रवि लामिछानेसँग ‘केबल रु १,१०,००० बचत’
सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा नतानिएको भए रवि लामिछानेमाथिको अनुसन्धान कास्की प्रहरीले अबको तीन दिनभित्र सक्नुपर्ने बाध्यता थियो।
सहकारीको रकम ठगी र सङ्गठित अपराधसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा पनि अनुसन्धानमा तानिएका लामिछानेलाई यो साताभरि हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गर्न प्रहरीले अदालतबाट अनुमति पाइसकेको छ। प्रचलित कानुनले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अदालतको अनुमतिमा ९० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
दोस्रो पटक शक्तिशाली गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने गरी उपप्रधानमन्त्री बनेपछि गत वैशाख ४ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस गरेको सम्पत्ति विवरणमा उनले आफूसँग केबल १,१०,००० रुपैयाँ बचत रहेको जनाएका थिए।
तर उनी कसरी सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा जोडिए भन्ने जिज्ञासा कतिपयको मनमा उब्जिएको हुन सक्छ।
रवि लामिछानेमाथि किन सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अनुसन्धान भइरहेको हो भन्ने बुझ्न गत वर्षको चैत्रमा संसद्बाट अन्तिम पटक पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको केही नेपाल ऐनको पछिल्लो संशोधनतर्फ फर्कनुपर्ने हुन्छ।
सरकारले गत चैत्रमा लगानी सहजीकरणका लागि भन्दै अन्य कैयौँ कानुनहरूसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ पनि संशोधन गराएको थियो। संसद्ले पारित गरेको पछिल्लो संशोधनमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबाट विकेन्द्रीकृत गरेर प्रहरीलाई पनि दिइएको छ।
कसैले ठगी वा सङ्गठित अपराधजस्ता कसुरबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न सक्ने जोखिम कम गर्न पछिल्लो कानुनले सम्बद्ध कसुरसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिएको थियो।
“सहकारी ठगीजस्ता कसुरहरू सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बद्ध अपराधको रूपमा पर्ने हुँदा यस्तो कसुरमा कानुनमा भएको पछिल्लो संशोधन अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ,” लामिछानेमाथि अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीकी प्रमुख कमला काफ्लेले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भनिन्।
उनका अनुसार लामिछानेको व्यक्तिगत सम्पत्तिका कारणभन्दा पनि उनीमाथि लागेको आरोपमा अनुसन्धान गर्ने क्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान जोडिएको हो।
“उहाँको निजी सम्पत्ति कति छभन्दा पनि आर्थिक सम्बद्ध अपराधको अनुसन्धानमा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ,” काफ्लेले भनिन्।
लामिछानेले वैशाखमा पेस गरेको सम्पत्ति विवरणमा आफ्नो नाममा ग्लोबल आईएमई ब्याङ्कमा ५,००० रुपैयाँ र नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडमा १,०५,००० रुपैयाँ बचत रहेको र त्यो तलब र पारिश्रमिकबाट आर्जन गरेको देखाएका थिए।
लामिछानेले आफ्नो नाममा भक्तपुरमा एक रोपनी एक आना पैतृक सम्पत्तिबाहेक सबै सम्पत्ति श्रीमती निकिता पौडेलको नाममा रहेको विवरण गृहमन्त्री हुँदा पेस गरेको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख छ।
तर संसद्ले सहकारी ठगीका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठन गरेको समितिले लामिछानेले गोर्खा मिडिया प्रालिको शेअर खरिदको स्रोतबारे पनि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो।
कास्कीका प्रहरी प्रमुख श्यामबाबु ओलियाले लामिछाने सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा संलग्न भए वा नभएको अनुसन्धान सकिएपछि मात्रै थाहा हुने बताए।
“अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको छ कि छैन भनेर ऐनले परिभाषित गरेका कुराहरूका आधारमा अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। अनुसन्धान सकिएपछि मात्रै संलग्नताबारे थाहा हुन्छ,” ओलियाले भने।
कास्की प्रहरीले रवि लामिछानेलाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको एक महिना पूरा भएको छ। कात्तिक २ गते काठमाण्डूमा पक्राउ परेका लामिछानेलाई हिरासतमा राख्न पटकपटक अदालतबाट म्याद थप गरेर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दफा १७ अनुसार यस्तो कसुरमा संलग्न भएको आशङ्का गरिएका व्यक्तिलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने कारण देखिएको र अनुसन्धान सन्तोषजनक लागेको अवस्थामा अदालतले पटकपटक गरेर बढीमा ९० दिनसम्म थुनामा राख्न अनुमति दिन सक्छ।
तर सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा पनि अनुसन्धान भइरहे पनि रवि लामिछानेलाई कात्तिक २ बाटै गणना हुने गरी ९० दिनसम्म हिरासतमा राख्न प्रहरीले पाउँदैन। त्यही कसुरमा संलग्न भएको आरोप लागेका अर्का व्यक्ति पक्राउ परेको समयबाट ९० दिनको समय गणना हुन्छ।
“प्रहरी अनुसन्धानबाट मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय हामीले गर्नुपर्छ। छविलाल जोशी पक्राउ परेको ९० दिनभित्र मुद्दा लैजानुपर्ने हुन्छ। हाम्रो अनुसन्धान त्यसअघि नै सकियो भने अगाडी नै मुद्दा लैजान पनि सकिन्छ,” काफ्लेले भनिन्।
रवि लामिछानेभन्दा अघि सूर्यदर्शन सहकारीको बचत अपचलन कसुरको अनुसन्धानका लागि गोर्खा मिडिया प्रालिका अर्का सञ्चालक छविलाल जोशी पक्राउ परेका थिए। अहिले दुवै जनामाथि एउटै कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको र मुद्दा पनि सँगसँगै लैजाने सरकारी वकिलको कार्यालयको तयारी छ। जोशी भूतपूर्व प्रहरी अधिकारी हुन्।
त्यस कारण लामिछानेलाई पोखरामा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न पाउने अधिकतम समय भनेको पुस ६ गतेसम्म हुन सक्छ। किनभने उनको हिरासतमा रहने अवधि जोशी पक्राउ परेको असोज ६ गतेबाटै गणना हुने कानुनी व्यवस्था छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेपछि पनि थप अनुसन्धान गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था रहेको जिल्ला न्यायाधिवक्ता काफ्लेले जानकारी दिइन्।
वि लामिछानेमाथि बुटवल र काठमाण्डूबाट पनि पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ। प्रहरीले उनलाई बुटवल पुर्याएर बयान लिइसकेको छ भने काठमाण्डूमा उनीमाथि अनुसन्धान हुन बाँकी नै छ।
अब त्यही ९० दिनभित्र काठमाण्डूमा पनि अनुसन्धान सक्नुपर्ने हो वा काठमाण्डूमा अनुसन्धानका लागि अर्को ९० दिन गणना हुन्छ भन्नेबारे कानुनका जानकारहरूको मत बाझिएको देखिन्छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहाल सर्वोच्च अदालतले सामान्य अवस्थामा अनुसन्धानमा रहेको व्यक्तिमाथिको अनुसन्धान एकै पटकमा सक्नुपर्ने नजिर स्थापित गरेको बताउँछन्।
तर लामिछानेमाथि काठमाण्डूमा अर्को सहकारी संस्थाको बचत अपचलनको मुद्दा हुने भएका कारण यस्तो नजिर उनको हकमा आकर्षित नहुने कतिपयको दाबी छ। बीबीसी
