२५ चैत्र २०८१, सोमवार
7 April 2025, Monday

कोलम्बिया विश्वविद्यालयले विद्यार्थी विवरण बुझाउनु अघि ३० दिनको सूचना दिनुपर्ने न्यायिक आदेश

कोलम्बिया विश्वविद्यालयले विद्यार्थी विवरण बुझाउनु अघि ३० दिनको सूचना दिनुपर्ने न्यायिक आदेश

न्यूयोर्क- न्यूयोर्कस्थित एक संघीय न्यायाधीशले शुक्रबार कोलम्बिया विश्वविद्यालयलाई अमेरिकी कांग्रेसले क्याम्पसमा यहूदी विरोधी गतिविधिहरू (एन्टीसेमेटिज्म) बारे गरिरहेको अनुसन्धान अन्तर्गत विद्यार्थीका विवरणहरू बुझाउनु अघि सम्बन्धित विद्यार्थीहरूलाई ३० दिनको अग्रिम सूचना दिन आदेश दिएका छन्।

तर, म्यानह्याटनस्थित जिल्ला न्यायाधीश अरुण सुब्रमण्यमले विश्वविद्यालयलाई ती विवरणहरू बुझाउन रोक लगाउने आदेश भने जारी गरेनन्, जस्तो कि विद्यार्थी अधिकारकर्मी महमूद खालिल र उनका साथीहरूका वकिलहरूले अनुरोध गरेका थिए।

न्यायाधीशले भने कि यदि विद्यार्थीहरू पक्षले अदालतमा उठाइएका केही कानुनी विषयहरू स्पष्ट गर्दै आफ्नो निवेदन संशोधन गरेमा उनीहरूले अन्तरिम आदेशको माग फेरि पेस गर्न सक्नेछन्।

अमेरिकी सांसद टिम वालबर्ग, जो हाउस एजुकेसन एन्ड वर्कफोर्स कमिटीका अध्यक्ष हुन्, ले यो निर्णयलाई “विश्वसनीय निगरानीको लागि विजय” भन्दै स्वागत गरेका छन्। उनले भने, “हाम्रो समिति शैक्षिक संस्थाहरूमा यहूदी विरोधी गतिविधिहरूको अनुसन्धान गर्न र त्यसअनुसार कानुनी समाधानहरू विकास गर्न प्रतिबद्ध छ।”

विद्यार्थीहरूको कानुनी टोलिले भने, “यो निर्णयले स्पष्ट देखाउँछ कि सरकारले संविधानको पहिलो संशोधन (First Amendment) द्वारा प्रत्याभूत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमालाई परिक्षण गरिरहेको छ। हामी सबैले मिलेर यस्ता अवैध हस्तक्षेपहरूको विरोध गर्नुपर्छ।”

कोलम्बिया विश्वविद्यालयका स्नातकोत्तर विद्यार्थी खालिल, जो इस्राएलविरोधी आन्दोलनमा सहभागी भएका कारण निर्वासनको जोखिममा छन्, लगायत अन्य विद्यार्थीहरूले अमेरिकी कांग्रेसको समितिले उनीहरूका अनुशासनसम्बन्धी विवरणहरू माग गरेको भन्दै त्यसको विरोधमा मुद्दा हालेका थिए।

उनीहरूले विश्वविद्यालयलाई सरकारी दबाबमा विद्यार्थी नीति परिवर्तन नगर्न आग्रह गर्दै संघीय कोष काट्ने धम्कीविरुद्ध पनि अदालतसँग संरक्षण माग गरेका थिए। तर, न्यायाधीश सुब्रमण्यमले यसबारे उनीहरूको कानुनी हैसियत (standing) स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

कोलम्बिया विश्वविद्यालयले केही विवरणहरू पहिले नै बुझाइसकेको स्वीकार गरे पनि ती विवरणहरूबाट विद्यार्थीहरूको व्यक्तिगत पहिचान हटाइएको र हालका लागि थप विवरण नबुझाउने योजना रहेको जानकारी दिएको छ।

विश्वविद्यालयको तर्फबाट यसबारे तत्काल कुनै टिप्पणी आएको छैन।