लुइसियानाको जातीय निर्वाचन नक्सांकनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको सुनुवाइ

वासिङ्टन — अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले सोमबार लुइसियानाको विवादास्पद कांग्रेस निर्वाचन क्षेत्र नक्सांकनसम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ गर्दैछ। यो मुद्दामा नागरिक अधिकार समूहहरू र रिपब्लिकन अधिकारीहरूबीच अस्थायी गठबन्धन बनेको देखिएको छ।

मुद्दा लुइसियाना राज्यले बनाएको नयाँ निर्वाचन नक्सासँग सम्बन्धित छ, जसमा पहिलो पटक दुईवटा बहुसंख्यक अश्वेत निर्वाचन क्षेत्र समावेश गरिएको छ। सन् २०२० को जनगणनापछि राज्य विधायिकाले बनाएको प्रारम्भिक नक्सामा केवल एक अश्वेत बहुसंख्यक क्षेत्र थियो, जबकि राज्यको जनसंख्याको झन्डै एक तिहाइ हिस्सा अश्वेत समुदायको छ।

न्यायिक लडाइँपछि नागरिक अधिकार समूहहरूले मतदान अधिकार ऐन अनुसार राज्यमा दुईवटा बहुसंख्यक अश्वेत क्षेत्र हुनुपर्ने तर्क गर्दै मुद्दा जितेका थिए। त्यसपछि फिलिप कालाइससहित १२ गैर-अश्वेत मतदाताहरूले नयाँ नक्साविरुद्ध मुद्दा हाले, दाबी गर्दै यो संविधानको १४औँ संशोधनविपरीत रहेको छ, जसअनुसार कानुन सबैलाई समान रूपमा लागू हुनुपर्छ।

संघीय अदालतले नयाँ नक्सा असंवैधानिक ठहर गर्दै खारेज गर्यो। तर, सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष उक्त आदेश कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो, जसले गर्दा नोभेम्बरको निर्वाचनमा यही नक्सा प्रयोग गरियो। सोही निर्वाचनमा कङ्ग्रेस सदस्य क्लियो फिल्ड्स निर्वाचित भए।

अब सर्वोच्च अदालतले यो नक्सा कायम राख्ने वा हटाउने भन्ने निर्णय गर्नेछ। साथै, अदालतले यो मुद्दा उठाउन मुद्दा हालेका व्यक्तिहरूलाई कानुनी हैसियत (standing) छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि विचार गर्नेछ।

यस मुद्दाले मतदान अधिकार ऐन र संविधानको १४औँ संशोधनबीचको विवादलाई पनि सतहमा ल्याएको छ। मतदान अधिकार ऐनले निर्वाचन क्षेत्रको नक्सांकन गर्दा जातीय कारकलाई ध्यान दिनुपर्ने बताउँछ, तर केही रूढीवादी कानुनी विज्ञहरू १४औँ संशोधनअनुसार कुनै पनि सरकारी निर्णयमा जातीय पक्षलाई आधार मान्न नपाइने तर्क गर्छन्।

लुइसियाना राज्यका कानुनी अधिकारीहरूले अदालतमा दर्ता गरिएका कागजातमा भनेका छन् कि यस्तो मुद्दा अदालतले नहेर्नुपर्ने र यसलाई पूर्ण रूपमा राजनीतिक विषयका रूपमा छोडिनुपर्नेछ। लुइसियानाका सॉलिसिटर जनरल बेन्जामिन अगुइनागाले राज्यले जुनसुकै निर्णय गरे पनि मुद्दा झेल्नुपरेको भन्दै यसले करोडौँ डलर खर्च भएको बताएका छन्।

“कसैले पनि यो लडाइँबाट फाइदा लिँदैन—राज्य हार्छ, मतदाता हार्छन्, न्यायपालिका हार्छ, र लोकतन्त्र नै हार्छ,” उनले लेखेका छन्।

मुद्दावालाहरूले भने अदालतमा पेश गरिएको निवेदनमा यो नक्सालाई “निन्दनीय जातीय निर्वाचन नक्सांकन” को रूपमा चित्रण गर्दै १४औँ संशोधनको उल्लंघन भएको दाबी गरेका छन्।

यता, नागरिक अधिकार समूहहरूले अदालतलाई नयाँ नक्सा सदर गर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले तर्क गरेका छन् कि यो नक्सा तयार गर्दा राज्यले आंशिक रूपमा राजनीतिक रणनीति अपनाएको थियो, जसले लुइसियानाका रिपब्लिकन नेताहरू, विशेष गरी अमेरिकी सभामुख माइक जोनसनलाई फाइदा पुर्याएको थियो।

सर्वोच्च अदालतमा अहिले ६-३ को रूढीवादी बहुमत रहेको छ, जुन जातीय आधारमा गरिने सरकारी निर्णयहरूलाई असंवैधानिक मान्ने प्रवृत्तिमा रहेको छ। तर, २०२३ मा अदालतले आश्चर्यजनक रूपमा अलाबामा राज्यको निर्वाचन नक्सांकनसम्बन्धी मुद्दामा मतदान अधिकार ऐनलाई पुनः पुष्टि गरेको थियो। त्यसैले यो मुद्दामा अदालतको अन्तिम निर्णय के आउनेछ भन्ने कुरामा चासो बढेको छ।