“ट्रम्पको चीनमाथिको भन्सार शुल्कलाई ‘गैरकानुनी’ भन्दै कानुनी चुनौती – रुढिवादी समूहद्वारा मुद्दा दायर”
न्युयोर्क- अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनमाथि लगाएको भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) विरुद्ध एक रुढिवादी कानुनी समूहले मुद्दा हालेको छ। समूहले यसलाई “गैरकानुनी प्रयास” भन्दै अमेरिकी नागरिकलाई उच्च कर तिर्न बाध्य बनाउने कदमको रूपमा व्याख्या गरेको छ।
“न्यू सिभिल लिबर्टिज एलायन्स (NCLA)” नामक समूहले फ्लोरिडाको जिल्ला अदालतमा बिहीबार प्रारम्भिक उजुरी दर्ता गरेको हो। उनीहरूले ट्रम्पले “International Emergency Economic Powers Act (IEEPA)” को दुरुपयोग गरी सबै प्रकारका चिनियाँ सामानमा भन्सार शुल्क लगाएको दाबी गरेका छन्।
NCLA का वरिष्ठ कानुनी सल्लाहकार “एन्ड्र्यु मोरिस” का अनुसार, “IEEPA को आडमा सम्पूर्ण चिनियाँ सामानमा भन्सार शुल्क लगाउनु राष्ट्रपति ट्रम्पको अधिकार क्षेत्र बाहिरको काम हो। यसले कांग्रेसको अधिकार खोस्ने प्रयास गरेको छ र संविधानको शक्ति पृथकीकरणलाई तोडेको छ।”
ट्रम्पले फेब्रुअरी १ मा “चीनको सिंथेटिक ओपिओइड आपूर्ति श्रृंखला विरुद्ध शुल्क लगाउने” नामक कार्यकारी आदेश जारी गरेका थिए, जुन मार्च ३ मा परिमार्जन गर्दै चिनियाँ सामानमाथि भन्सार शुल्क १०% बाट बढाएर २०% पुर्याइएको थियो।
फ्लोरिडा राज्यको पेनसाकोलास्थित “Simplified” नामक कम्पनीकी सञ्चालक “एमिली ले” ले उक्त कानुनी कारवाही अघि बढाएकी हुन्। उनले ट्रम्पको कार्यकारी आदेशले आफ्ना व्यवसायलाई क्षति पुर्याउने बताउँदै IEEPA अन्तर्गत ट्रम्पले ट्यारिफ लगाउने अधिकार नभएको तर्क गरेकी छन्।
NCLA का अर्को वरिष्ठ सल्लाहकार “जोहन वेकियोनी” ले भने, “IEEPA आपतकालीन अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध लगाउन प्रयोग गरिन्छ, न कि ट्यारिफ लगाउन। यसपटक ट्रम्पले प्रयोग गरेको कानुन गलत हो।”
उनका अनुसार, ट्रम्पले आपतकाल घोषणा गरेर ट्यारिफ आवश्यक भएको भन्दै लागु गरे, तर IEEPA अन्तर्गत त्यस्तो ट्यारिफ लगाउने आवश्यकता प्रमाणित गर्न सकिएको छैन।
उजुरीमा भनिएको छ, “राष्ट्रपतिले यदि यस्तै अधिकार पाउने हो भने, उनले जुनसुकै समस्यालाई राष्ट्रिय आपतकाल घोषणा गरेर, त्यसको नाममा कांग्रेसको अधिकार बाइपास गरी भन्सार शुल्क लगाउन सक्नेछन्। यसले लोकतान्त्रिक नियन्त्रण समाप्त पार्नेछ।”
NCLA ले अदालतसँग ट्रम्पको कार्यकारी आदेश कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिन र भन्सार दर तालिकामा गरिएको सम्पूर्ण संशोधन रद्द गर्न माग गरेको छ।
ट्रम्प प्रशासनका उपप्रवक्ता “ह्यारिसन फिल्ड्स” ले भने, “राष्ट्रपति ट्रम्पसँग राष्ट्रिय आपतकालीन अवस्था सम्बोधन गर्न भन्सार शुल्क लगाउने पर्याप्त अधिकार छ। ओपिओइड महामारी जस्ता राष्ट्रिय संकटको सामना गर्न यस्ता कदम आवश्यक छन्। हामी अदालतमा विजय सुनिश्चित देख्छौं।”
यो मुद्दा ट्रम्पले ह्वाइट हाउस रोज गार्डेनमा “Make America Wealthy Again” कार्यक्रममार्फत आफ्नो ट्यारिफ योजना घोषणा गरेपछि आएको हो। उनले भनेका थिए, “अब अमेरिका समृद्ध बन्ने समय आएको छ। यसबाट उठेको रकमले कर घटाउन र राष्ट्रिय ऋण तिर्न सकिनेछ।”
ट्रम्पले चीनमाथि ३४% ट्यारिफ घोषणा गरेपछि चीनले पनि शुक्रवार अमेरिकन सामानमाथि बराबरीको ३४% ट्यारिफ घोषणा गरेको छ, जुन “एप्रिल १०” देखि लागू हुने बताइएको छ।
ट्रम्पले “Truth Social” मा लेखे, “चीनले गल्ती गर्यो, उनीहरू डराए – जुन उनीहरूले कदापि गर्न नहुने थियो।”
