‘अत्यधिक हरित गृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूले नेपाललाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ’

कोप–२९ को पूर्वतयारी र जलवायु परिवर्तनले कर्णालीमा पारेको असरबारे छलफल गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालय र जलवायु परिवर्तनमा काम गर्दै आएको साथसाथै फाउन्डेसनको संयुक्त आयोजना आज यहाँ भएको  कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। ‘जलवायु परिवर्तनका असरले नेपाले ठूलो नोक्सानी बेहोरिरहेको छ । त्यसैले हरित गृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूले नेपाललाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । यस विषयमा कोप २९ औँ बैठकमा आवाज उठाउँछु’, मन्त्री शाहीले भने।

कार्यक्रममा कर्णालीका १० वटै जिल्लाका साथै सिन्धुपाल्चोक, सोलुखुम्बुका जनप्रतिनिधि तथा अन्य सरोकार भएका निकायको समेत सहभागिता र कार्यक्रम दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने छ।

छायाँनाथ रारा नगरपालिका-९ का स्थानीय बिर्ख रोकायाले विश्व जलवायु परिवर्तनको असर विशेष गरी उच्च हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाले धेरै भोग्नु परेको बताए। ‘आठ–दश वर्षअगाडि मानिसको घुँडासम्म पर्ने हिउँ अहिले पैतालसम्म पनि पर्दैन। गाउँ नजिकका पानीका मूल सक्दै गएका छन्। वर्षा हुने समयमा वर्षा हुँदैन। खेतीपातीमा राम्रो उत्पादन हुनै छाड्यो । सबैभन्दा बढी कर्णालीका बासिन्दाले जलवायु परिवर्तनको असर खेप्नु परेको छ’, उनले भने।

खुम्बु पासङल्हामु गाउँपालिका सोलुखुम्वुका उपाध्यक्ष टासी लामा शेर्पाले जलवायु परिवर्तनले उच्च हिमाली क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी कृषि, पर्यटन र स्वास्थ्यमा असर पारेको बताए। यही असरका कारण केही महिनाअघि थामेमा हिमताल फुटेर आएको बाढीले सिङ्गो बस्तीलाई क्षति गरेको उनले बताए।

हेलम्बु गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोकका अध्यक्ष निमा ग्याल्जन शेर्पाले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि स्थानीयस्तरमा चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले स्थानीय सरकारलाई रु एक–एक करोड ससर्त अनुदानमा बजेट विनियोजित गर्नका संघीय जलवायु परिवर्तन ऐन ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए।

हिउँ चितुवाविज्ञ रिक्जिन फुम्जन लामाले जलवायु परिवर्तनका असरले पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै जाँदा उच्च हिमाली क्षेत्रमा पाइने वन्यजन्तु अनुकूलनका लागि बासस्थान खोज्दै अन्यत्र जान थालेको बताए। उनले जनावरलाई आवश्यक आहारासमेत नभेटिने र मिचाहा प्रजातिका घाँस तथा झारपात फैलिँदै जानेलगायत समस्याले वन्यजन्तु लोप हुने खतरा बढ्दै गएको बताए।