पनामा सरकारको निर्णयपछि अमेरिकी निर्वासनबाट फर्काइएका आप्रवासीहरू अन्योलमा
पनामा सिटी – लगातार कानुनी मुद्दा र मानव अधिकारको चर्को आलोचनापछि पनामा सरकारले शनिबार अमेरिकी सरकारले निर्वासन गरिएका आप्रवासीहरूमध्ये दर्जनौंलाई रिहा गरेको छ। उनीहरूलाई ३० दिनभित्र देश छोड्न निर्देशन दिइएको छ।
यस निर्णयले अफगानिस्तानका २९ वर्षीय हयातुल्लाह ओमाघजस्ता आप्रवासीहरूलाई कानुनी अन्योलमा पारिदिएको छ, जसले अब आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्न नयाँ विकल्प खोज्नुपर्नेछ।
“हामी शरणार्थी हौं। हामीसँग पैसा छैन। हामी पनामा सिटीमा होटलको खर्च तिर्न सक्दैनौं, हाम्रो यहाँ कुनै आफन्त छैन,” ओमाघले एसोसिएटेड प्रेसलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भने। “म कुनै हालतमा अफगानिस्तान फर्कन सक्दिन। त्यहाँ तालिबानको नियन्त्रण छ, उनीहरूले मलाई मार्न खोज्छन्। म कसरी फर्कन सक्छु?”
पनामा सरकारले यदि आवश्यक परे आप्रवासीहरूले आफ्नो बसाइ ६० दिनसम्म थप गर्न सक्ने बताएको छ, तर त्यसपछि ओमाघजस्ता धेरै आप्रवासीहरूले के गर्ने भन्ने कुनै निश्चित योजना बनाएका छैनन्।
शनिबार पनामा सिटीमा ओमाघसहित ६५ जना आप्रवासीहरू चीन, रूस, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इरान, नेपाल र अन्य विभिन्न देशहरूबाट आएका थिए। उनीहरूलाई अमेरिकी सरकारले निर्वासन गरी पनामा पठाएको थियो। पनामा सरकारले अमेरिकी प्रशासनसँग सहकार्य गर्दै अवैध आप्रवासन रोक्न यो कदम चालेको बताएको छ।
रिहाइ गरिएका आप्रवासीहरू बस चढेर पनामा सिटी पुगेपछि मानव अधिकारकर्मीहरू र वकिलहरूले उनीहरूलाई आश्रय र आवश्यक स्रोतसाधन जुटाउन पहल गरेका थिए। तर, अझै पनि धेरै आप्रवासीहरू पनामाको दुर्गम शिविरमा नै थुनिएका छन्।
रूसका २७ वर्षीय निकिता गापनोभ, जो LGBTQ+ समुदायका सदस्य हुन्, अमेरिकी सीमामा पक्राउ परेपछि शरण माग्ने मौका नपाएको बताउँछन्। “बसबाट ओर्लिएपछि आज राति म भुइँमै सुत्नेछु,” उनले भने।
कसैकसैले पनामा छोडेर पुनः उत्तरतर्फ यात्रा गर्ने योजना बनाइरहेका छन्। उनीहरूका अनुसार, अमेरिकी सरकारबाट निर्वासनमा परे पनि उनीहरूका लागि फर्किने कुनै विकल्प छैन।
यो निर्वासन प्रक्रिया अमेरिकी सरकारले पनामा र कोस्टारिकासँगको सहमतिअन्तर्गत अघि बढाएको हो। सो अनुसार, अमेरिकाले सयौं आप्रवासीहरू, जसमा धेरै परिवारसमेत छन्, पनामा र कोस्टारिकामा पठाएको छ। मानव अधिकारवादीहरूले भने यसलाई “अमेरिकाले आफ्नो निर्वासन प्रक्रिया निर्यात गर्ने प्रयास” भनी आलोचना गरेका छन्।
पानामामा रहेका निर्वासित आप्रवासीहरूले होटलका झ्यालबाट बाहिर सन्देशहरू देखाउँदै आफूहरूलाई सहयोगको आवश्यकता रहेको बताउँदै आएका थिए। उनीहरू आफ्नो देश फर्कन डराइरहेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय शरणार्थी कानुनअनुसार, द्वन्द्व वा उत्पीडनबाट भागेका व्यक्तिहरूलाई शरणको निवेदन दिन पाउने अधिकार हुन्छ। तर, पनामा सरकारले आप्रवासीहरूलाई कानुनी सहायता लिन नदिएको, उनीहरूका फोन खोसेको र दुर्गम शिविरमा थुनेको आरोप लागेको छ।
मानव अधिकारवादी तथा वकिलहरूका अनुसार, पनामा र कोस्टारिका अहिले “निर्वासितहरूको कालो प्वाल” बन्दै गइरहेका छन्, जहाँ सरकारहरूले शरणार्थीहरूको जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरिरहेका छन्।
रिहाइपछि तीन जना आप्रवासीहरूको स्वास्थ्य अवस्था निकै गम्भीर देखिएको थियो। एक जना लगातार एक हप्तादेखि बान्ता गरिरहेका थिए, अर्का एक जना मधुमेह रोगीलाई इन्सुलिन उपलब्ध थिएन, र अर्का एक जना एचआईभी संक्रमित व्यक्ति औषधिबिना बस्न बाध्य भएका थिए।
ओमाघले पनामा सरकारसँग शरण दिन आग्रह गरे पनि उनलाई “हामी शरण स्वीकृत गर्दैनौं” भनेर स्पष्ट रूपमा भनिएको थियो।
पनामाका उप-विदेशमन्त्री कार्लोस रुज-हेर्नान्डेजले गत महिना दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, “कसैले पनि पनामामा बस्न चाहँदैनन्। उनीहरूको गन्तव्य अमेरिका नै हो।”
त्यही कारण केही आप्रवासीहरूले पुनः अमेरिकातर्फ यात्रा गर्ने योजना बनाएका छन्।
