वासिङटन- संयुक्त राज्य अमेरिका भरिका “अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले अमेरिकी अध्यागमन तथा भिसा नियामक निकाय (ICE)” विरुद्ध “जर्जियाको संघीय अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्।” उनीहरूले “आफ्नो विद्यार्थी भिसा बिना कानुनी प्रक्रिया (Due Process) को खारेज गरिएको” आरोप लगाएका छन्।
“१७ जना विद्यार्थीहरूले” मुद्दामा दाबी गरेका छन् कि उनीहरू “भिसाको सबै शर्तहरू पूरा गरिरहेका थिए” तापनि “Student and Exchange Visitor Information System (SEVIS)” प्रयोग गरेर “उनीहरूको कानुनी हैसियत (Legal Status) खारेज गरिएको” छ।
यो मुद्दामा “अमेरिकी वकिल प्याम बण्डी”, “गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम”, र “कार्यवाहक ICE निर्देशक टोड लायन्स” लाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
के छन् आरोप ?
विद्यार्थीहरूको अनुसार, उनीहरूको भिसा “स्पष्ट कारण बिना खारेज गरिएको” हो। कतिपय अवस्थामा उनीहरूलाई “आपराधिक अभिलेख परीक्षण” मा पहिचान गरिएको” भन्दै SEVIS बाट हटाइएको थियो — “जसमा कुनै अभियोग, सजाय, वा निर्वासनयोग्य अपराध समेत थिएन।”
“जर्जिया टेकका एक वरिष्ठ विद्यार्थीलाई स्नातक समारोह हुनु केही दिनअघि मात्र सूचित गरिएको” थियो, जबकि उनको मात्र कानुनी रेकर्ड एउटा “खारेज गरिएको ट्राफिक मुद्दा” थियो।
“ICE को आफ्नै निर्देशन अनुसार, भिसा खारेज हुनु SEVIS अभिलेख खारेजको आधार होइन। यदि भिसा खारेज हुन्छ भने पनि विद्यार्थीले पढाइ जारी राख्न पाउँछ। तर अमेरिका बाहिर जाँदा मात्रै उसको SEVIS खारेज हुन्छ र उसले पुन: अमेरिका फर्कन नयाँ भिसा लिनुपर्छ।”
के माग गरिएको छ?
विद्यार्थीका कानुनी प्रतिनिधिहरूले अहिले “विद्यार्थीहरूको SEVIS दर्ता पुनःस्थापना गर्ने र कानुनी हैसियत फर्काउने अन्तरिम आदेश (Temporary Restraining Order)” माग गर्दै अदालतमा निवेदन दिएका छन्।
“ICE ले यति ठूलो भ्रम सिर्जना गरेको छ कि विद्यालयहरूले पनि यथार्थ बुझ्न र विद्यार्थीलाई सल्लाह दिन कठिनाइ भोगिरहेका छन्।”
“SEVIS दर्ता विद्यार्थीहरूको संविधानले संरक्षण गर्ने सम्पत्ति अधिकार हो।”
किन यो गम्भीर विषय हो?
मुद्दामा उल्लेख छ कि SEVIS बाट हटाइएपछि विद्यार्थीहरूलाई “शिक्षा मात्र होइन, रोजगारी अनुमति (OPT/CPT), कानुनी आवास, र अमेरिका पुनः प्रवेश जस्ता अधिकारहरू गुम्ने खतरा” हुन्छ।
“कुनै पनि मुद्दादातालाई अझै सम्म हटाउने प्रक्रियामा नराखिएको छ।”
“ICE ले कानूनलाई छल्न, विद्यार्थीलाई हैसियतबाट वञ्चित गर्न र बिना प्रक्रिया देश निकाला गर्न SEVIS दुरुपयोग गर्न सक्दैन।”
हालसम्म अदालतले “आपतकालीन राहतको मागमा निर्णय” गरेको छैन।