न्युयोर्क- अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शिक्षा विभाग (U.S. Department of Education) बन्द गर्ने आदेश जारी गरेपछि क्यालिफोर्नियाका अधिकारीहरूले कडा प्रतिक्रिया दिएका छन्।
क्यालिफोर्नियाका महान्यायाधिवक्ता रोब बोन्ताले ट्रम्पको निर्णयलाई खतरनाक तर अनपेक्षित नभएको बताएका छन्।
“ट्रम्प प्रशासनले शिक्षा विभागका सबै महत्वपूर्ण कार्यहरू कमजोर बनाउने काम गर्दै आएको छ, र अन्ततः यसलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने योजना बनाएको देखिन्छ,” बोन्ताको कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
बोन्ताले नयाँ आदेशको निरीक्षण गरिने र यदि गैरकानुनी पाइएमा अदालतमा लैजान सकिने बताए।
लस एन्जलस युनिफाइड स्कूल डिस्ट्रिक्ट (LAUSD) का सुपरिन्टेन्डेन्ट अल्बर्टो कार्भाल्होले शिक्षा विभाग बन्द गर्दा विद्यार्थी, शिक्षक, खाद्य तथा शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा प्रत्यक्ष असर पर्ने चेतावनी दिएका छन्।
“यदि कोही भन्छन् कि संघीय कोष राज्यहरूलाई सिधै उपलब्ध गराइन्छ, म भन्न चाहन्छु, त्यो त अहिले पनि भइरहेको छ। यसलाई किन र किन अहिले रोक्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ,” कार्भाल्होले भने।
LAUSD, जुन अमेरिकाको दोस्रो ठूलो विद्यालय जिल्ला हो, ८५% विद्यार्थीहरू गरिबीको रेखामुनि बस्ने तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै कार्भाल्होले शिक्षा विभागबाट प्राप्त हुने कोषको महत्त्वबारे चर्चा गरे।
“यी संघीय कार्यक्रमहरूले लाखौँ अमेरिकी विद्यार्थीहरूलाई स्थिरता, सहयोग र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेका छन्,” उनले भने।
ह्वाइट हाउसका प्रेस सचिव करोलिन लिभिटका अनुसार ट्रम्पको आदेशले अपांग विद्यार्थीहरूलाई दिइने सहयोग, टाइटल १ कोष र पेल ग्रान्टजस्ता कलेज छात्रवृत्तिमा कुनै असर नपर्ने दाबी गरिएको छ।
तर, बोन्ताले भने ट्रम्प वास्तविकता लुकाउन खोजिरहेको आरोप लगाए।
“ट्रम्प यसलाई राम्रो जस्तो देखाउन खोज्दैछ। तर, वास्तविकता के हो भने यसले विशेष शिक्षा चाहिने विद्यार्थीहरू, गरिब विद्यार्थीहरू, र तिनीहरूको नागरिक अधिकारहरूलाई गम्भीर असर पार्छ,” बोन्ताले भने।
ट्रम्प प्रशासनको आदेश लागू गर्न अमेरिकी कांग्रेसको अनुमति आवश्यक पर्न सक्ने बताइएको छ, किनभने शिक्षा विभाग सन् १९७९ मा कांग्रेसकै निर्णयबाट स्थापना गरिएको थियो।
“पाँच दशकभन्दा बढी समयदेखि शिक्षा विभागले महत्वपूर्ण सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। तर, ट्रम्प प्रशासनले एउटा आदेशले यसलाई अन्त्य गर्ने प्रयास गरिरहेको छ,” बोन्ताले भने।