अमेरिकाको सहयोग रोकिन थालेपछि नेपालको विकासमा चुनौती, ट्रम्प प्रशासनको निर्णयले ल्यायो अन्योल
न्युयोर्क- संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाललाई विगत सात दशकदेखि आर्थिक, प्राविधिक र मानवीय क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ। १९५१ देखि सुरु भएको यो सहयोगले नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषी, पूर्वाधार, आपतकालीन उद्धार, सुशासन र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई प्रवर्द्धन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हो।
अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (USAID) मार्फत मात्रै नेपालले वार्षिक रूपमा करिब १० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी सहायता प्राप्त गर्दै आएको छ। बालबालिकाको शिक्षा, आमा–शिशु स्वास्थ्य सेवा, लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा र सुशासनका क्षेत्रमा अमेरिकाले ठूलो लगानी गर्दै आएको छ।
तर हाल आएर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पुनः सत्तारोहणसँगै अमेरिकी प्रशासनले नेपालसहित धेरै विकासशील राष्ट्रहरूप्रति पुनः सहायता नीतिमा कठोरता अपनाउन थालेको देखिएको छ।
-ट्रम्प प्रशासनद्वारा रोकिएको सहयोग
ट्रम्प नेतृत्वको नयाँ प्रशासनले निम्न सहयोगहरूमा कटौती वा स्थगन गरेको छ:
1. USAID अन्तर्गतका सामाजिक कार्यक्रमहरू — स्वास्थ्य, शिक्षा र लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धनमा सञ्चालित केही परियोजना रोकिएका छन्।
2. MCC अन्तर्गतको अनिश्चितता — यद्यपि नेपालले MCC (मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन) सम्झौता स्वीकृत गरिसकेको छ, कार्यान्वयन प्रक्रिया सुस्त भइरहेको बेला अमेरिकी सहयोगप्रति ट्रम्प प्रशासन पुनः आलोचनात्मक देखिएको छ।
3. मानवीय सहयोग — जलवायु संकट, भूकम्पजस्ता आपतकालीन अवस्थामा आउने राहत सहायता स्रोतहरूमा पनि कटौती भएको छ।
4. गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत प्रवाह हुने सहायता — अमेरिकी दूतावासमार्फत प्रोजेक्ट पाउने कतिपय नेपाली संस्थाहरूले नयाँ आवेदन स्वीकृत नहुने संकेत पाएका छन्।
-सहयोग रोकिँदा नेपालमा पर्ने असर
नेपालमा अमेरिकी सहयोग रोकिँदा निम्न असरहरू देखिन सक्छन्:
– ग्रामीण भेगका विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीहरूले सेवा कटौती गर्नुपर्ने सम्भावना।
– जलवायु सम्बन्धी परियोजनाहरू थलिने।
– वैदेशिक लगानीकर्तामा अनिश्चितता उत्पन्न।
– विकासे अभावबाट उत्पन्न हुने बेरोजगारी र सामाजिक असन्तुलन।
– अमेरिका–नेपाल सम्बन्धमा चिसोपन।
-सहयोग रोक्नुको कारण
ट्रम्प प्रशासनले सहयोग कटौती गर्नुका कारणहरू यस्ता छन्:
– “America First” नीतिअन्तर्गत विदेशी भूमिमा अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने रणनीति।
– विकास सहायता कार्यक्रमहरूलाई घरेलु राजनीतिमा लोकप्रिय देखाउने प्रयत्न।
– भ्रष्टाचार वा पारदर्शितामा प्रश्न उठेका प्रोजेक्टहरूको पुनर्मूल्याङ्कन।
– नेपालमा चीन र भारतको प्रभाव बढेको भन्दै अमेरिकी प्रशासन असन्तुष्ट देखिएको आकलन।
नेपालजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि अमेरिकी सहायता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ। तर नयाँ राजनीतिक सन्दर्भमा यस्तो सहयोग रोकिँदा नेपालको विकास र रणनीतिक स्वायत्ततामा गम्भीर प्रभाव पर्ने सम्भावना देखिन्छ।
यसैले नेपालको कूटनीतिक संयमता, पारदर्शिता र दीर्घकालीन विकास नीति अहिलेको समयको माग हो।
