ट्रम्पले अन्त्य गर्ने भनेको जन्मका आधारमा नागरिकता कस्तो व्यवस्था हो, अन्य देशमा यससम्बन्धी कस्तो कानुन छ
न्युयोर्क- जन्मका आधारमा नागरिकता पाउने अधिकार अन्त्य गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेशले व्यापक कानुनी चुनौती र आप्रवासी परिवारहरूमाझ गहिरो अनिश्चय निम्त्याएको छ।
अमेरिकी संविधानको १४औँ संशोधनले विगत १६० वर्ष देखि यो देशमा जन्मिने जोकसैलाई पनि स्वतः अमेरिकी नागरिकताको सुनिश्चितता गरेको छ। तर राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यकारी आदेशले यसको व्याख्यामा परिवर्तन गर्न खोजेको छ। त्यसमा गैरकानुनी बाटोबाट अमेरिका पुगेका आप्रवासीका सन्तान तथा अस्थायी भिसामा अमेरिकामा रहेका आमाबाबुका सन्तानलाई यस्तो नागरिकता दिन अस्वीकार गर्ने प्रस्ताव छ।
यो नीति सन् २०२५ को फेब्रुअरी १९ पछि जन्मिएका बालबालिकाका हकमा मात्रै लागु हुने र त्यसअघि जन्मिएकाहरूको हकमा लागु नहुने भनिएको छ।
विश्वभरि जन्मका आधारमा नागरिकता
जन्मका आधारमा नागरिकता अर्थात् ‘भूमिको अधिकार’ विश्वभरिको अभ्यास चाहिँ होइन। आफ्नो भूभागभित्र जन्म भएका मानिसलाई स्वतः नागरिकता दिने अमेरिकी क्षेत्रका ३० देशहरूमध्ये एक संयुक्त राज्य अमेरिका पनि हो।
यसको विपरीत एशिया, युरोप र अफ्रिकाका अन्य क्षेत्रमा रगतको नाताका आधारमा मात्रै नागरिकता दिइन्छ। यी देशहरूमा जन्मिएको स्थानभन्दा आफ्ना आमाबाबुका तर्फबाट वंशजका आधारमा मात्रै नागरिकता पाइन्छ।
कतिपय अन्य देशहरूमा दुवै सिद्धान्तको अभ्यास पाइन्छ। यी देशहरूमा स्थायी बसोबास गरिरहेका आमाबावुका सन्तानलाई पनि नागरिकता दिइन्छ। सान डिएगोस्थित यूनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निआका समाजशास्त्रका प्राध्यापक जोन स्क्रेन्ट्नी अमेरिकी महादेशका धेरैजसो देशमा जन्मका आधारमा नागरिकता दिइने अभ्यास रहेको बताउँछन्। “हरेक राष्ट्र र राज्यमा आफ्नै मौलिक प्रक्रिया छ,” उनी भन्छन्।
“उदाहरणका लागि केहीले पूर्वदासहरूलाई पनि यसमा समावेश गरेका छन्, केहीले छैनन्। इतिहास निकै जटिल छ,” उनी भन्छन्। अमेरिकी संविधानको १४औँ संशोधन मुक्त दासहरूको कानुनी अधिकार सम्बोधनका लागि गरिएको थियो।
स्क्रेन्ट्नी अधिकांश देशहरूबी “पूर्वउपनिवेशबाट राष्ट्र-राज्य बनाउने” कुरामा समानता रहेको बताउँछन्। “कसलाई समावेश गर्ने र कसलाई नगर्ने अनि कसरी देशलाई शासन गर्न सकिने किसिमको बनाउने भन्नेमा उनीहरू रणनीतिक हुन जरुरी थियो,” उनी व्याख्या गर्छन्। “धेरैका लागि जन्मका आधारमा नागरिकताको व्यवस्था देश बनाउने उद्देश्य सहित ल्याइएको थियो। केहीका लागि त्यसले युरोपबाट आप्रवासीहरूलाई आउन प्रेरित गर्यो भने केहीका लागि आदिवासी मानिस तथा पूर्वदासहरू तथा तिनीहरूका सन्ततिलाई राज्यविहीन रहन दिएन। त्यो त्यही खास समयका लागि खास रणनीति थियो र अहिले त्यो समय अघि बढिसकेको हुनसक्छ।”
नीतिगत परिवर्तन र बढ्दो नियन्त्रण
पछिल्ला वर्षहरूमा कैयौँ देशहरूले आफ्नो नागरिकता कानुन संशोधन गर्दै जन्मका आधारमा नागरिकता दिने नीति परिवर्तन गरेका छन्। त्यसपछाडि आप्रवासन, राष्ट्रिय परिचयप र कथित “जन्म पर्यटन” अर्थात् बच्चा जन्माउनका लागि मानिसहरूले उक्त देशमा पर्यटक बनेर आउनेजस्ता चिन्ता प्रमुख छन्। उदाहरणका लागि, कुनै समय भारतले पनि आफ्नो भूमिभित्र जन्मिएका जोकसैलाई नागरिकता दिने गर्थ्यो। तर समयक्रमसँगै गैरकानुनी आप्रवासनको चिन्ताका कारण उसले यो व्यवस्थामा नियन्त्रण गर्यो।
भारतमा बाङ्ग्लादेशबाट हुने आप्रवासन प्रमुख चिन्ता थियो। सन् २००४ यता भारतमा जन्मिने व्यक्तिले नागरिकता पाउन दुईमध्ये एक सर्त पूरा गर्नुपर्छ : आमा र बाबु दुवै भारतीय हुनुपर्छ वा उनीहरूमध्ये एक जना मात्र भारतीय भएमा अर्को व्यक्ति पनि गैरकानुनी आप्रवासी नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। धेरै अफ्रिकी देशहरूले पनि औपनिवेशिक कानुनी प्रणाली अपनाउँदा विगतमा यस्तो कानुन बनाएका थिए। तर स्वतन्त्र भएपछि उनीहरूले त्यसलाई निरन्तरता दिएनन्।
अहिले अफ्रिकी देशहरूमा नागरिकता पाउन आमा वा बाबुमध्ये एक जना त्यही देशको नागरिक वा स्थायी बासिन्दा हुनुपर्छ। धेरैजसो एशियाली देशहरूमा नागरिकताको प्रावधान अझै कठोर छ। चीन, मलेशिया र सिङ्गापुरजस्ता देशहरूमा वंशजका आधारमा मात्रै नागरिकता पाइन्छ। युरोपमा पनि नागरिकता कानुनमा विगतभन्दा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू भएका छन्।
युरोपमा जन्मका आधारमा बिनासर्त नागरिकता दिने अन्तिम देश आयरल्यान्ड थियो। सन् २०२४ को निर्वाचनपछि आयरल्यान्डले पनि पनि यो व्यवस्था परित्याग गर्यो। उक्त निर्वाचनमा ७९ प्रतिशत मतदाताले नागरिकता दिन आमा वा बाबुमध्ये एक जना देशको नागरिक, स्थायी बासिन्दा वा कानुनी रूपमा वैध अस्थायी बासिन्दा हुनुपर्ने पक्षमा मत दिए। आफ्ना सन्तानका लागि युरोपेली सङ्घको राहदानी दिलाउनका लागि महिलाहरू सन्तान जन्माउनकै लागि आफ्नो आएको भन्दै आयरल्यान्डले उक्त प्रावधान खारेज गरिएको जनाएको थियो।
यो व्यवस्थामा सबैभन्दा कठोर परिवर्तन डोमिनिकन रिपब्लिकमा गरियो। सन् २०१० मा संविधान संशोधन गरेर कागजपत्र नभएका आप्रवासीहरूका सन्तानलाई नागरिकता नदिने उल्लेख गरियो। सन् २०१३ मा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले यस्तो व्यवस्था सन् १९२९बाटै लागु हुने आदेश गर्यो। जसले हेइटी मूलका दशौँ हजार मानिसहरूलाई राष्ट्रियताविहीन बनाइदियो। उनीहरूसँग हेइटीको पनि कुनै कागजात नभएका अवस्थामा यस्तो आदेशका कारण कैयौँ मानिसहरू राज्यविहीन हुने भन्दै अधिकारको पक्षमा पैरवी गर्ने संस्थाहरूले यसविरुद्ध खबरदारी गरेका थिए।
यस्तो कदमको अन्तर्राष्ट्रिय मानवतावादी संस्थाहरू र अन्तरअमेरिकी मानव अधिकार अदालतले पनि भर्त्सना गरेका थिए। यसको परिणामस्वरूप डोमिनिकन रिपब्लिकले सन् २०१४ मा देशमा जन्मिएका आप्रवासीका सन्तान र त्यसमा पनि विशेष गरी हेइटी मूलका आप्रवासीका सन्तानलाई नागरिकता दिने प्रणाली स्थापित गर्यो। स्क्रेन्ट्नी यस्तो परिवर्तनलाई व्यापक विश्वव्यापी प्रवृत्तिकै रूपमा देख्छन्।
“हामी अहिले आम आप्रवासन र समुद्रहरू पार गर्ने सहज यातायातको युगमा छौँ। अहिले व्यक्तिहरू पनि नागरिकताबारे रणनीतिक हुन सक्छन्। त्यही कारण हामीले अहिले अमेरिकामा यो बहस देखिरहेका छौँ।”
कानुनी चुनौती
राष्ट्रपति ट्रम्पको आदेश आएको केही घण्टाभित्रै डेमोक्र्याटिक पार्टीको नेतृत्व भएका २२ राज्य, सान फ्रान्सिस्को सहर र डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बियाले सङ्घीय सरकारको कदमविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेका छन्। त्यसमा नागरिक अधिकारका पक्षमा पैरवी गर्ने संस्थाहरू पनि थपिएका छन्।
एउटा अमेरिकी ‘डिट्रिक्ट कोर्ट’ले ट्रम्प राष्ट्रपति बनेको चौथो दिनमै उनको कार्यकारी आदेशलाई अस्थायी रूपमा रोक लगाएपछि यसले प्रारम्भिक झट्का पनि सामना गर्यो। कानुनका अधिकांश विद्वान्हरूले राष्ट्रपतिको कार्यकारी आदेशका भरमा ट्रम्पले जन्ममा आधारमा दिइने नागरिकतामा रोक लगाउन नसक्ने बताएका छन्।
“उनले अहिले धेरै मानिसहरूलाई चिढ्याउने काम गरिरहेका छन्। तर यसको अन्तिम निर्णय अदालतले गर्नेछ,” संविधानविज्ञ तथा भर्जिनिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक साईकृष्ण प्रकाश भन्छन्। “यो उनी एक्लैले निर्णय लिन सक्ने विषय होइन।” राष्ट्रपति ट्रम्पको आदेशले संविधानको विद्यमान संशोधनको व्याख्या माग गरेको छ। यसको परिवर्तनका लागि अमेरिकी संसद्का दुवै सदनमा दुईतिहाइ बहुमत र तीनचौथाइ अमेरिकी राज्यहरूको स्वीकृति आवश्यक पर्छ।
थप कानुनी प्रक्रियाका लागि राष्ट्रपतिको आदेश अहिले स्थगन भएको छ। तर सङ्घीय सरकारका वकिलहरूले यसविरुद्ध पुनरावेदनमा जाने योजना रहेको बताएका छन्। त्यसकारण यो मुद्दा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा पुगेर मात्रै टुङ्गिने ठानिएको छ। बीबीसी
