एनआरएनए आईसीसी : संस्था कि राजनीतिक भातृसंस्था?
न्युयोर्क- सन् २००३ मा स्थापना भएको गैर-आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को मुख्य उद्देश्य विश्वभरका नेपालीहरूलाई एउटै सञ्जालमा बाँध्नु र उनीहरूको हक, हित र योगदानलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवर्द्धन गर्नु थियो। तर, हालको परिस्थितिमा यो प्रश्न उठ्न थालेको छ कि, के एनआरएनए अझै पनि स्वतन्त्र र गैरराजनीतिक सामाजिक संस्था रहिरहेको छ, या यो क्रमशः नेपाली राजनीतिक दलहरूको भातृसंस्थाको रूपमा रुपान्तरण हुँदैछ?
एनआरएनएको स्थापना र मर्म
एनआरएनए को मूल उद्देश्य एउटा साझा मंचको रूपमा कार्य गर्ने थियो जसले प्रवासी नेपालीहरूको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक योगदानलाई राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा मान्यता दिन सक्थ्यो। यस संस्थाले नेपाली नागरिकता, आर्थिक र सामाजिक समृद्धिका लागि विभिन्न पहलहरू संचालन गर्यो र नेपालसँगको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने प्रयास गरेको छ। यसले विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि एक महत्वपूर्ण आवाजका रूपमा कार्य गरेको छ, जसले उनीहरूको अधिकार र हितलाई देश तथा विदेशमा प्रवर्द्धन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
संस्था vs राजनीतिक दल: दुई फरक भूमिकाको मेल ?
वर्तमान अवस्थामा भने, एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी) को गतिविधि र संरचना यस्तो देखिन्छ कि यसमा राजनीतिक दलहरूको प्रभाव लगातार बढ्दै गएको छ। एक ओर जहाँ एनआरएनए संस्थाको प्रमुख उद्देश्य गैरराजनीतिक र सामाजिक सेवा थियो, त्यहीं राजनीतिक दलहरूको दखल र गुटबन्दीले संस्थाको उद्देश्य र निष्कलंक चरित्रमा ठूलो चुनौती प्रस्तुत गरेको छ।
अहिलेको अवस्थालाई हेरौं भने, कांग्रेस र एमालेका पक्षधरहरू संस्थाको उच्च पदमा अग्रणी देखिन्छन्। यस्तो अवस्थामा, प्रश्न उठ्न सक्छ—के माओवादी, राप्रपा, जसपा वा अन्य दल समर्थक प्रवासी नेपालीहरू कहाँ छन्? के तिनीहरूलाई आफ्ना आस्थाहरू र विचारधाराअनुसार समान स्थान प्राप्त छैन? यसले के संकेत गर्दछ? के हामी अगाडि बढ्दा एउटा परनिर्भर, दलविशेषका पक्षधरहरूको संस्थागत प्रभाव देख्न पाउने छौं?
गैरकानुनी राजनीति र कानुनी चुनौती
एनआरएनए एक सामाजिक संस्था हो, र यसको कानुनी स्थितिले स्पष्ट गरेको छ कि यो कुनै पनि राजनीतिक दलको भातृसंस्था बन्न सक्दैन। यदि एनआरएनए आईसीसी द्वारा कुनै दल विशेषको पक्षमा सक्रिय राजनीतिक गतिविधि देखिन्छ भने, यो संस्थाका लागि कानुनी चुनौती बनन सक्छ। यसले संस्थाको पंजीकरण र कानुनी मान्यतालाई गम्भीर प्रश्नको मुद्धामा परिणत गरिदिन सक्छ।
विशेष रूपमा, यदि एनआरएनए को गतिविधिहरू चुनावी उम्मेदवारहरूको समर्थनमा परिणत भए भने, यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मुद्दा बन्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा, विभिन्न राष्ट्रहरूले प्रवासी नेपालीको राजनीतिक गतिविधिको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी लिनेछन्।
संस्थाको भविष्य: सुधार वा विभाजन?
एनआरएनए को स्थायीत्व र विश्वसनीयता भनेको संस्था भनेको स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी कार्यप्रणालीमा आधारित हुनु हो। अहिलेको परिवेशमा, संस्था भित्रको राजनीतिक गुटबन्दी र दबाबले यसको निष्पक्षता र सामाजिक सेवा गर्ने उद्देश्यलाई कमजोर बनाइरहेको छ। यदि यस्तो स्थितिलाई तत्काल समाधान नगरेमा, एनआरएनए को विश्वसनीयता गुम्ने खतरा छ।
यहाँ समय आइसकेको छ कि एनआरएनए लाई संस्थागत रूपले सुधार गरियोस्। यसका लागि:
नेतृत्व परिवर्तन र अधिक पारदर्शिता – नेतृत्वको स्तरमा रहेकाहरूले स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर काम गर्नु पर्छ।
गैरराजनीतिक नीति – राजनीतिक दलहरूको प्रभावबाट बाहिर रही संस्थाको सामाजिक सेवा र नेपाली समुदायको सहयोगमा ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्छ।
प्रवासी समुदायका सबै धारका सहभागिता – सबै राजनीतिक विचारधाराका गैर गैरआवसीय नेपालीहरूलाई संस्थामा समान अवसर र प्रतिनिधित्व मिलाउनु पर्छ।
संस्था र राजनीतिक दलको बीचको सीमा हल्का हुँदै गइरहेको छ। यदि एनआरएनए लाई केवल एक सामाजिक संस्था बनाएर राख्न चाहन्छौं भने तत्काल सुधार आवश्यक छ। अन्यथा, यो क्रमशः राजनीतिक दलहरूको भातृसंस्थाको रूपमा परिणत हुँदै जानेछ, जसले यसको प्रमुख उद्देश्यलाई कमजोर बनाउनेछ। अब समय आएको छ— निर्णयको घडी!
एनआरएनए लाई संस्थाका रूपमा बनाइराख्ने कि राजनीतिक दलहरूको सहायक संस्था बनाउने? यो प्रश्न अहिलेको समयमा ठूलो चुनौती बनेको छ।
