अमेरिका नेपाल सम्बन्ध: ट्रम्प प्रशासनले नेपालसँगको सम्बन्धलाई ‘कस्तो चश्मा’ ले हेर्नसक्छ?
न्युयोर्क- राष्ट्रपतिका रूपमा डोनल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालसँगको सम्बन्धलाई ठूला शक्तिराष्ट्रहरूबीचको ‘प्रतिस्पर्धाको चस्मा’ बाट हेर्न सक्ने र त्यसले नेपाललाई भूराजनीतिक कटुतामा तान्न सक्ने टिप्पणी विज्ञहरूले गरेका छन्।
आफ्नो पहिलो कार्यकालमा ट्रम्पले ‘इन्डो-प्यासिफिक’ रणनीति घोषणा गरेका थिए जसको उद्देश्य हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी रणनीतिक सर्वोच्चता कायम राख्नु र चीनको प्रभाव विस्तार कम गर्नु रहेको थियो। उक्त रणनीति तर्जुमा गर्दा अमेरिकाले भारत र समान विचारधारा राख्ने अन्य मुलुकहरूसँग मिलेर काम गर्दा चीनबाट हुने चुनौतीलाई कम गर्न सकिने आकलन गरेको थियो।
रिपब्लिकन र डेमोक्र्याट दुवै दलहरूबीच चीनलाई चुनौती दिने विषयमा सहमति देखिएको हुनाले बाइडन र ट्रम्पको दक्षिण एशिया नीतिमा ‘उल्लेख्य निरन्तरता’ हुने अमेरिकास्थित एकजना विश्लेषकले बीबीसीलाई बताएका छन्।
-नेपाल भूराजनीतिक प्रतिष्पर्धामा तानिनसक्ने जोखिम कति?
वासिङटन डिसीस्थित विल्सन सेन्टरका दक्षिण एशिया केन्द्रका निर्देशक माइकल कुगलमेन ट्रम्पले दोस्रो कार्यकाल सम्हालिरहँदा नेपालसँगको दुईपक्षीय सम्बन्ध उनको सोचाइमा नहुने ठान्छन्। ईमेलमार्फत उनले बीबीसीसँग भने, “यो सम्भवतः उनी जानकार नरहेको मुलुक हो र कतिपय सन्दर्भहरूमा विगतमा उनले नेपाललाई नक्सामा पहिचान गर्नसमेत सङ्घर्ष गरेका जनाइएको थियो।”
“तर त्यसो भनिरहँदा जुन रूपमा भारत र चीनबीचको प्रतिस्पर्धाको केन्द्र नेपाल बनिरहेको छ, ट्रम्पले शक्ति राष्ट्रबीचको प्रतिस्पर्धाको लेन्सले नेपाललाई हेर्नेछन्। उनले नेपाललाई इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको महत्त्वपूर्ण हिस्साको रूपमा हेर्ने सम्भावना छ।”
वासिङटनले रणनीतिक ढङ्गले महत्त्वपूर्ण देशका रूपमा हेर्दा नेपाललाई फाइदा पुग्ने उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, “तर यसबाट भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा तानिनसक्ने चिन्ता नेपालमा बढ्नसक्छ।” विगतमा केपी ओली नेतृत्वको पुरानो गठबन्धन सरकारका परराष्ट्रमन्त्री एवं सत्ताधारी दल नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवाली ट्रम्प सत्तामा पुग्दा दुईपक्षीय सम्बन्धमा खासै प्रभाव नपर्ने तर नेपालमा भूराजनीतिक चुनौती बढ्नसक्ने ठान्छन्।
उनले भने, “सम्भवतः ट्रम्पको यो दोस्रो कार्यकालमा चीनसँगको सम्बन्ध तनावयुक्त हुनसक्ने या भारतसँग रणनीतिक साझेदारी गहिरिन सक्ने सम्भावना म देख्छु। यो नयाँ होइन। तर प्रवृत्तिको हिसाबले बढी हुँदा नेपाललाई चाप पर्छ।” ज्ञवालीका अनुसार त्यस्तोमा आफ्ना दुई छिमेकी भारत र चीन अनि संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको त्रिपक्षीय सम्बन्धमा सन्तुलन कायम गर्न नेपाललाई चुनौती थपिन सक्छ।
“नेपालले अमेरिकी नीति अन्तर्गत नै आफ्ना छिमेकीहरूसँगको नीति लिओस् भन्ने अमेरिकाको आग्रह हुनसक्छ जुन कुरा नेपालले गर्न सक्दैन। नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सन्तुलन कायम गर्न अलिकति दबाब थपिन सक्छ।” वासिङटन डिसीस्थित विल्सन सेन्टरका दक्षिण एशिया केन्द्रका निर्देशक माइकल कुगलमेन जस्ता विज्ञहरू दक्षिण एशियामा चीनलाई पछि धकेल्ने प्रयासमा अमेरिकामा रिपब्लिकन र डेमोक्र्याट दुवै पक्ष एक ठाउँमा रहेको ठान्छन्।
“आफूहरूबीचको प्रतिस्पर्धालाई रोक्न ट्रम्पले चीनसँग सहमति नगरेसम्म हामी उनले यो नीतिलाई निरन्तरता दिने अपेक्षा गर्नसक्छौँ। त्यस्तो सहमति हुने सम्भावना देखिदैँन तर पूर्वानुमान गर्न नसकिने उनको स्वभावका कारण त्यो आकलन नै गर्न नसकिने परिस्थिति होइन।”
-के भयो भने नेपाललाई फाइदा?
२४ घण्टाभित्र रुस युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका राष्ट्रपति-निर्वाचित ट्रम्पले ज्यानुअरी २० मा शपथग्रहण गरेपछि पदभार सम्हाल्नेछन्। निर्वाचित भए लगत्तै विश्व नेताहरूले ट्रम्पलाई बधाई दिइरहेका छन्। नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सञ्जाल एक्समा ट्रम्प फेरि निर्वाचित हुनुलाई अमेरिकी इतिहासकै ‘ऐतिहासिक अध्याय’ भन्दै दुईपक्षीय सम्बन्ध अझ गहिरो बनाउन चाहेको उल्लेख गरेका छन्।
कूटनीतिक मामिलाका एक जना जानकार तथा काठमाण्डूस्थित इन्स्टिट्यूट फर इन्टिग्रेटेड डिभेलपमेन्ट स्टडिजका सिनिअर फेलो अखिलेश उपाध्याय पदभार ग्रहणपछि एक जना अमेरिकी राष्ट्रपतिले झन्डै ४ हजार नियुक्ति गर्ने भन्दै विदेशमन्त्री, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार लगायत महत्त्वपूर्ण नियुक्तिहरू हेरेर मात्र विदेश नीतिलाई उपयुक्त ढङ्गले विश्लेषण गर्न सकिने बताउँछन्।
उनले भने, “ठूला शक्तिबीचको प्रतिस्पर्धामा चीन र अमेरिका प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी हुन्। भारत हाम्रो साझेदार हो उसको नजरले नेपाललाई हेर्नुपर्छ भन्छ कि? यो हामीले हेर्नुपर्छ। तर मेरो अपेक्षा के हो भने कसैको पनि नजरले नेपाललाई नहेरिदिओस।”
नेपालसँग अमेरिकाले दौत्य सम्बन्ध राखेको झन्डै ८ दशक पुग्न लागको छ। अखिलेश उपाध्याय भन्छन्, “शक्ति राष्ट्रबीचको प्रतिष्पर्धाबाट बाहिर राखेर हेर्यो भने नेपाललाई सबैभन्दा बढी फाइदा हुने म देख्दछु।”
-ट्रम्पको अघिल्लो कार्यकालमा के भयो
ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा अमेरिकाले नेपाललाई झन्डै ५० करोड डलर बराबरको हालसम्मकै सर्वाधिक ठूलो अनुदान दिएपछि त्यसमा चीनको चासो प्रकट भएको थियो। कतिपयले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन(एमसीसी)मार्फत दिने घोषणा गरिएको सो अनुदानलाई इन्डो प्यासिफिक रणनीतिसँग जोडेका थिए।
सन् २०१७ मा हस्ताक्षर भएको एमसीसी कम्प्याक्टलाई सन् २०२२ मा नेपालको संसद्ले अनुमोदन गर्ने अवस्थासम्म आइपुग्दा चीनले सार्वजनिक असन्तुष्टि जनाएको थियो भने अमेरिकाले सो अनुदान विरूद्ध ‘मिथ्याप्रचारमा चीन संलग्न रहेको’ आरोप नै लगाएको थियो।
ट्रम्प राष्ट्रपतिहुँदा नै नेपाल अमेरिकाको सुरक्षा साझेदारी सम्बन्धी स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रममा आबद्ध भएको थियो। नेपालबाट दुई पटक अनुरोध आएपछि अमेरिकाको यूटा राज्यको न्याश्नल गार्डसँग तालिम र सुरक्षा सहयोग आदानप्रदान सम्बन्धी साझेदारीमा नेपाल जोडिएको थियो। तर उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत हुने भनेर प्रचार गरिएको तर दुवै देशका अधिकारीहरूले अस्वीकार गरेको एउटा खाका बाहिरिएसँगै देशभित्र चर्को विरोध भएपछि सन् २०२२ मा नेपाल उक्त कार्यक्रमबाट अलग भयो।
सन् २०१८ को डिसेम्बरमा ट्रम्प प्रशासनले नेपालका तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई वासिङटनको औपचारिक निम्तो दिदाँ त्यसलाई कूटनीतिक विश्लेषकहरूले अर्थपूर्ण ढङ्गले हेरेका थिए। अझ विदेश मन्त्री माइक पोम्पेओसँगको भेटपछी अमेरिकी विदेशमन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिले नेपालमा एक किसिमको तरङ्ग नै ल्याइदियो।
त्यसबेला अमेरिकाले उक्त भेटवार्तालाई ऐतिहासिक भन्दै दुई नेताबीच स्वतन्त्र, खुल्ला र समृद्ध इन्डो प्यासिफिक र उत्तर कोरियासहितका विश्वव्यापी मुद्दाहरूमा छलफल भएको बताएको थियो। त्यसबेला इन्डो प्यासिफिक रणनीतिबारे छलफल भएको भन्दै गलत प्रचार भएको उल्लेख गर्दै तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली भन्छन्, “हामीले भर्खरै बिम्स्टेक(बंगालका खाडीका देशहरूको क्षेत्रीय समूह)को शिखर सम्मेलन गरेर श्रीलङ्कालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरेका थियौँ भने सार्कको अध्यक्ष हामी नै थियौँ जुन अहिले पनि छौँ। दुई वटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय सङ्गठनको नेता हुनुको नाताले र हाम्रो महत्त्वपूर्ण भूराजनीतिक अवस्थितिका कारणले त्यो क्षेत्रमा नेपाल महत्त्वपूर्ण साझेदार हो भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको थियो।”
सन् २०१९ मा राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन जाँदा तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रम्पसँग छोटो कुराकानी गर्न पाएको उल्लेख गर्दै ज्ञवालीले ट्रम्पको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण आफूले सकारात्मक पाएको बताए। उनी भन्छन्, “यस पटक ट्रम्पको विदेश नीति कस्तो हुन्छ भन्नका लागि अझै केही समय पर्खनुपर्छ भन्ने म ठान्छु। अहिले पनि उहाँको चुनावी नाराको केन्द्रमा अमेरिका पहिलो भन्ने नीति छ। त्यसमा स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने देखिन्छ जसले ठूला अर्थतन्त्रबीच व्यापार तनाव बढाउन सक्छ। अमेरिकासँग हाम्रो व्यापार सानो छ। तर त्यस्तो संरक्षणवादी नीतिको असर नेपालमा पनि पर्नसक्छ।”
हाल अमेरिकाको नेपालसँग व्यापार घाटा छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नेपालले १७ अर्ब ३१ करोड बराबरका सामान अमेरिकामा निर्यात गरेको थियो भने अमेरिकाबाट १९ अर्ब ४८ करोडको सामाग्री मुलुकमा भित्र्याएको थियो।
-अन्य कुन कुन क्षेत्रमा प्रभाव पर्न सक्छ?
त्यसमाथि नेपालजस्ता कैयौँ अल्पविकसित देशहरूले चुनौतीका रूपमा सामना गरिरहेको जलवायु परिवर्तन लगायतका सवाललाई ट्रम्पले गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइँदैन। अघिल्लो कार्यकालमा ट्रम्पले पृथ्वीको तापमान वृद्धिलाई १.५ सेल्सियसमा सिमित राख्न गरिएको प्यारिस सम्झौताबाट अमेरिकालाई अलग गरेका थिए।
ट्रम्पकै कार्यकालमा अमेरिका विश्व सम्पदाहरूको संरक्षण सम्बन्धी निकाय यूनेस्कोबाट अलग भएको थियो भने उनले अमेरिकालाई राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकार परिषद्बाट पनि अलग गरेका थिए। यसपाली पनि ट्रम्पले पदभार ग्रहण गरेपछि उनले नेपालजस्ता देशलाई अमेरिकाले दिदैँ आएको वैदेशिक सहयोगबारेका नीतिहरूमा फेरबदल गर्नसक्ने ठानिन्छ।
माइकल कुगलमेन भन्छन्, “ट्रम्प वित्तीय दायित्व बाँडफाँट गर्नुपर्छ भन्ने कुराको बलियो पक्षधर हुन् त्यही भएर रणनीतिक लाभ हुने आयाम भएको अवस्थामा बाहेक उनले नेपालमा व्यापक विकास सहायतालाई समर्थन गर्ने छैनन्।” इन्डो प्यासिफिक नीतिसँग जोडिएकाले उनले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन अन्तर्गतको अनुदानलाई समर्थन गर्ने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै उनले औपचारिक रणनीतिसँग नजोडिएका अमेरिकी सहायता नियोग यूएसएड वा त्यस्तै प्रकारका सहायताप्रति ट्रम्पको उत्साह कम हुनसक्ने जनाए।
अघिल्लो पटक ट्रम्पले सत्ता सम्हाल्दा उनले अमेरिकी स्वास्थ्य सहयोग कानुनी मान्यताप्राप्त गर्भपतनका लागि विदेशी सङ्घ संस्थालाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था खारेज गरेका थिए। ‘ग्लोबल ग्याग रुल’ भनिने त्यस्तो नियम रिपब्लिकन दलहरू सत्तामा आएको बेला लागु हुने गरेको छ।बीबीसी
