राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा लगाइएका आयात करहरू (ट्यारिफ) अवैधानिक!
न्युयोर्क — अमेरिकी संघीय अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विभिन्न मुलुकबाट आयात हुने वस्तुहरूमा एकपक्षीय रूपमा लगाएका करहरू (ट्यारिफ)लाई अवैधानिक घोषणा गर्दै ती करहरू रोक्न स्थायी रुपमा राेक लगाएकाे छ।
म्यानह्याटनस्थित संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अदालत (U.S. Court of International Trade) को तीन सदस्यीय इजलासले दिएको यो निर्णयले अमेरिकी व्यापार नीति र राष्ट्रपतिका कार्यकारी अधिकारको सीमामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
के थियो ट्रम्पको निर्णय?
राष्ट्रपति ट्रम्पले सन् २०२५ अप्रिल २ मा “लिबरेशन डे ट्यारिफ” घोषणा गर्दै चीन, मेक्सिको, क्यानडा लगायतका देशहरूबाट आउने वस्तुमा २५% देखि ३०% सम्मको आयात कर लगाए। उनले अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक अधिकार ऐन (IEEPA) को आधारमा आपतकालीन घोषणा गरी यो कदम चालेका थिए।
तर अदालतले निर्णय सुनाउँदै भन्यो —
“IEEPA ऐनले राष्ट्रपतिलाई विश्वव्यापी रूपमा भन्सार महसुल लगाउने अधिकार प्रदान गर्दैन। त्यसैगरी ट्राफिकिङ रोक्ने नाममा लगाइएका करहरू पनि ऐनको दायराभित्र पर्दैनन्।”
किन महत्वपूर्ण छ यो फैसला?
यो फैसला लागु भएमा, राष्ट्रपति ट्रम्पले हाल लगाएका:
-चीनमाथि ३०%
-मेक्सिको र क्यानडामाथि २५%
-अन्य धेरै देशहरूबाट आउने सामानमा १०% को आयात कर रोकिएको हुनेछ।
तर स्टील, गाडी र एल्युमिनियम जस्ता वस्तुमा पहिलेबाट लगाइएका करहरू (ट्रेड एक्सपान्सन एक्ट अन्तर्गत) भने यस आदेशमा समावेश छैनन्।
साना व्यवसायको राहत
यो मुद्दा Liberty Justice Center नामक कानुनी संस्थाले पाँच साना व्यवसायको तर्फबाट दायर गरेको हो, जसले ट्यारिफका कारण व्यापारमा ठूलो घाटा भएको दाबी गरेका थिए।
अदालतले उनीहरूको पक्षमा फैसला दिँदै ट्रम्पको निर्णयलाई संविधानविपरीत कार्यकारी हस्तक्षेप करार गर्यो।
शेयर बजारको सकारात्मक प्रतिक्रिया
फैसला सार्वजनिक भएपछि अमेरिकी बजारमा उत्साह देखिएको छ।
-Dow Futures ५०० अंकले बढ्यो
-Nasdaq र S\&P 500 मा पनि क्रमशः १.६% र १.४% ले वृद्धि
सरकारको अपत्ति र सम्भावित सर्वोच्च अदालती यात्रा
ह्वाइट हाउसका प्रवक्ताले अदालतको निर्णयलाई “अवाञ्छित हस्तक्षेप” भन्दै अस्वीकार गरे।
डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले तुरुन्तै अपिल गर्ने घोषणा गरिसकेको छ, जसले सम्भावित रूपमा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुर्याउन सक्छ।
यो फैसला अमेरिकी व्यापार नीति, राष्ट्रपति अधिकार र साना व्यवसायहरूका लागि महत्वपूर्ण मोड बिन्दु बन्न सक्छ। यद्यपि अन्तिम फैसला अझै बाँकी रहेकाले स्थिति पूर्णतः स्पष्ट भइसकेको छैन।
