पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई ६ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति

पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि किर्तेसहित संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न कास्की जिल्ला अदालतले ६ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ। न्यायाधीश नवराज दाहालको इजलासले लामिछानेलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो। जिल्ला अदालत कास्कीका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीले लामिछानेलाई ६ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको बताए।

लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त र नारायण घिमिरेले बहस गरेका थिए। सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न कास्की जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले लामिछानेलाई शुक्रबार काठमाडौंमा पक्राउ गरेको थियो। लामिछानेलाई शुक्रबार बेलुकी पोखरा लगिएको थियो।

लामिछानेलाई अदालतमा म्याद थपका लागि लैजाने भएपछि रास्वपाका कार्यकर्ताहरू बिहानैदेखि पोखराका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए।  प्रदर्शनले झडपको स्थिति उत्पन्न गर्नसक्ने भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले केही क्षेत्रमा अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। लामिछाने पक्राउ परेपछि शनिबारदेखि नै पोखरामा नेता/ कार्यकर्ताहरूले प्रदर्शन गरिरहेका छन्। आजै पोखरामा सहकारी पीडितहरूले पनि प्रदर्शन गरेका थिए। लामिछानेलाई अदालत उपस्थित गराउँदै गर्दा बाहिर रास्वपाका कार्यकर्ताहरूले सरकारविरुद्ध चर्को नाराबाजी गरेका थिए।

एकातिर लामिछानेका समर्थक र अर्कोतिर सहकारी पीडितको प्रदर्शन भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तनावको स्थिति सृजना हुन नदिन निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। तर, पनि रास्वपाका कार्यकर्ताहरूले निषेधित क्षेत्र प्रवेश गर्न खोजेपछि भीड तितरवितर पार्न प्रहरीले पानीको फोका र अश्रुग्यास प्रहार गरेका थिए।

सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलन तथा सङ्गठित अपराधमा पक्राउ परेका लामिछानेलाई  जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको हिरासतमा राखिएको छ ।

अदालतबाट अनुसन्धानका लागि म्याद थप पाइसकेकाले अब प्रहरीले लामिछानेको बयान लिने र अनुसन्धान अघि बढाउनेछ। उनीमाथि अनुसन्धान सकिएपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत् जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता हुनेछ। त्यसपछि थुनछेक बहसमा लामिछानेलाई कारागार पठाउने वा धरौटीमा छोड्ने आदेश हुनेछ। धरौटीमा छुटे बाहिरबाटै मुद्दा लड्न पाउनेछन्।

सहकारीसम्बन्धी संसदीय विशेष समितिले गोरखा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेसहित चार जनालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। सोही सिफारिसको आधारमा लामिछाने पक्राउ परेका हुन्। समितिले सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा गोरखा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष जिबी राई,तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने, सदस्य कुमार रम्तेल र सञ्चालक छविराज जोशीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। तीमध्ये जोशीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। सहकारीको रकम अपचलनको मुख्य योजनाकार मानिएका जिबी राई भने फरार छन्।

सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा आएको र उक्त रकम खर्च गर्ने प्रक्रियामा लामिछानेसमेतको सहभागिता देखिएको समितिले ठहर गरेको छ।

गोरखा मिडिया नेटवर्कमा देशभरिका ९ वटा सहकारीको रकम अपचलन भएको समितिले निष्कर्ष निकाले छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार गोरखा मिडिया नेटवर्कमा पोखराको सूर्यदर्शन,बुटवलको सुप्रिम, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, चितवनको सहारा, वीरगन्जको सानोपाइलाको रकम अपचलन भएको छ। त्यस्तै इमेज, समानता, सुमेरू र आइएमईबाट पनि गोरखा मिडियामा रकम अपचलन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ती सहकारीका सञ्चालक र निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सबैलाई कानुन विपरीतको कार्य गरेकाले कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउन समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

समितिले फरार रहेका गितेन्द्रबाबु भनिएका जीबी राई र थानबहादुर बुढा मगर,दिनेश रोक्का,सागर केसी,तस्वीरण खातुन, भुपेन्द्र राईलाई तत्काल पक्राउ गर्न सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको छ। त्यस्तै गोरखा मिडियाको शेयर खरिद बिक्रीमा पनि कीर्ते भएको समितिको ठहर छ।