काण्डबाहेक अरु राम्रो केही सुन्न देख्न नपाएको युवा पुस्तामा देशको मूल नेतृत्वप्रति वितृष्णाको भावना बलियो हुनु कुनै अनौठो होइन ।

पछिल्लो पटकको गठबन्धन परिवर्तन नागरिकको ठूला हिस्सालाई अस्वाभाविक, कृत्रिम र नक्कली लागेको छ । भन्नलाई संसदीय लोकतन्त्र भन्ने तर यसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र आम मान्यताविपरीत दुई ठूला दल नै मिलेर सरकारको आलोपालो गर्ने कुरा कसलाई किन मन परोस् ? कांग्रेस–एमालेको यस्तो निर्णय र अभ्यासले प्रणालीप्रतिको विश्वास र अपेक्षा नै खण्डित भएको छ ।
कांग्रेस–एमाले, ओली–देउवाले यो यथार्थलाई कति बुझ्दछन् र आत्मसात गर्दछन्, भविष्यको राजनीतिक माहोल त्यसमा समेत निर्भर गर्नेछ । यथास्थितिमा देश धेरै दिन चल्न सक्ने अवस्थामा छैन । अब समयले ओली–देउवा युगको बिदाइ गर्न खोजिरहेको छ भन्ने बुझ्न कसैले ढिलो गर्नु हुँदैन । अन्यथा उनीहरूको सामान्य बिदाइ मात्र नहुन सक्छ, त्यो अपमानजनक हुन सक्नेछ ।