संयुक्त राज्यमा आप्रवासन नीति विवाद: संघीय न्यायाधीशद्वारा ट्रम्प प्रशासनको घर-उपासना स्थलमा छापा नीति गरे रोक्का
न्युयोर्क- अमेरिकाका संघीय न्यायाधीश थियोडोर चाङले फेब्रुअरी २४ मा क्वेकर समुदायका उपासना स्थलहरूमा आप्रवासन अधिकारीहरूलाई छापा मार्नबाट रोक लगाउने आदेश दिएका छन्।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकामा अवैध आप्रवासन नियन्त्रण गर्न आक्रामक नीति अपनाएका छन्। त्यसै क्रममा, ट्रम्प प्रशासनले डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी (DHS) को नीति परिवर्तन गर्दै आप्रवासन अधिकारीहरूलाई उपासना स्थलहरूमा प्रवेश गर्न अनुमति दिने व्यवस्था लागू गरेको थियो।
नयाँ नीतिअनुसार, “साधारण विवेक” र “विवेकाधिकार” को प्रयोग गर्दै आप्रवासन अधिकारीहरूले कुनै पनि धार्मिक स्थलमा छापा मार्न सक्ने भएका थिए, जुन धेरै वर्षदेखिको नीतिसँग बाझिएको आरोप लगाइएको छ।
क्वेकर समुदाय, बाप्टिस्ट चर्चहरूको नेटवर्क (जर्जिया), र सिक्ख मन्दिर (क्यालिफोर्निया) ले DHS विरुद्ध जनवरी २७ मा संघीय अदालतमा मुद्दा हालेका थिए।
मुद्दा दायर गर्ने वकिलहरूले भने याे “नयाँ नीति लागू भएपछि आप्रवासीहरू उपासना गर्न डराउन थालेका छन र धेरै मानिसहरू धार्मिक गतिविधिहरूमा सहभागी हुन छोडिरहेका छन्, जसले धार्मिक समुदायलाई ठूलो नोक्सानी पुर्याइरहेको छ।
संघीय न्यायाधीश चाङले आदेशमा भनेका छन “ट्रम्प प्रशासनको नीति धार्मिक स्वतन्त्रताको उल्लंघन हुनसक्छ। याे मुद्दा टुंगो नलागेसम्म यो नीति रोक्नुपर्छ।
अमेरिकी न्याय विभागका वकिलहरू ले भने सरकारको बचाउ गरेका छन। नयाँ नीति केवल सुपरवाइजरको अनुमोदन आवश्यक नपर्ने मात्र हो।”
धार्मिक स्थलहरूमा आप्रवासन कारबाही पहिले पनि सम्भव थियो उनिहरुले भनेका छन्। तर डेमोक्रेसी फरवर्ड फाउन्डेसन का वकिलहरूले भने,
DHS को नीति राष्ट्रव्यापी रूपमा रोक्नुपर्छ र यो नीति लागू भएमा कुनै पनि उपासना स्थल सुरक्षित रहँदैन भनेका छन्।
ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासन नीति धार्मिक स्वतन्त्रता र आप्रवासी अधिकारहरूबीचको टकरावको नयाँ उदाहरण बनेको छ।
यस मुद्दाले देखाएको छ कि अमेरिकामा आप्रवासन नीति कडा बनाउने क्रममा धार्मिक समुदायहरू पनि प्रत्यक्ष प्रभावित हुन थालेका छन्। आगामी अदालतको फैसला धार्मिक स्वतन्त्रता, आप्रवासन नीति, र अमेरिकी कानुनी परम्पराहरूमा गहिरो प्रभाव पार्नेछ।
