ट्रम्पको दबाबमा कोलम्बिया विश्वविद्यालय: अन्य कलेजहरू नजिकबाट हेरिरहेका छन्

न्युयोर्क- ट्रम्प प्रशासनको माग पूरा गर्ने कि अझै ठूलो आर्थिक कटौतीको जोखिम उठाउने—कोलम्बिया विश्वविद्यालयका नेताहरू गम्भीर निर्णयको दोधारमा छन्।

यो कुनै साधारण विवाद होइन। कोलम्बिया पहिलो विश्वविद्यालय हो, जसलाई ट्रम्प प्रशासनले यति आक्रामक रूपमा हस्तक्षेप गरेको छ। तर, अन्य धेरै विश्वविद्यालयहरूलाई पनि चेतावनी दिइएको छ कि यदि उनीहरूले राष्ट्रपतिको आदेशहरू उल्लङ्घन गरे—विशेष गरी प्यालेस्टिनी अधिकारको समर्थन, विविधता कार्यक्रमहरू वा ट्रान्सजेंडर महिलाहरूको खेलमा सहभागिता जस्ता मुद्दाहरूमा—उनीहरूलाई पनि यस्तै कारबाहीको सामना गर्नुपर्नेछ।

“सम्पूर्ण शैक्षिक जगत यो हेर्दै छ कि कोलम्बियाले यस अवस्थामा के गर्छ,” मिशिगन विश्वविद्यालयका कानुन प्राध्यापक सैमुएल बागेन्सटस भन्छन्।

ट्रम्प प्रशासनले कलेज क्याम्पसहरूमा यहूदी विरोधी गतिविधिहरूविरुद्ध कठोर कदम चाल्ने बताउँदै आएको छ। मार्च ७ मा, प्रशासनले कोलम्बियाविरुद्ध छानबिन सुरु गरेको ३२ दिनमै $४० करोड अनुसन्धान अनुदान र अन्य संघीय सहयोग काटेको थियो। यदि विश्वविद्यालयले प्रशासनको मागहरू पूरा नगरेमा, थप अर्बौँ डलरको अनुदान रोक्ने चेतावनी दिइएको छ।

गत हप्ता, प्रशासनले विश्वविद्यालयलाई “शर्तहरू” तोकेको पत्र पठायो। त्यसमा विश्वविद्यालयको मध्यपूर्व, दक्षिण एशियाली, र अफ्रिकी अध्ययन विभागलाई प्रशासनिक नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने तथा अनुशासन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो। विश्वविद्यालयलाई यो माग पूरा गर्न यो हप्ता भित्र समयसीमा दिइएको छ।

तर, कोलम्बियाले अहिलेसम्म आफ्नो निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन। अन्तरिम राष्ट्रपति क्याट्रिना आर्मस्ट्रङले विश्वविद्यालय “आफ्ना मूल्यहरूमा दृढ रहने” बताइन्, तर थप जानकारी दिइएन।

भित्रै पनि कोलम्बिया विश्वविद्यालय विभाजनमा छ। केही संकाय सदस्यहरू यसलाई शैक्षिक स्वतन्त्रतामाथि प्रहार मानिरहेका छन्। त्यस्तै, केही विद्यार्थीहरूले प्यालेस्टिनी अधिकारको समर्थनमा गरेको विरोध प्रदर्शनपछि विद्यार्थीहरूलाई निष्कासन गरिनु गलत भएको बताएका छन्।

ट्रम्प प्रशासनले कोलम्बियाका प्रदर्शनहरूलाई यहूदी विरोधी र “प्रो-हामास” भनेर चित्रण गरेको छ। तर, प्रदर्शनमा सहभागीहरू भन्छन्, प्यालेस्टिनी मानवअधिकारको समर्थन वा इजरायलको सैन्य कारबाहीको आलोचना गर्नु यहूदी विरोधी होइन। केही यहूदी विद्यार्थीहरू पनि यस प्रदर्शनमा सहभागी भएका छन्।

तर, केही अन्य यहूदी विद्यार्थीहरूले भने विरोध प्रदर्शनको भाषा इजरायलको आलोचनाभन्दा पर जान पुगेको र यसले क्याम्पसमा यहूदी विद्यार्थीहरूलाई असुरक्षित महसुस गराएको गुनासो गरेका छन्।

धेरै कानुनी जानकारहरू भन्छन् कि ट्रम्प प्रशासनले अवैध रूपमा कोलम्बियाको संघीय अनुदान काटेको छ।

सन् १९६४ को सिभिल राइट्स एक्ट अनुसार, कुनै विश्वविद्यालयले नागरिक अधिकार उल्लङ्घन गरेमा, शिक्षा विभागले पहिला औपचारिक छानबिन गरी ठोस प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्छ, सुनुवाइको अवसर दिनुपर्छ, अनि मात्र अनुदान रोक्न सक्छ।

तर, कानुनी विशेषज्ञ सैमुएल बागेन्सटस भन्छन्, “यहाँ कुनै पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिएको देखिँदैन। न कुनै आधिकारिक निर्णय सुनाइएको छ, न कुनै सुनुवाइ भएको छ।”

कोलम्बिया कानून संकायका सात प्राध्यापकहरूले कानुनी विश्लेषण गर्दै ट्रम्प प्रशासनको पत्र संविधानको पहिलो संशोधन (वाक स्वतन्त्रता), न्यायिक प्रक्रिया अधिकार, र सिभिल राइट्स एक्टको उल्लङ्घन भएको निष्कर्ष निकालेका छन्।

कोलम्बियाले अब के गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन। इतिहास हेर्दा, राष्ट्रपतीय प्रशासनहरूले विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य गर्ने र समस्या समाधानका उपाय खोज्ने गरेका छन्। तर, ट्रम्प प्रशासनको रवैया फरक देखिन्छ—दबाब र सजायको रणनीति अपनाएको।

ट्रम्प प्रशासनमा नागरिक अधिकार कार्यालयको नेतृत्व गरेका केनेथ मार्कस भन्छन्, “प्रशासन पहिलेभन्दा छिटो र कडा प्रहार गरिरहेको छ। यो रणनीति परीक्षण नभएको नयाँ उपाय हो।”

तर, मार्कस भन्छन्, “कोलम्बियाले प्रशासनसँग सहकार्य नगरे, यो $४० करोडको समस्या अर्बौं डलरसम्म पुग्न सक्छ।”

कानुनी जानकार रेचेल मोरान भन्छिन्, कोलम्बियासँग कानुनी रूपमा बलियो मुद्दा छ। तर, अदालतले सहयोग अनुदान फिर्ता गर्ने वा नगर्ने निश्चित छैन।

बागेन्सटस भन्छन्, “यदि कोलम्बिया जस्तो ठूलो, प्रभावशाली, र धनाढ्य विश्वविद्यालयले पनि विरोध गर्दैन भने, यसको असर सम्पूर्ण विश्वविद्यालय जगतमा पर्न सक्छ।”

यसकारण, कोलम्बियाको निर्णय अरू विश्वविद्यालयहरूका लागि पनि एउटा उदाहरण बन्नेछ।