अमेरिकी न्यायाधीशको आरोप: “दक्षिण सुडानमा डिपोर्ट गरिएकाहरूको मामिलामा ट्रम्प प्रशासनले नियोजित रुपमा अराजकता सिर्जना गर्यो”
बोस्टन — अमेरिकी संघीय न्यायाधीशले ट्रम्प प्रशासनमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै भनेका छन् कि प्रशासनले दक्षिण सुडानमा आप्रवासीहरूलाई डिपोर्ट गर्दा अदालतको आदेशको उल्लंघन मात्र गरेन, नियोजित रूपमा अराजकता पनि सिर्जना गर्यो।
सोमबार राति जारी गरिएको १७ पृष्ठ लामो आदेशमा, म्यासाचुसेट्सका संघीय न्यायाधीश ब्रायन मर्फीले ट्रम्प प्रशासनलाई तीव्र आलोचना गर्दै अदालतको पहिलेको आदेश संशोधन वा फिर्ता लिन गरिएको अनुरोध अस्वीकार गरे। सो आदेशले ६ जना आप्रवासीलाई डिपोर्ट नगरी अमेरिका कै नियन्त्रणमा राख्न आदेश दिएको थियो।
बुधबार न्यायाधीश मर्फीले आदेश दिएका थिए कि ती व्यक्तिहरूलाई डिबाउटीस्थित एक अमेरिकी सैन्य आधारमा राखेर “reasonable fear interview” अर्थात् उनीहरूलाई दक्षिण सुडानमा पठाउँदा उत्पन्न हुने डर वा जोखिमबारे बयान गर्ने मौका दिइनुपर्छ। तर सोमबार रातिसम्म पनि उक्त प्रक्रिया सुरु नभएको मर्फीले जनाए।
“अर्का महादेशमा आप्रवासन प्रक्रिया सञ्चालन गर्नु प्रशासनले सोचेजस्तो सजिलो हुँदैन,” आदेशमा मर्फीले उल्लेख गरेका छन्, “यदि उनीहरूलाई फेरि अमेरिकामै ल्याएर प्रक्रिया थाल्नुपर्छ भने त्यसका लागि अदालतले अवरोध गर्दैन।”
उनले ट्रम्प प्रशासनमाथि अदालतको आदेशलाई तोडमोड गरी प्रस्तुत गरेको र आफैंले सिर्जना गरेको अराजकतामाथि दोषारोपण गरेको भन्दै आरोप लगाए।
मर्फीले आफूले संवैधानिक प्रक्रिया र ट्रम्प प्रशासनको तीव्र डिपोर्ट प्रयासबीच सन्तुलन कायम गर्न खोजेको स्पष्ट पारे। उनले अदालतको आदेश कुनै सैन्य आधारलाई आप्रवासन केन्द्रमा बदल्न आदेश नभएको, बरु त्यस्तो विकल्प प्रशासनकै अनुरोधमा खुला गरिएको बताए।
मर्फीले यस प्रकरणमा संलग्न आप्रवासीहरूको आपराधिक इतिहास हुन सक्ने स्वीकार गरे पनि त्यसले संवैधानिक संरक्षण हट्दैन भन्ने प्रस्ट पारे।
“संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रक्रिया सबैलाई बराबर लागू हुन्छ,” उनले लेखे, “अदालत कानूनी शासनका सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध छ।”
उनीहरूले कानुनी सल्लाहकारसम्म पहुँच पनि पाएका छैनन्। एउटा घटनामा त एक आप्रवासीको वकिलसँगको भेट नै ICE अधिकारीहरूले रद्द गरेको उल्लेख गरिएको छ।
मर्फीले चेतावनी दिए, “दक्षिण सुडानजस्तो अस्थिर देश — जहाँ अपराध, अपहरण र सशस्त्र द्वन्द्व छ — त्यहाँ पठाउनुका लागि कुनै पूर्वतयारी वा जानकारी नदिनु न्यायको अपमान हो।”
ट्रम्प प्रशासनले हालसम्म अदालतका आदेशअनुसार ती व्यक्तिहरूलाई पुनः अमेरिका फर्काउने कुनै सार्वजनिक प्रयास गरेको छैन। यसबीच, ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोशल’ मा न्यायाधीशहरूलाई “USA घृणा गर्ने” र “राजनीतिक एजेन्डा बोक्ने” भन्दै आलोचना गरेका छन्।
तर मर्फीले आफ्नो आदेशमा लेखे, “अदालतले आफ्नो कर्तव्य गम्भीरताका साथ लिन्छ, र विधिको शासनमा विश्वास राख्ने जो–कोहीले यसलाई बुझ्नुपर्छ।”
