“फ्लोरिडामा आप्रवासन कानून कार्यान्वयनबारे कानुनी टकराव चुलियो”
फ्लोरिडा- फ्लोरिडाका महान्यायाधिवक्ता जेम्स युथमेइयरले एक संघीय न्यायाधीशको आदेशको प्रतिकार गर्ने घोषणा गरेका छन्, जसले हालै लागू भएको राज्यको आप्रवासनसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन नगर्न राज्य प्रहरीलाई निर्देशन दिन आदेश दिएकी थिइन्।
यस विवादास्पद कानुनले फ्लोरिडामा गैरकानुनी रूपमा प्रवेश गरेका आप्रवासीलाई साना अपराध (मिस्डिमिनर) अन्तर्गत मुद्दा चलाउन अनुमति दिन्छ, विशेष गरी ती व्यक्तिहरूलाई जसले संघीय आप्रवासन अधिकारीहरूबाट बच्न प्रयास गर्छन्।
ओबामा प्रशासनद्वारा नियुक्त मियामीकी संघीय न्यायाधीश क्याथलिन विलियम्सको अदालतमा अमेरिकन सिभिल लिबर्टीज युनियन (ACLU) को मुद्दा चलिरहेको छ। युथमेइयरले भने, “न्यायाधीशले मलाई यस्तो आदेशमा हस्ताक्षर गर्न भनिरहेकी छन् जुन कानुनी रूपमा संलग्न नै नभएका सम्पूर्ण राज्य प्रहरीहरूलाई कानून कार्यान्वयनबाट रोक्नेछ। म त्यसो गर्न सक्दिन।”
उनले फक्स न्यूज डिजिटललाई भने, “न्यायालयले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेको छ र म कानून कार्यान्वयन निकायलाई आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न नदिन भन्न सक्दिन। ACLU राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आप्रवासी नियन्त्रण प्रयासमा अवरोध गर्न उद्यत देखिन्छ, र हामी प्रतिकार गर्नेछौं।”
ACLU फ्लोरिडाका कार्यकारी निर्देशक बाकार्डी ज्याक्सनले भने, “राजनीतिज्ञहरूले डरलाई नीति बनाउने प्रयास गरे, र आप्रवासी भएर बाँच्नुलाई नै अपराध बनाइदिए। न्यायालयले तिनलाई सम्झाएको छ कि आप्रवासन कार्यान्वयन संघीय सरकारको जिम्मेवारी हो, राज्यहरूको राजनीतिक हतियार होइन।”
युथमेइयरले अप्रिल २३ मा प्रहरी निकायहरूलाई पठाएको एक ज्ञापनमा भनेका छन् कि न्यायाधीशको आदेश सबै राज्य निकायमा लागू नहुने उनको बुझाइ हो। उनले भनाइ राखे, “न्यायाधीशको आदेश पछि फुलोरिडा हाइवे पेट्रोल (FHP) लाई मुद्दामा समावेश गरियो, तर उनीहरू पहिलेबाट मुद्दामा संलग्न थिएनन्।”
न्यायाधीश विलियम्सले भनेकी छन्, “मेरो आदेश वैध नभएको भनेर भन्नु आफैंमा अपमानजनक हो। म चकित र आक्रोशित छु।” उनी राज्यका कानुन कार्यान्वयन निकायहरूलाई उक्त आप्रवासन कानुन कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिने तयारीमा छिन्।
यदी युथमेइयरलाई अदालतमा ल्याइयो भने, त्यसका लागि संघीय यू.एस. मार्शलको सहायता आवश्यक पर्न सक्छ। युथमेइयरले सामाजिक सञ्जालमा यू.एस. मार्शल ग्रेग लेल्जेडालसँग भेट भएको तस्बिर पोस्ट गर्दै “उत्कृष्ट बैठक” भएको टिप्पणी गरेका छन्।
यो मुद्दा फ्लोरिडा राज्य र संघीय न्यायपालिकाबीचको गम्भीर संवैधानिक द्वन्द्व बन्ने सम्भावना देखिएको छ, जसको असर आगामी राष्ट्रव्यापी आप्रवासन नीतिमा देखिन सक्नेछ।
