ट्रम्पको नयाँ यात्रा प्रतिबन्ध कानुनी चुनौतीमा टिक्न सक्षम हुनसक्ने विज्ञहरूको भनाइ
वासिङ्टन- राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ल्याएको नयाँ र व्यापक यात्रा प्रतिबन्ध पहिलेको सन् २०१७ को प्रतिबन्धभन्दा कानुनी रूपमा बलियो हुनसक्ने बताउँदै आप्रवासन अधिकारकर्मीहरूले अदालतमा लडाइँको तयारी गरिरहेका छन् – तर यो लडाइँ उनीहरूले जित्ने सम्भावना कम देखिन्छ।
यस पटक ट्रम्पको नयाँ प्रतिबन्धले पहिलेको मुस्लिम-बहुल सात देशमा लक्षित नीति विस्तार गरी १९ देशमा पूर्ण वा आंशिक रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। तीमध्ये अफगानिस्तान, इरानजस्ता मुस्लिम देशहरू मात्र नभई हैटी, भेनेजुएला, इरिट्रिया र बुरुन्डीजस्ता गैर-मुस्लिम देशहरू पनि समेटिएका छन्।
क्यालिफोर्नियाका पूर्व सङ्घीय अभियोजन तथा आप्रवासन मामिलाका विशेषज्ञ अधिवक्ता निमा रहमानीका अनुसार, “नयाँ प्रतिबन्ध पहिलाभन्दा कानुनी रूपमा बलियो छ, र अदालतमा चुनौती आए पनि यस पटक विरोधकर्ताहरू पराजित हुनेछन्।”
सन् २०१७ को प्रतिबन्धमाथि त्यसबेला सर्वोच्च अदालतमा ५–४ को विभाजित मतसहित ट्रम्पको पक्षमा फैसला भएको थियो। त्यसबेला अदालतमा एमी कोनी बारेट र ब्रेट काभानाफ नियुक्त भइसकेका थिएनन्, तर अहिलेको अदालत संरचना ट्रम्पका पक्षमा ‘अझ अनुकूल’ भएको रहमानीको भनाइ छ।
पूर्वको प्रतिबन्धलाई मुस्लिम समुदायमाथिको धार्मिक विभेदका रूपमा आलोचना गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशहरूले पनि ‘धार्मिक घृणा’ लाई ‘राष्ट्रिय सुरक्षा’ को आवरणमा लुकाइएको भन्दै असहमति जनाएका थिए।
डेमोक्र्याट सांसद र आप्रवासन अधिकारकर्मीहरूले ट्रम्पको नयाँ प्रतिबन्ध पनि पूर्वाग्रही सोचमा आधारित भएको आरोप लगाएका छन्। अमेरिकी नागरिक स्वतन्त्रता संघ (ACLU) की नीतिगत उप-निर्देशक सराह मेहताले फक्स न्यूज डिजिटललाई दिएको वक्तव्यमा भनिन्, “यस आदेशको उद्देश्य वैध आप्रवासन मार्गहरूलाई नष्ट गर्नु हो, जुन झूटा राष्ट्रिय सुरक्षा चिन्ताको नाममा गरिएको छ।”
उनले थप भनिन्, “ट्रम्प प्रशासनको पहिलो मुस्लिम प्रतिबन्धले उत्पन्न गरेको अराजकता हामीले देखेका थियौं, र अहिलेको आदेशले त्यही त्रासदीपूर्ण नीतिलाई दोहोर्याउनेछ – राष्ट्र वा धर्मका आधारमा मानिसलाई लक्षित गर्दै।”
तर ट्रम्पले भने आफ्नो घोषणा पत्रमा भनेका छन् कि यो कदम आतङ्कवादी आक्रमण रोक्न तथा सार्वजनिक सुरक्षासम्बन्धी जोखिम कम गर्न आवश्यक थियो, किनभने प्रतिबन्धित देशहरूमा भिसा अनुगमन कमजोर थियो वा उनीहरूले आफ्ना नागरिकहरूलाई पुनः फिर्ता लिन असहयोग गर्दै आएका थिए।
यसबिच, अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अदालतमा ट्रम्पका भन्सार सम्बन्धी व्यापक नीतिहरूलाई चुनौती दिइरहेका अधिवक्ता इलिया सोमिनले एक लेखमा भनेका छन्, “पहिलेको सर्वोच्च अदालतको निर्णयका कारण नयाँ प्रतिबन्धलाई जातीय वा धार्मिक पक्षपातका आधारमा चुनौती दिन झन्डै असम्भव छ।”
यद्यपि उनले केही वैकल्पिक कानुनी चुनौतीहरूबारे पनि उल्लेख गरे – जस्तै ‘नन-डेलीगेसन सिद्धान्त’, जसअनुसार संसदले कार्यकारी शाखालाई अधिकार हस्तान्तरण गर्न सीमा तोकिएको छ। तर सोमिनका अनुसार, आप्रवासन प्रतिबन्धको सन्दर्भमा यो मुद्दा भन्सार केसभन्दा अझ जटिल हुनेछ, किनभने संविधानमा भन्सार सम्बन्धी अधिकार स्पष्ट रूपमा संसदमा दिइएको भए पनि आप्रवासन प्रतिबन्ध कुन निकायको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ भन्ने विषय स्पष्ट छैन।
यो कानुनी र राजनीतिक लडाइँ अबको केही महिनामा अमेरिकी उच्च अदालतमा निर्णायक मोडमा पुग्ने सम्भावना देखिएको छ।
