टेक्सास – टेक्सास राज्यको सार्वजनिक विद्यालयका प्रत्येक कक्षाकोठामा “दश आज्ञा” टाँस्नुपर्ने विधेयक “SB 10” आइतबार “राज्य सभाबाट ८२–४६ को मतले पारित” भएको छ। विधेयक अब पुनः सेनेटमा फिर्ता पठाइनेछ र त्यहाँबाट स्वीकृति पाएपछि “राज्यपाल ग्रेग एबट” को हस्ताक्षरका लागि पेस गरिनेछ। एबटले यसमा समर्थन जनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
मुख्य प्रावधानहरू:
-सबै सार्वजनिक प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयले हरेक कक्षाकोठामा “१६x२० इन्च” आकारको “दश आज्ञा” समेटिएको पोष्टर वा फ्रेम राख्नुपर्नेछ।
– यो प्रदर्शन “स्पष्ट देखिने स्थानमा” हुनुपर्नेछ।
– विद्यालयले “निजी रूपमा दान गरिएको” पोस्टर स्वीकार गर्न सक्नेछन् वा आफ्नै कोष प्रयोग गर्न सक्नेछन्।
– विधेयक २०२५-२६ शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने छ।
हाउसमा पारित विधेयकमा एउटा संशोधन पनि गरिएको छ – यदि कानूनविरुद्ध कानुनी चुनौती आएमा त्यसको बचाउ “विद्यालयले होइन, राज्य सरकारले” गर्नेछ।
विधेयकका मुख्य प्रस्तावक “सेनटर फिल किङ” ले भने, “दश आज्ञा हाम्रो टेक्सास र अमेरिकी इतिहासको हिस्सा हो, त्यसैले यो विद्यालयमा देखिनुपर्छ।” उपराज्यपाल ड्यान प्याट्रिकले यस विधेयकलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेका थिए।
तर विपक्षी “डेमोक्र्याट सांसद जेम्स टालारिको”, जो स्वयं ईसाई हुन्, भने, “हामीले हाम्रो धर्म अरूको घाँटीमा जबर्जस्ती हाल्नु माया होइन। यस्तो प्रदर्शनले गैर-ईसाई विद्यार्थीहरूलाई अलगाव महसुस गराउँछ।”
यो विधेयक पारित भएमा “संविधानविरोधी” भन्ने बहस चर्किन सक्ने अनुमान गरिएको छ। “सन् १९८०” मा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले विद्यालयमा दश आज्ञाको प्रदर्शन “असंवैधानिक” ठहर गरिसकेको छ।
“लुइसियाना” राज्यले गत वर्ष यस्तै विधेयक पारित गरे पनि हाल त्यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ। “आर्कान्सा” राज्यमा पनि यस्तै कानुन पारित भइसकेको छ।
“टेक्सास फ्रिडम नेटवर्क” की प्रवक्ता एमिली विटले भनिन्, “विद्यालयमा यस्तो धार्मिक सामग्रीको जबर्जस्तीले विद्यार्थीलाई देखाउने सन्देश स्पष्ट छ – तपाईंको धर्म महत्वपूर्ण छैन। यसले विभाजन, हिनता भावना र उत्पीडन बढाउने सम्भावना हुन्छ।”
टेक्सास हाउसले अर्को विधेयक पनि पारित गरिसकेको छ, जसले विद्यालयहरूलाई “बाइबल वा अन्य धार्मिक ग्रन्थ पढ्ने र प्रार्थनाको समय” छुट्याउन दिनेछ, तर अभिभावकको सहमतिमा मात्र। यो विधेयकमा पनि राज्यपाल एबटको समर्थन अपेक्षित छ।
यो विधेयक टेक्सासमा धार्मिक मूल्य र शिक्षा प्रणालीलाई जोड्ने कसरतको हिस्सा हो भने, अर्कोतर्फ धार्मिक स्वतन्त्रता, समावेशिता र संविधानको व्याख्या गर्ने दृष्टिकोणमा गहिरो विवाद उत्पन्न भएको देखिन्छ। अब सेनेटको अन्तिम स्वीकृति र सम्भावित अदालत चुनौतीले यसको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।