संघीय न्यायाधीशद्वारा ट्रम्प प्रशासनको ट्रान्सजेन्डर सेनामा प्रतिबन्ध लगाउने आदेश अवरुद्ध

वासिङ्टन – वासिङ्टन डिसीस्थित संघीय न्यायाधीश आना रेयेसले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा जारी गरिएको ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिहरूलाई सेनामा सेवा गर्न निषेध गर्ने आदेशलाई अवरुद्ध गरेकी छिन्। यो निर्णय ट्रम्प प्रशासनका नीतिहरूका लागि ठूलो झट्का भएको बताइएको छ।

न्यायाधीश रेयेसले आफ्नो आदेशमा ट्रान्सजेन्डर सैनिकहरूको सेवा गर्ने अधिकारलाई संविधानसंगत मान्दै ट्रम्पको आदेश समानताको सिद्धान्तविपरीत रहेको निष्कर्ष निकालेकी हुन्। उनले भनेकी छिन्, “न्यायालयलाई थाहा छ कि यस निर्णयले व्यापक बहस र कानुनी अपिलहरू निम्त्याउन सक्छ। तर हामी सबैले यो स्वीकार गर्नुपर्छ कि देशको सेवाका लागि अघि सर्ने हरेक व्यक्ति सम्मानका हकदार छन्।”

यो आदेश आउने वित्तिकै अमेरिकी सेनामा कार्यरत ट्रान्सजेन्डर सैनिकहरू तथा अधिकारकर्मीहरूले राहत महसुस गरेको बताएका छन्। अमेरिकी आर्मी रिजर्भ्सका ३१ वर्षीय निकोलस टालबोट, जो यस मुद्दाका प्रमुख अभियोगी हुन्, न्यायाधीशको आदेशपछि निकै भावुक बनेका थिए। उनले भने, “म साँच्चै नै डराएको थिएँ। यो मेरो जीवनकै सपना हो, सेना सेवामा रहन पाउनु मेरो ठूलो लक्ष्य थियो। आज न्यायालयले मेरो अधिकारको रक्षा गरिदिएको छ।”

ट्रम्प प्रशासनले जनवरी २७ मा जारी गरेको कार्यकारी आदेश अनुसार ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिहरूलाई सेनामा सेवा गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। ट्रम्प प्रशासनले यसलाई सैनिक अनुशासन र मानसिक स्थिरताको आधारमा निर्णय गरिएको बताउँदै आएको छ। रक्षा सचिव पिट हेगसेथले पनि ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिहरूको सेवा सैनिक मापदण्डमा खोट ल्याउन सक्ने तर्क अघि सारेका थिए।

तर, यसविरुद्ध कानुनी लडाइँ लडिरहेका अभियन्ताहरूले भने ट्रम्पको आदेशले अमेरिकी संविधानको पाँचौं संशोधनको उल्लङ्घन गर्ने दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिहरूले सेना सेवामा कुनै असर पार्दैनन्, बरु उनीहरूले पनि अन्य सैनिक जस्तै आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न पाउनु पर्छ।

यस विषयमा ट्रम्प प्रशासनका निकट सहयोगी स्टेफन मिलरले भने अदालतको आदेशको आलोचना गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “अब जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूले अमेरिकी सेना चलाउने कि ट्रम्प प्रशासन? के यो अराजकता कहिल्यै अन्त्य हुनेछ?”

यसअघि, ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिहरूलाई सेनामा सेवा गर्न अनुमति दिने नीति पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामाले लागू गरेका थिए। तर, ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमै यस नीतिलाई उल्ट्याउँदै प्रतिबन्ध लगाएका थिए। सन् २०२१ मा राष्ट्रपति जो बाइडेनले ट्रम्पको नीति उल्ट्याउँदै पुनः ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिहरूलाई सेनामा सेवा गर्न अनुमति दिएका थिए। तर, ट्रम्पले पुनः आफ्नो नीति अघि सारेपछि कानुनी विवाद उत्पन्न भएको थियो।

न्यायाधीश आना रेयेसको आदेशअनुसार ट्रम्पको आदेश शुक्रबार बिहानसम्म कार्यान्वयनमा नआउनेछ। यदि प्रशासनले यस अवधिभित्र अपील गरेन भने ट्रान्सजेन्डर सैनिकहरूलाई निषेध गर्ने आदेश स्वतः रद्द हुनेछ।

अमेरिकी सेनामा हाल हजारौं ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिहरू सेवा गरिरहेका छन्। उनीहरूले आफ्नो सेवा जारी राख्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा अझै पनि कानुनी प्रक्रिया बाँकी रहेको छ। तर, अहिलेको निर्णयले ट्रान्सजेन्डर समुदायका लागि ठूलो राहतको संकेत दिएको छ।