रियाधमा ट्रम्पको सम्बोधन: ‘हस्तक्षेपवादी नीति’को आलोचना, मध्यपूर्वका लागि ‘आशावादी भविष्य’को संकेत

साउदी अरेबिया — अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मध्यपूर्वमा शान्ति स्थापनाको दिशा तर्फ भइरहेको प्रगतिको प्रशंसा गर्दै मंगलबार साउदी राजधानी रियाधमा दिएको भाषणमा हस्तक्षेपवादी नीतिहरूको आलोचना गरे र क्षेत्रीय राष्ट्रहरूलाई इरानको “आत्मविनाशकारी” बाटो नअपनाई आर्थिक समृद्धिको मार्ग रोज्न आह्वान गरे।

साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानसँगको भेटपछि ट्रम्पले दिएको भाषणमा उनले अमेरिका-साउदी सम्बन्ध अझ सुदृढ हुने प्रतिबद्धता दोहोर्याए र पश्चिमी मुलुकहरूको अघिल्ला हस्तक्षेपवादी नीतिहरूले मध्यपूर्वमा ल्याएको विनाशप्रति चिन्ता व्यक्त गरे।

“यदि यस क्षेत्रका जिम्मेवार राष्ट्रहरूले अहिलेको मौका सदुपयोग गर्दै आपसी मतभेद छाडेर साझा हितमा केन्द्रित भए, भने संसारले यहाँको चमत्कार चाँडै देख्नेछ — जहाँको भौगोलिक स्थिति र आध्यात्मिक धरोहरले विश्वलाई प्रभावित गर्छ,” ट्रम्पले भने।

उनले थपे, “नयाँ पुस्ताका नेताहरू पुराना द्वन्द्व र विभाजन पार गर्दै अब यस्तो भविष्य निर्माण गरिरहेका छन् जहाँ मध्यपूर्व व्यापारको प्रतीक बन्नेछ, आतंकवाद होइन; प्रविधि निर्यात गर्नेछ, हिंसा होइन; र जहाँ फरक-फरक जात, धर्म र देशका मानिसहरू मिलेर सहर बनाउनेछन्, बम होइन।”

ट्रम्पले पश्चिमी मुलुकहरूका स्वयंभू राष्ट्रनिर्माता, उदारवादी संस्थाहरू र तथाकथित विशेषज्ञहरूद्वारा थोपिएका असफल योजनाहरूको पनि आलोचना गरे। उनले भने, “रियाध र आबुधाबी जस्ता शहरहरू उनीहरूद्वारा होइन, यहींका मानिसहरूको श्रम र दूरदृष्टिले बनेका हुन्। काबुल र बग्दादमा खरबौं डलर खर्चिएर पनि उनीहरूले केही गर्न सकेनन्।”

राष्ट्रपति ट्रम्पको यस भ्रमणका क्रममा अमेरिका र साउदी अरेबियाबीच करिब ६०० अर्ब डलर बराबरका व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो, जसले अमेरिकामा करिब २० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सबैभन्दा ठूलो सम्झौतामा साउदीको DataVolt कम्पनीले अमेरिकामा कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा केन्द्र र ऊर्जा पूर्वाधारमा २० अर्ब डलर लगानी गर्नेछ। साथै, Google, Oracle, Salesforce, AMD र Uber जस्ता कम्पनीहरूले cutting-edge transformative technology क्षेत्रमा दुबै देशमा ८० अर्ब डलरको लगानी गर्ने घोषणा गरेका छन्।

अमेरिकन इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो १४२ अर्ब डलरको रक्षा सम्झौता पनि सम्पन्न भएको छ। यस अन्तर्गत साउदी अरबलाई अत्याधुनिक हतियार प्रणाली, वायु तथा मिसाइल सुरक्षा, समुद्री सीमा सुरक्षा, भूमिसेना सशक्तीकरण, सूचना प्रविधि र सञ्चार प्रणालीमा सहयोग प्रदान गरिनेछ।

यो रक्षा सम्झौता सन् २०२५ को अत्यसम्म पूरा हुने जनाइएको छ।