वासिङ्टन- संयुक्त राज्य अमेरिकाले चीनबाट आयात हुने ८०० अमेरिकी डलरभन्दा कम मूल्यका सामानमा भन्सार छुटको शुक्रबारदेखि अन्त्य गरेको छ। यसले शिन र टेमुजस्ता लोकप्रिय ई–कमर्स साइटहरूलाई ठूलो धक्का पुर्याएको छ।
ह्वाइट हाउसले चीनबाट संयुक्त राज्य अमेरिकामा ‘सेमीसिन्थेटिक ओपिओइड्स’ भनिने एक प्रकारको लागू पदार्थको अवैध प्रवाहका कारण उत्पन्न भइरहेको स्वास्थ्य आपतकालीन अवस्थाको सामना गर्न महत्त्वपूर्ण कदम भएको बताएको छ।
शुक्रबारदेखि व्यावसायिक रूपमा ढुवानी हुने सामानमा अब १४५ प्रतिशतको नयाँ कर लाग्नेछ, जुन चीनबाट आउने सामानमा लगाइएको करको हालको स्तर हो।
अमेरिकी हुलाक सेवामार्फत पठाइने वस्तुहरूमा उनीहरूको मूल्यको १२० प्रतिशत वा १०० डलरको शुल्क लाग्नेछ, जुन अर्को महिना २०० डलरमा वृद्धि हुनेछ।
‘न्यूनतम वस्तुसँग सम्बन्धित (डे मिनिमिस) छुटको उन्मूलनले अब कम मूल्यको आयातलाई पनि करको अधीनमा राख्नेछ’, अमेरिकी संस्था इवाईका प्रमुख अर्थशास्त्री ग्रेगरी डाकोले ग्राहकहरूका लागि जारी हालैको सूचनामा लेखेका छन्।
विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका अमेरिका र चीनबीच बढ्दो व्यापार युद्धको यो पछिल्लो कदम हो।
ह्वाइट हाउसले चीनबाट आउने अटोमोबाइल्स, स्टिल र आल्मुनियमलगायत विभिन्न क्षेत्रमा २५ प्रतिशत थप कर लगाएको छ।
त्यसको जवाफमा बेइजिङले अमेरिकी आयातमा १२५ प्रतिशत कर लगाएको थियो।
मेक्सिको र क्यानडाबाहेक अन्य अधिकांश अमेरिकी व्यापारिक साझेदारहरूले १० प्रतिशतको आधारभूत करको सामना गरिरहेका छन्। उनीहरूले हालको उत्तर अमेरिकाको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताले नसमेटेका सामानहरूमा उच्च २५ प्रतिशत करको सामना गर्नेर्छन्।
यस कदमले चीनबाट सस्तो सामान ढुवानी गर्ने शेन र टेमुसहित धेरै ठूला फर्महरूको व्यापार मोडेलमा प्रहार गर्ने खतरा छ।
यद्यपि, न्यूयोर्क स्टक एक्सचेन्जमा सूचीबद्ध प्राय चिनियाँ ई–कमर्स साइटहरूको शेयरमा शुक्रबार धेरै हदसम्म वृद्धि देखिएको थियो। सम्भवतः यसले बेइजिङ र वासिङ्गटनबीचको व्यापार वार्ताको बारेमा आशावादलाई प्रतिबिम्बित गर्छ। तथ्य यो पनि हो कि यी परिवर्तनहरूमध्ये धेरैको पहिले नै वित्तीय बजारमा मूल्य निर्धारण गरिएको थियो।
स्थानीय समयअनुसार २ बजेर ४० मिनेटमा टेमुको मालिक पिडिडी ३.७ प्रतिशतले बढेको थियो भने अलिबाबा ४ प्रतिशतले बढेको थियो।
शेनले लण्डनको सार्वजनिक शेयर बजारमा सूचीकरण गर्ने लामो समयदेखिको योजनालाई स्थगित गरेको यसै साताको शुरुमा फाइनान्सियल टाइम्सले जानकारी गराएको थियो।
ट्रम्पले पहिलो पटक फेब्रुअरीमा छूट रद्द गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो तर यस कदमले व्यवस्थापकीय अवरोध उत्पन्न गरेपछि पछि हटेका थिए।