माइग्रेन्ट वकिलहरूको आरोप : ट्रम्प प्रशासनले ‘न्यायिक प्रक्रिया’ बिना नै निर्वासन गरिरहेको छ

वासिङ्टन डीसी – भेनेजुएली नागरिकहरूको तर्फबाट वकालत गरिरहेका वकिलहरूले अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा सोमबार दाबी गरे कि ट्रम्प प्रशासनले उचित सूचना नदिई उनीहरूलाई निष्कासन गरेर संविधानले सुनिश्चित गरेको ‘न्यायिक प्रक्रिया’ उल्लङ्घन गरिरहेको छ।

सर्वोच्च अदालतले अप्रिल ७ मा एउटा पृथक मुद्दामा निर्णय दिँदै १७९८ को एलियन इनिमीज एक्ट अन्तर्गत ट्रम्प प्रशासनलाई निर्वासन प्रक्रिया जारी राख्न अनुमति दिएको थियो। तर, अदालतले स्पष्ट रूपमा भनेको थियो कि AEA अनुसार बन्दी बनाइएका व्यक्तिहरूलाई उचित सूचना दिनु पर्नेछ।

“विशेष रूपमा, AEA अन्तर्गत हटाइने व्यक्तिहरूलाई यो आदेश जारी भएको मितिपछि उचित सूचना दिनु आवश्यक छ,” अदालतको निर्णयमा उल्लेख छ। “सूचना यथासम्भव चाँडो र यस्तो तरिकाले दिनुपर्छ जसले उनीहरूलाई हटाउनुअघि उचित स्थानमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दा दायर गर्न समय दिन सकोस्।”

संविधानको पाँचौँ संशोधनले न्यायिक प्रक्रियाको ग्यारेन्टी गर्दछ, जसले कुनैपनि कानुनी वा प्रशासनिक कार्यवाहीमा उचित सूचना र निष्पक्ष सुनुवाइको अधिकार सुनिश्चित गर्छ। सर्वोच्च अदालतले सन् १९९३ को ‘Reno v. Flores’ मुद्दालाई उद्धृत गर्दै भन्यो, “निर्वासन कार्यवाहीको सन्दर्भमा विदेशी नागरिकहरूलाई पनि उचित कानुनी प्रक्रिया सुनिश्चित गरिनुपर्छ।”

पूर्व फ्लोरिडा स्टेट अटर्नी डेभ आरोनबर्गका अनुसार, सर्वोच्च अदालतले यस्ता मुद्दाहरूमा निर्णय गर्दा “सटीक भाषा” प्रयोग नगरी जानाजान लोचिलो शैली अपनाएको छ, ताकि कार्यपालिकासँग टकराव नहोस्।

“मुख्य न्यायाधीश जोन रोबर्ट्स सर्वोच्च अदालत भित्र एकता कायम राख्न चाहन्छन् र कार्यकारी शाखासँग टकराव टार्न खोजिरहेका छन्,” आरोनबर्गले बताए। “तर यो रणनीति दीर्घकालीन समाधान नहुन सक्छ।”

सोमबार दायर गरिएको निवेदनमा वकिलहरूले बन्दीहरूलाई दिइएको सूचना “अपर्याप्त” रहेको दाबी गरे। वकिलहरूका अनुसार सूचना केवल अंग्रेजी भाषामा दिइएको थियो, जबकी अधिकांश बन्दीहरू केवल स्पेनी भाषा बोल्ने हुन्। साथै, उक्त सूचनामा कसरी आफ्ना अधिकार प्रयोग गर्ने र निष्कासन विरुद्ध कसरी कदम चाल्ने भन्ने बारेमा कुनै जानकारी थिएन।

“२४ घण्टा भित्र अंग्रेजी मात्रमा दिइएको सूचना (जसको प्रतिलिपि वकिललाई समेत दिइएको थिएन) केहि व्यक्तिलाई आजीवन कारावास र यातना हुने सम्भावना भएको देशमा निर्वासन गर्ने प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया अनुसार हुन सक्दैन,” वकिलहरूको निवेदनमा उल्लेख छ।

ACLU का प्रमुख वकिल ली गेलर्न्टले भने, “सरकारले सार्वजनिक रूपमा वा अदालतमा यो सूचना समयमै किन खुलाउन चाहेन भन्ने स्पष्ट देखिन्छ।”

हेरिटेज फाउन्डेसनकी लोरा राइसले भने, “यी मुद्दाहरू जिल्ला अदालतदेखि पुनः सर्वोच्च अदालतसम्म उफ्रने सम्भावना छ।”

राइसका अनुसार, AEA बाहेकका अन्य आप्रवासन मुद्दाहरूमा भने फरक प्रकारका प्रक्रिया अपनाइनेछ, किनकि आप्रवासन कार्यवाहीहरू आपराधिक नभई नागरिक प्रक्रिया हुन्, जसमा अभियुक्तलाई निःशुल्क वकिल उपलब्ध गराइँदैन।

“यहाँ तपाईं निर्दोष ठहरिनु पर्ने सिद्धान्त लागू हुँदैन,” उनले भनिन्। “तपाईंले वकिल राख्न पाउनुहुन्छ, तर सरकार वा करदाताले तपाईंका लागि वकिल उपलब्ध गराउने छैन।”