लिबिया पठाइने भनिएका आप्रवासीहरू घण्टौँ बसमै राखिए, अन्ततः पुनः हिरासत केन्द्रमै फर्काइयो
वासिङटन- बुधबार बिहान सबेरै, टेक्सासस्थित एक आप्रवासी हिरासत केन्द्रबाट एक समूह आप्रवासीहरूलाई एउटा सैन्य विमानस्थलतर्फ बसमार्फत लगिएको थियो। तीमध्ये कम्तीमा एक जनालाई आफू लिबिया पठाइँदैछु भन्ने जानकारी दिइएको थियो, उनको वकिलको भनाइमा।
स्यान फ्रान्सिस्कोका अधिवक्ता जोनी सीनोडिसले बताएका अनुसार, उनीसँगको फिलिपिनी क्लाइन्टलाई सोमबार साँझ लिबिया डिपोर्ट गरिने भनिएको थियो। यसले उनीमा गम्भीर शंका उत्पन्न गरायो — किनभने फिलिपिन्सका नागरिकलाई उत्तर अफ्रिकाको लिबिया पठाउने कारण स्पष्ट थिएन।
उनका अनुसार, ती आप्रवासीलाई पहिले नै फिलिपिन्स फर्काउने आदेश दिइएको थियो र अप्रिलको अन्त्यतिर त्यही अपेक्षा गरिएको थियो। तर अप्रत्याशित रूपमा, उनी टेक्सासका दुई फरक हिरासत केन्द्रमा स्थानान्तरण भए र अन्ततः साउथ टेक्सास ICE प्रोसेसिङ सेन्टरमा राखिए।
बुधबार बिहान, १२ अन्य आप्रवासीहरूसँगै एउटा सेतो ठूलो बसमा चढाइयो, र सैन्य विमान नजिक लगियो। तर, उनीहरूलाई बसमै घण्टौँ राखियो, र अन्ततः केही नबताई हिरासत केन्द्रमै फर्काइयो।
उक्त दिनको लागि तयारी गरिएको भनिएको सैन्य विमान लिबिया कहिल्यै गइन, बरु ग्वान्टानामो बे गएको पुष्टि अमेरिकी रक्षा अधिकारीले गरेका छन्। सो विमानमा केवल सैनिक कर्मचारीहरू थिए, जसलाई लिबियाको उडान रद्द भएपछि अन्यत्र पठाइएको थियो।
ट्रम्प प्रशासनले लिबिया पठाउने तयारी गरिरहेको देखिए पनि ह्वाइट हाउसले कुनै टिप्पणी गर्न मानेन। लिबियाको विदेश मन्त्रालयले कडा खण्डन गर्दै भनेको छ, “अमेरिकी अधिकारीहरूसँग कुनै सहमति वा समन्वय भएको छैन।”
यस घटनाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कठोर आप्रवासी नीतिमा थप चर्को कदम देखाएको छ। लिबियामा आप्रवासीहरूप्रति गैरमानवीय व्यवहारको आरोप लाग्दै आएको छ, जसप्रति संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको छ।
यसबीच, अप्रिलमा अमेरिकी संघीय न्यायाधीश ब्रायन मर्फीले अमेरिकी सरकारले कुनै आप्रवासीलाई तेस्रो मुलुकमा डिपोर्ट गर्नु अघि लेखित सूचना र कानुनी अपिलको अवसर दिनुपर्ने आदेश दिएका थिए।
तर बुधबारका घटनाहरूपछि, आप्रवासी अधिकार समूहहरूले आपतकालीन उजुरी दायर गर्दै लाओस, भियतनाम र फिलिपिन्सका आप्रवासीहरूलाई लिबिया पठाउने प्रयास भइरहेकाले डिपोर्ट प्रक्रिया रोक्न माग गरे।
जज मर्फीले उही दिन स्पष्टीकरण दिँदै भने, “यदि बिना पूर्वसूचना र अपिलको अवसर कुनै पनि आप्रवासीलाई लिबिया वा साउदी अरेबिया पठाइयो भने, त्यो यस अदालतको आदेशको स्पष्ट उल्लंघन हुनेछ।”
उनी थप लेख्छन्, “आप्रवासीहरूलाई रक्षा मन्त्रालय वा अन्य निकायको जिम्मामा सुम्पेर गृह मन्त्रालयले आफ्ना उत्तरदायित्वबाट उम्कन सक्दैन।”
