ब्रिटेनले उच्च आप्रवासनप्रति मतदाताको असन्तुष्टिपछि आप्रवासन नियम कडाइ गर्ने
लन्डन- ब्रिटेनका प्रधानमन्त्री कीयर स्टार्मरले आप्रवासन संख्या अत्यधिक भएकोमा मतदाताको बढ्दो दबाबपछि आगामी सोमबार आप्रवासनसम्बन्धी नयाँ कडा नियम घोषणा गर्ने तयारी गरेका छन्।
जुलाईमा भारी बहुमतका साथ सत्ता सम्हालेको लेबर पार्टीका नेता स्टार्मर अहिले दक्षिणपन्थी तथा आप्रवासन विरोधी ‘रिफर्म यूके’ पार्टीका नेता नाइजेल फराजको बढ्दो लोकप्रियताको दबाबमा छन्। भर्खरै सम्पन्न स्थानीय चुनावमा आप्रवासन मुद्दालाई उठाउँदै रिफर्म यूकेले उल्लेखनीय सफलता हात पारेको थियो।
ब्रिटेनका धेरै मतदाताले अत्यधिक आप्रवासनले सार्वजनिक सेवा प्रणालीमा चाप बढाएको र केही स्थानमा जातीय तनावसमेत चर्काएको गुनासो गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयले जारी गरेको वक्तव्य अनुसार, नयाँ कानुनमार्फत “ब्रिटेनको खुला सीमाको असफल प्रयोग” अन्त्य गरिनेछ।
प्रमुख प्रावधानहरू यस्तो हुनेछन्:
– सीपयुक्त भिसा (Skilled Visas) अब स्नातक तहको रोजगारीमा सीमित गरिनेछ।
– कम सीपयुक्त कामका लागि भिसा केवल देशको औद्योगिक रणनीतिमा महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा मात्र दिइनेछ।
– विदेशी कामदार ल्याउने स्वास्थ्य सेवा कम्पनीहरूलाई अब यस्तो अनुमति दिइने छैन।
– विदेशी नागरिकहरूका वयस्क आश्रितहरू लाई अंग्रेजी भाषा बुझ्ने न्यूनतम योग्यता अनिवार्य हुनेछ।
– काम, परिवार र अध्ययन सम्बन्धी सम्पूर्ण आप्रवासन प्रणाली अझ कडाइका साथ लागू गरिनेछ।
स्टार्मरले तयार पारेको भाषणका अंशहरूमा भनिएको छ, “हामी अधिक नियन्त्रणसहितको, चयनात्मक र न्यायसंगत प्रणाली बनाउँदैछौँ। प्रवर्तन कार्यवाही पहिलेभन्दा कडा हुनेछ र आप्रवासन संख्या घटाइनेछ।”
प्रधानमन्त्रीले भने, “हामी विगतबाट पूर्ण रूपमा छुटकारा पाइरहेका छौँ — अब ब्रिटेनमा बसोबास गर्नु अधिकार होइन, योग्यतामा आधारित सुविधा हुनेछ। जसले हाम्रो देश आउन चाहन्छ, उसले समावेशिता र हाम्रो भाषा सिक्ने प्रतिबद्धता देखाउनुपर्छ।”
आर्थिक क्षेत्रको चिन्ता
ब्रिटेनका केही रोजगारदाता संघहरूले भने नयाँ नियमले आवश्यक जनशक्ति आपूर्ति गर्न गाह्रो पार्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। ब्रेक्जिटपछि युरोपेली युनियनबाट आउने आप्रवासीको संख्या घटेको भए पनि युक्रेन, हङकङ र अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको आगमन बढ्दा कुल आप्रवासन दर पछिल्लो वर्षहरूमा उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ।
ब्रिटिश गृहमन्त्री येभेट कूपरले भने, “हामीले अघिल्लो सरकारले छाडेर गएको असफल आप्रवासन प्रणालीलाई सुधार्दैछौँ — जसमा स्वतन्त्र आवागमनलाई एक प्रकारको ‘मुक्त बजार प्रयोग’ले प्रतिस्थापन गरिएको थियो। हामीले अब नियन्त्रण र अनुशासन फर्काउने स्पष्ट कदम चालिरहेका छौँ।”
