न्युयोर्कको ‘कन्जेसन प्राइसिङ’ योजना बन्द गर्न संघीय समयसीमा आइतवार समाप्त हुँदै – के साँच्चै बन्द हुने हो?
न्युयोर्क – न्युयोर्क सहरमा लागु गरिएको अत्यधिक चर्चित र राज्य तथा यातायात अधिकारीहरूका अनुसार “धेरै सफल” मानिएको ‘कन्जेसन प्राइसिङ’ (Congestion Pricing) योजनालाई बन्द गर्न अमेरिकी संघीय सरकारद्वारा तोकिएको समयसीमा आइतवार (अप्रिल २०) मा सकिँदैछ। तर के यो योजना साँच्चै बन्द हुने सम्भावना छ?
संघीय यातायात सचिव सीन डफीले यस कार्यक्रमलाई “कामदार वर्ग र साना व्यवसायीहरूका लागि गालामा झापडजस्तै” भन्दै यसअघि मार्च २१ भित्र बन्द गर्न आग्रह गरेका थिए। तर जब राज्य अधिकारीहरूले अस्वीकार गरे, त्यसपछि उनले नयाँ समयसीमा अप्रिल २० तोके।
तर न्युयोर्क राज्यकी गभर्नर केथी होचुलले यो नयाँ समयसीमा पनि पालना नगर्ने स्पष्ट पारेकी छन्। यस विवादले संघीय अदालतसम्मको यात्रा गरिसकेको छ, जहाँ मेट्रोपोलिटन ट्रान्सपोर्टेशन अथोरिटी (MTA) ले डफीको फेब्रुअरी निर्णय—जसमा संघीय स्वीकृति खारेज गरिएको थियो—विरुद्ध मुद्दा हालेको छ।
कन्जेसन प्राइसिङ समर्थकहरू भन्छन्, यो योजना सवारी चाप घटाउने र न्युयोर्कको सार्वजनिक यातायात प्रणालीका लागि अर्बौं डलर संकलन गर्ने उपाय हो।
हालै दुवै पक्षका वकिलहरूले एक समझदारी गरेका छन् जसअनुसार अब मुद्दाको सुनुवाइ जुलाईको अन्त्यदेखि सुरु भई अक्टोबरसम्म जान सक्ने देखिएको छ। र यो अवधिमा संघीय सरकारले योजना रोक्न तत्काल आदेश नदिने जनाएको छ।
तर अमेरिकी यातायात विभाग (USDOT) ले भने योजना तत्काल अन्त्य हुनुपर्ने अडान छाडेको छैन। शुक्रवार जारी गरिएको वक्तव्यमा भनिएको छ, “अप्रिल २० नै अन्तिम म्याद हो र हामी न्यूयोर्कबाट कार्यक्रम बन्दको अपेक्षा गर्छौं।”
यो शुल्क योजना यस वर्ष जनवरी ५ देखि लागू गरिएको हो, जसअनुसार सेन्ट्रल पार्कभन्दा दक्षिणतर्फ पर्ने म्यानहाटन क्षेत्र प्रवेश गर्ने अधिकांश सवारीधनीहरूले अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्छ। यो नयाँ शुल्क म्यानहाटनका पुल तथा सुरुङ पार गर्दा पहिले नै लाग्ने टोल बाहेक थप गरिएको हो।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, जसका थुप्रै सम्पत्तिहरू यही कन्जेसन क्षेत्रभित्र पर्छन्, उनले राष्ट्रपति पदमा फर्किएपछि यो योजना खारेज गर्ने प्रतिज्ञा गरेका छन्।
हाललाई, संघीय सरकारले समयसीमा तोकेको भए पनि न्युयोर्क राज्यले यसलाई मान्ने छैन भन्ने देखिन्छ। अदालतमा मुद्दा चलिरहेको हुँदा आइतवारसम्म योजना बन्द नहुन सक्ने सम्भावना बलियो छ। अब सबथोक कानुनी प्रक्रियामा निर्भर रहनेछ।
