२२ चैत्र २०८१, शुक्रबार
4 April 2025, Friday

प्रिन्सटन विश्वविद्यालयका अनुसन्धान परियोजनाहरूमा ट्रम्प प्रशासनद्वारा संघीय अनुदान निलम्बन

प्रिन्सटन विश्वविद्यालयका अनुसन्धान परियोजनाहरूमा ट्रम्प प्रशासनद्वारा संघीय अनुदान निलम्बन

न्युयोर्क- ट्रम्प प्रशासनले प्रिन्सटन विश्वविद्यालयका थुप्रै अनुसन्धान परियोजनाहरूमा दिइने संघीय अनुदान निलम्बन गरेको छ। विश्वविद्यालयका अधिकारीहरूले मंगलबार उक्त जानकारी दिएका छन्।

प्रिन्सटन विश्वविद्यालयका अध्यक्ष क्रिस आइजग्रुबरले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ऊर्जा विभाग, नासासहित रक्षा मन्त्रालय र अन्य संघीय एजेन्सीहरूले दर्जनौँ अनुसन्धान परियोजनाहरूको लागि प्रदान गरिँदै आएको अनुदान स्थगित गर्ने सूचना दिएको बताए।

“यस कदमको सम्पूर्ण कारण अझै स्पष्ट छैन, तर म हाम्रो प्रतिक्रिया सम्बन्धी मार्गदर्शक सिद्धान्तहरूबारे स्पष्ट हुन चाहन्छु,” आइजग्रुबरले भने।

हालसालै हार्भर्ड र कोलम्बिया विश्वविद्यालयमाथि भएको अनुदान कटौतीको घटनासँग तुलना गर्दा, ह्वाइट हाउसले विश्वविद्यालयहरूमा भइरहेको इस्राएल विरोधी प्रदर्शनहरू र त्यसबाट उत्पन्न यहूदी विरोधी व्यवहारलाई कारबाही गर्ने संकेत गरेको थियो।

“प्रिन्सटन विश्वविद्यालय कानुनअनुसार चल्नेछ। हामी यहूदी विरोधी प्रवृत्तिसहित सबै प्रकारका भेदभावविरुद्ध लड्न प्रतिबद्ध छौँ,” आइजग्रुबरले थपे। “साथै, हामी शैक्षिक स्वतन्त्रता र विश्वविद्यालयका हक-अधिकारहरूको रक्षा गर्नेछौँ।”

प्रिन्सटनका यहूदी पादरी गिल स्टेइनलौफले विश्वविद्यालयलाई अन्यायपूर्ण रूपमा निशाना बनाइएको आरोप लगाए।

“प्रिन्सटनको क्याम्पस यहूदी विरोधी गतिविधिले परिभाषित हुने ठाउँ होइन,” स्टेइनलौफले भने। “यहाँका यहूदी विद्यार्थीहरू पूर्ण रूपमा सुरक्षित छन्, सशक्त छन् र उत्कृष्ट रूपमा आफ्नो शिक्षामा संलग्न छन्।”

यसअघि कोलम्बिया विश्वविद्यालयले विरोध प्रदर्शनसम्बन्धी नियम परिवर्तन गर्ने, मध्यपूर्व अध्ययन विभागको समीक्षा गर्ने लगायतका कदम चालेपछि संघीय दबाब केही हदसम्म कम भएको थियो।

शिक्षा विभागका प्रवक्ताले मंगलबार यस विषयमा कुनै टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरे। रक्षा मन्त्रालयले पनि कुनै प्रतिक्रिया दिएन भने ऊर्जा विभाग र नासाले तुरुन्तै जवाफ नदिएको बताइएको छ।

अमेरिकाका विश्वविद्यालयहरूमा गाजा युद्धसँग सम्बन्धित प्रदर्शनहरू व्यापक रूपमा भएको एक वर्ष पूरा हुन लाग्दा, संघीय सरकारको यो कदमले अनुसन्धान तथा शैक्षिक स्वतन्त्रतामाथि गहिरो प्रभाव पार्न सक्ने आकलन गरिएको छ।