काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीनको राजधानी बेइजिङ पुगेका छन्। चार दिने भ्रमणका लागि आज बेइजिङ पुगेका उनलाई चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको वैदेशिक मामिलाका उपमन्त्री सुन बेइदोङले बेइजिङ क्यापिटल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गरेका छन्।
भ्रमणका क्रममा उच्चस्तरीय भेटवार्ता, द्विपक्षीय समझदारी पत्रहरूमा हस्ताक्षर, र बहुपक्षीय सहकार्यका विषयमा छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) अन्तर्गत सहकार्यलाई औपचारिक बनाउन समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी छ।
भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग बेइजिङमा भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना चिनियाँ समकक्षी लीसँग भेटवार्ता गरी द्विपक्षीय आपसीहितका विविध विषयमा विचार आदानप्रदान गर्नेछन्। प्रधानमन्त्री ओलीसँग चीनको राष्ट्रिय जनकांग्रेसका स्थायी समितिका अध्यक्ष झाओ लेजीको समेत भेट हुने तालिका रहेको छ।
भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले पेकिङ विश्वविद्यालयमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। त्यस्तै उनले बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावास, चाइना काउन्सिल फर द प्रमोशन अफ इन्टरनेसनल ट्रेड र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको संयुक्त आयोजनामा हुने नेपाल–चीन व्यापार मञ्चलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ।
प्रधानमन्त्री ओलीका साथमा उनकी धर्मपत्नी राधिका शाक्य रहनेछिन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा युवराज खतिवडा, संसद्हरू, विशिष्ट श्रेणीका सरकारी अधिकारीहरू, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू, सञ्चारकर्मीहरूलगायत छन्। प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल यही मङ्सिर २० गते स्वदेश फर्कने तालिका छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणको तयारी पूरा भएको छ भने दुवै मुलुकको सहमतिमा वार्ताका एजेन्डासमेत तयार भइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणको पूर्वतयारी गर्न चीन पुगेकी परराष्ट्रमन्त्री राणा शनिबार स्वदेश फर्किसकेकी छन्। उनले नेपालको प्रस्तावबारे चिनियाँ अधिकारीलाई जानकारी गराइसकेकी छन्। चिनियाँ पक्षसँग अनौपचारिक तहमा छलफल गरेरै मस्यौदा तयार गरिएको र त्यसमा सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको उनको भनाइ छ। परराष्ट्रमन्त्री राणा छेन्दु पुगेर चिनियाँ समकक्षी वाङ यीलाई भेटेकी थिइन्।
प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको अहिलेको सबैभन्दा पेचिलो विषय बीआरआई परियोजना बनेको छ। नेपाल र चीनबीच बीआरआईसम्बन्धी समझदारीपत्रमा सन् २०१७ मै हस्ताक्षर भएको थियो। तर, यसअन्तर्गत कुनै परियोजना नेपालमा सुरु भएका छैनन्। परियोजना सञ्चालनका लागि केही वर्षयता चीनले कार्यान्वयन योजना सम्झौता गर्नुपर्ने शर्त राख्दै आएको छ। चीनले भनेअनुसार कार्यान्वयन योजना सम्झौता गर्ने वा नगर्ने र बीआरआईबाट ऋण लिने वा नलिने भन्ने विषयले सत्ता साझेदारी दलहरुमै पर्याप्त विवाद देखिएको छ।
मुख्य सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस कुनै पनि हालतमा बीआरआई परियोजनाबाट ऋण लिन नहुने पक्षमा छ भने अर्को ठूलो दल एमाले ऋण लिन हुँदैन भनेर खुलेर आएको छैन। चीनले प्रस्ताव गरेको बीआरआई कार्यान्वयनसम्बन्धी दस्तावेजमा सत्तारूढ दलहरूमा फरक–फरक मत देखिएपछि सहमति जुटाउन तीन सदस्यीय कार्यदल बनाइएको थियो। कार्यदलमा एमालेका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल र आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार युवराज खतिवडा तथा कांग्रेसका तर्फबाट महामन्त्री गगन थापा थिए। यस्तै, प्राविधिक सहयोगीका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मामिलाका जानकार सेमन्त दाहाल थिए।
कार्यदलले प्रस्तावित ‘बीआरआई कार्यान्वयन योजना’ को सट्टा ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ शीर्षक राखेर सम्झौता गर्ने गरी सहमति जुटाएको थियो। दस्तावेजको अन्तर्वस्तुमा पनि संशोधन गरेर कार्यदलले मस्यौदा तयार गरेको थियो। चीनलाई पनि जानकारीमा राखेर यो मस्यौदा तयार गरिएकाले यसमा हस्ताक्षर हुने सम्भावना बलियो छ। बीआरआईअन्तर्गत सञ्चालन हुने परियोजनामा नेपालले अनुदानमात्र लिने सत्तारूढ दुई दलको साझा धारणाबने पछि ऋण लिने विवाद अन्त भएको छ। चीनबाट फर्केकी परराष्ट्रमन्त्री राणाले पनि नेपालमा बीआरआई परियोजना दुवै देशको सहमतिमै अघि बढ्ने बताएकी छन्।
बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्ककै मस्यौदामा पूर्वाधार, सहरी विकास र कनेक्टिभिटीसँग सम्बन्धित एक दर्जन परियोजनाको सूचीसमेत राखिएको छ। नेपालले बीआरआईका लागि टोखा–खहरे सुरुङमार्ग, हिल्सा–सिमकोट सडक, किमाथांका–खाँदबारी सडक र पुल, जिलोङ–केरुङ–काठमाडौं सीमापार रेलमार्ग परियोजना अगाडि सारेको छ।
यसैगरी काठमाडौं–हेटौंडा पोडवे, अमरगढी सिटी हल, जिलोङ–केरुङ–रसुवागढी चिलिमे २२० केभी सीमापार प्रसारण लाइन, काठमाडौं उपत्यका प्रसारण लाइन स्तरोन्नति, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, काठमाडौं साइन्टिफिक सेन्टर एन्ड साइन्स म्युजियम, चीन–नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क र झापा स्पोर्ट्स एन्ड एथलेक्टिस कम्प्लेक्स परियोजना अघि सारेको छ।
पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालले चीनका लागि आर्थिक सहयोग गरेको छैन। तर, चीनले भने नेपाललाई निरन्तर सहयोग गर्दै आएको छ। नेपालको पूर्वाधार निर्माणदेखि अन्य सबै क्षेत्रमा चीनको ठूलो सहयोग छ। चीनको सहयोगमा नेपालमा काठमाडौं–भक्तपुर ट्रली बस, अरनिको राजमार्ग, मजुवा–गोर्खा सडक, पोखरा–बागलुङ मार्ग बनेका थिए। यस्तै काठमाडौंको चक्रपथ, नारायणगढ–मुग्लिन सडकलगायत सडक पूर्वाधारहरुमा पनि चिनियाँ सहयोग रहेको थियो।
सडक पूर्वाधारबाहेक बाँसबारी छाला जुत्ता, लुम्बिनी चिनी कारखाना, हेटौंडा उद्योग, राष्ट्रिय सभा हल र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, तातोपानी सुख्खा बन्दरगाह, काठमाडौं र ललितपुरका खेलकुद केन्द्र, दशरथ रंगशालाको आधुनिकरण, सातदोबाटोको खेलकुद भवन, भक्तपुर इँटा कारखाना, भृकुटी कागजलगायत संरचनामा पनि चीनको सहयोग रहेको छ।
चीनको सहयोग स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि आएको देखिन्छ। चीनकै सहयोगमा त्रिपुरेश्वरस्थित नेपाल आँखा अस्पताल, चितवनको बिपी स्मृति क्यान्सर अस्पताल, काठमाडौंको निजामति अस्पताललगायत संरचना बनेका छन्। चीनले सुनकोशी काठमाडौं जलविद्युत प्रशारण लाइन आयोजना, सुनकोशी क्षेत्र वरपरका लागि विद्युत प्रशारण आयोजना र सुनकोशी जलविद्युत आयोजना बनाउन पनि सहयोग दिएको छ। यसका अतिरिक्त व्यापारिक प्रयोजनका लागि विभिन्न वायर हाउस निर्माणमा पनि चीनको योगदान छ।