अमेरिकाले करिब १० लाख मानिसलाई फिर्ता पठाउने
न्युयोर्क। अमेरिका आप्रवासीको मुलुक हो। आप्रवासीकै पसिनाले अमेरिका अहिलेको अवस्थामा पुगेको हो तर गत हप्ताको शपथग्रहण सँगसँगै अमेरिकामा गैरकानुनी रूपमा रहे बसेका सबै आप्रवासीलाई सामूहिक रूपमा देश निकाला गर्ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको घोषणाले सबै कागजपत्रविहीन आप्रवासीको मनमा एउटा भयानक त्रासदी छाएको छ।
‘सेन्टर फर माइग्रेसन स्टडिज’ ले हालै निकालेको तथ्याङ्क अनुसार हाल अमेरिकामा एक करोड ३३ लाख मानिस गैरकानुनी वा कुनै कानुनी कागजपत्रबिना नै अमेरिकाका विभिन्न स्थानमा बसोबास गरिरहेका छन्। यीमध्ये अधिकांशले काम गरेर आर्थिक उपार्जन गरिरहेका छन्।
राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यकाल गत जनवरी २० मा सुरु भएपछिको पहिलो कार्यकारी आदेशमा गैरकानुनी तवरले अमेरिकामा रहेका सबै आप्रवासीलाई आफ्नै घर फिर्ता पठाउने योजना अनुरूप अहिले इमिग्रेसन एन्ड कस्टम इन्फोर्समेन्ट (आइसिई) ले आप्रवासीमाथि निकै धरपकड सुरु गरेको छ र मेक्सिकोसँगको सीमा इलाकामा एक हजार पाँच सय आइसिईलाई पठाइसकेको छ। अहिले दैनिक रूपमा करिब तीन सय कागजपत्रविहीन आप्रवासीलाई गिरफ्तार गरिएको छ। बुधबार पोप फ्रान्सिसले अमेरिका अवसरको देश हो र यसको नीति सबैलाई स्वागत गरेर लैजाने हो, त्यसैले ट्रम्पको यो कदम अनुचित हो भनेका थिए।
बिहीबार मात्र आइसिईले अमेरिकाका १० वटा ठुला सहरबाट करिब एक हजार तीन सय मानिसलाई गिरफ्तार गरेको छ। जसमध्ये एक हजार जति आपराधिक पृष्ठभूमिका रहेको कुरा समाचारपत्रले जनाएका छन्। आइसिईलाई शङ्कास्पद मानिसलाई समाउने र नियन्त्रणमा लिन सक्ने गरी अधिकार दिइएको छ। तर पनि केही राज्य तथा सहरमा भने यस्ता गतिविधि रोक्न सक्ने गरी कानुन बनेकाले आइसिईले ती स्थानबाट मानिसलाई समाउन सकेको छैन।
आइसिईले अहिले विशेषतः कागजपत्रविहीनलाई समाउनका लागि विद्यालय, अस्पताल, चर्च, रेस्टुराँ, ग्यास स्टेसनलाई प्रमुख केन्द्रविन्दु बनाएको छ। कागजपत्रविहीन आप्रवासी अधिकांश अमेरिकाको सबैभन्दा बाक्लो बस्ती रहेको इलाका सिकागो, डेनवर, मिनियापोलिस, वासिङ्टन डिसी, लस एन्जलस, न्युयोर्क, नेवार्क, टेक्सस, मायामी, एटलान्टा र पेन्सिलभेनियालगायतका स्थान तथा राज्यमा बसोबास गरिरहेको आकलन छ। अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनले एक वर्षमा करिब १० लाख मानिसलाई अमेरिकाबाट स्वदेश फिर्ता पठाउने तयारी गरिरहेको छ। यसअघि बाइडेन प्रशासनले सन् २०२४ मा दुई लाख ३० हजार मानिसलाई स्वदेश फर्काएको थियो।
अमेरिकाले धमाधम मानिसलाई गिरफ्तार गरेर स्वदेश फर्काउने नीति अनुरूप कदम चालेपछि उता मेक्सिकोले अमेरिकी सीमा इलाका सियु ड्याड जुवारेजमा ठुलो लगानीमा हजारौँ मानिस बसोबास गर्न सक्ने किसिमको घर तथा टहराको निर्माण सुरु गरिसकेको छ। अमेरिकामा सबैभन्दा धेरै गैरकानुनी आप्रवासी मेक्सिकोका छन्। सेन्टर फर माइग्रेसन स्टडिजले दिएको जानकारी अनुसार अमेरिकामा करिब ५२ लाख मेक्सिकन रहेका छन्।
त्यसै गरी ग्वाटेमालाका सात लाख ८० हजार, एल साल्भाडोरका सात लाख र ग्वाटेमालाका करिब छ लाख रहेका छन्। छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत यो मामिलामा पाँचौँ स्थानमा छ। अमेरिकामा चार लाख भारतीय गैरकानुनी रूपमा बसोबास गरिरहेको सो स्टडिजले जनाएको छ। गत हप्ता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यसमध्ये १८ हजार गैरकानुनी रूपमा रहेका भारतीयलाई स्वदेश फर्काउन पहल गर्ने वचनबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। भारतपछि फिलिपिन्सका तीन लाख र दुई लाख ४१ हजार चिनियाँ गैरकानुनी रूपमा रहेका छन्। यो मामिलामा नेपाल २६ औँ स्थानमा छ। नेपालका ३६ हजार आप्रवासी गैरकानुनी रूपमा रहेको तथ्याङ्क छ। यो सङ्ख्या कुल गैरकानुनी आप्रवासीको ०.३ प्रतिशत हो। नेपालपछि रुस छ। रुसका ३६ हजार आप्रवासी कागजविहीन यहीँ बसेका छन्। दक्षिण एसियाका बङ्गलादेश, अफगानिस्तान र पाकिस्तान क्रमशः ३९, ४२ र ५२ औँ स्थानमा छन्।
अमेरिकाले स्थायी बसोबासको अनुमति नपाएका, आप्रवासीको कानुनी आधार नभएका वा गैरकानुनी रूपमा रहेका यी तमाम एक करोड ३३ लाख मानिसलाई कसरी एकसाथ देश निकाला गर्छ ? र यसका लागि कति खर्च लाग्छ ? यो प्रश्न अहिले जल्दोबल्दो रूपमा रहेको छ। सेन्टर फर माइग्रेसन स्टडिजले दिएको जानकारी अनुसार यीमध्ये २० प्रतिशत मानिस स्वेच्छाले स्वदेश फिर्ता भए भने पनि यसका लागि वार्षिक ८८ मिलियनका दरले कम्तीमा पनि ९६८ बिलियन अमेरिकी डलर खर्च लाग्नेछ। यति ठुलो धनराशि अमेरिकाले कहाँबाट जुटाउँछ ? यो गम्भीर प्रश्न हो।
सामान्यतया यस्ता मानिसलाई आइसले समाएपछि पनि केही कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। तिनीहरूलाई समाउन, नजरबन्द गर्न, कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न र स्वदेश पठाउने प्रक्रिया पूरा गर्नैपर्ने हुन्छ। यसका लागि आइस सदस्य बस्ने घर, न्यायिक छिनोफानो गर्नका लागि न्यायाधीशको सङ्ख्या र वकालती कोठा बहुल रूपमा थप्नुपर्ने हुन्छ। यसले अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुने, निर्माण, कृषि, हाउजिङ, उद्योग तथा कलकारखाना, होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायमाथि ठुलो असर पर्न सक्ने चेतावनी एकथरी अर्थशास्त्रीले दिएका छन्।
