“ट्रम्प प्रशासन आप्रवासीहरूका लागि न्यायिक प्रक्रिया निलम्बन गर्ने तयारीमा”
वासिङ्टन डीसी — राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका शीर्ष सल्लाहकार स्टेफन मिलरले शुक्रबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अवैध आप्रवासीहरूका लागि संविधानमा सुनिश्चित गरिएको “ड्यु प्रोसेस” (न्यायिक प्रक्रिया) को संरक्षणलाई निलम्बन गर्ने सम्भावनाबारे प्रशासनले गम्भीरतापूर्वक विचार गरिरहेको बताएका छन्।
“संविधान स्पष्ट छ, र त्यो नै हाम्रो देशको सर्वोच्च कानुन हो,” मिलरले ह्वाइट हाउसको प्रांगणमा भने, “ह्याबियस कर्पसको अधिकारलाई आक्रमणको अवस्थामा निलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख गरिएको छ। त्यसकारण हामी यो विकल्पको गम्भीर मूल्याङ्कन गर्दैछौं।”
तर, मिलरले यो नीति सबै अवैध आप्रवासीमा लागु हुने हो वा केही विशेष वर्गमा मात्रै भन्ने विषयमा स्पष्ट जानकारी दिन अस्वीकार गरे।
राष्ट्रपति ट्रम्पले पनि हालैका अन्तरवार्ताहरूमा आप्रवासीहरूको सामूहिक निष्कासनको प्रयासमा अदालतका प्रक्रिया बाधा बनेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्। “म निर्वाचित नै यिनलाई हटाउनका लागि भएको हुँ, तर अदालतहरूले मलाई रोकिरहेका छन्,” ट्रम्पले NBC को ‘मिट द प्रेस’ कार्यक्रममा भनेका थिए।
जब पत्रकार क्रिस्टन वेल्करले संविधानको पाँचौँ संशोधन अनुसार “कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रक्रिया बिना जीवन, स्वतन्त्रता वा सम्पत्तिबाट वञ्चित गर्न सकिँदैन” भन्ने व्याख्या गरिन्, ट्रम्पले त्यसप्रति स्पष्ट प्रतिक्रिया दिन सकेनन्। “मसँग अत्यन्तै बौद्धिक वकिलहरूको टोली छ, उनीहरूले सर्वोच्च अदालतको व्याख्या अनुसार नै कार्य गर्नेछन्,” उनले भने।
संविधानमा उल्लेख गरिएको छ कि ‘ह्याबियस कर्पस’ को अधिकार केवल विद्रोह वा आक्रमणको अवस्थामा मात्रै निलम्बन गर्न सकिन्छ। ट्रम्प प्रशासनले यसअघि सन् २०२४ को मार्च महिनामा भेनेजुएलाको ‘ट्रेन दे अरागुआ’ नामक आपराधिक गिरोहलाई ‘संयुक्त राज्यमाथिको आक्रमण’ भनेर घोषणा गर्दै एल साल्भाडोरमा थुनिएको थियो।
तर, तीनवटा छुट्टाछुट्टै राज्यका संघीय न्यायाधीशहरूले उक्त गिरोहका गतिविधिहरूलाई ‘आक्रमण’ भन्न मिल्दैन भन्ने फैसला गरेका छन्। यद्यपि, सर्वोच्च अदालतले भने यस मुद्दामा हालसम्म कुनै अन्तिम निर्णय गरिसकेको छैन।
यसैबीच, गत महिना आएको अदालतको एक आदेशले अमेरिकी सरकारले आप्रवासीहरूलाई उनीहरूको देश बाहेक अन्य देशमा डिपोर्ट गर्नुअघि आवश्यक जानकारी र ह्याबियस कर्पसको माध्यमबाट चुनौती दिने अवसर दिनुपर्ने स्पष्ट पारेको थियो।
संविधानिक अधिकार विशेषज्ञहरू चेतावनी दिँदै आएका छन् कि ह्याबियस कर्पसको निलम्बन अत्यन्त गम्भीर अधिकार हननको अवस्था हो। सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश एमी कोनी बारेट र वकिल नील काट्यालले लिखित एक निबन्धमा भनेका छन्, “ह्याबियस कर्पसको निलम्बन हुँदा राष्ट्रपतिले कानुनी नियन्त्रणबिना व्यक्तिहरूलाई अनिश्चितकालसम्म थुनामा राख्न सक्ने अधिकार प्राप्त हुन्छ।”
