आतंकवादका पीडित अमेरिकीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमाथि मुद्दा हाल्न पाउने कानुनी बाटो खोल्ने टेड क्रूजको विधेयक प्रस्ताव

वासिङटन- टेक्सासबाट रिपब्लिकन सिनेटर टेड क्रूजले आतंकवादी समूहहरूलाई सहयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई अमेरिकी अदालतमा उत्तरदायी बनाउने विधेयक पुनः प्रस्तुत गरेका छन्। यो विधेयकको नाम LIABLE Act (Limiting Immunity for Assisting Backers of Lethal Extremism) हो, जुन उनले अघिल्लो कांग्रेसमा पनि पेश गरेका थिए। सो समयमा पूर्व सिनेटर मार्को रुबियोले पनि समर्थन गरेका थिए।

हालको कानुन अनुसार, अमेरिकी नागरिकहरूले “Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA)” अन्तर्गत सीमित अवस्थाहरूमा मात्र विदेशी सरकारहरूमाथि मुद्दा हाल्न सक्छन्। तर, “International Organization Immunities Act (IOIA)” ले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई पूर्ण संरक्षण दिएको छ, जसका कारण उनीहरूविरुद्ध मुद्दा हाल्न सकिँदैन।

तर क्रूजको प्रस्तावित विधेयकले IOIA मा एउटा अपवाद थप्नेछ, जसअनुसार यदि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले जानाजानी आतंकवादी समूहलाई सहयोग गरेको छ भने, अमेरिकी पीडितहरूले ती संस्थामाथि मुद्दा हाल्न सक्नेछन्।

क्रूजले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेका छन् कि UNRWA ले वर्षौंसम्म हमासलाई तलब र सामग्री दिएर सहयोग गरेको छ, जसले हमासलाई आतंककारी आधारभूत संरचना निर्माण गर्न र ७ अक्टोबर २०२३ को इस्राइलमाथिको आक्रमण गर्न सक्षम बनायो। उक्त आक्रमणमा दर्जनौं अमेरिकी मारिए वा अपहरणमा परे।

UNRWA ले यी आरोपहरू अस्वीकार गर्दै आएको छ। वाशिङ्टनस्थित UNRWA प्रतिनिधि विलियम डियरका अनुसार, “यो विधेयक झूटा कथनमा आधारित छ, जुन अमेरिकी राष्ट्रिय गुप्तचर परिषद्ले नै खारेज गरिसकेको छ।” उनका अनुसार UNRWA को हमाससँग कुनै सम्बन्ध छैन, र सो आरोप उनीहरूलाई बदनाम गर्न बनाइएको हो।

– सन् २०२४ मा UNRWA ले कथित संलग्नताका कारण ९ जना कर्मचारीलाई बर्खास्त गरेको थियो।
– UN Watch लगायत संस्थाहरूले UNRWA शिक्षकहरूका सामाजिक सञ्जाल पोस्टमार्फत हमासको समर्थन गरिएको प्रमाण सार्वजनिक गरेका छन्।
– २००८ मा एक UNRWA शिक्षक (अवद अल-कीक) लाई इस्लामिक जिहादको लागि रकेट बनाएको आरोप लागेको थियो।

सन् २०२४ मा राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनले UNRWA मा अनुसन्धान जारी रहँदै गर्दा आर्थिक सहयोग रोकिदिएको थियो। सन् २०२५ मा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कार्यकारी आदेशमार्फत UNRWA लगायत केही संयुक्त राष्ट्र संघका संस्थाहरूलाई अमेरिकी सहायता पूर्ण रूपमा बन्द गरे।