सुप्रीम कोर्टको निर्णय : ट्रम्प प्रशासनको DOGE टोलीलाई सामाजिक सुरक्षा तथ्यांकमा पहुँच अनुमति
वासिङ्टन- अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको “Department of Government Efficiency” (DOGE) नामक निकायलाई सामाजिक सुरक्षा प्रशासनका तथ्यांकमा पहुँच दिन अनुमति दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको बहुमत (संरक्षणवादी विचारधाराका न्यायाधीशहरूको समर्थनमा) ले मेरिल्याण्डस्थित संघीय न्यायाधीशले जारी गरेको निषेधाज्ञा हटाउने ट्रम्प प्रशासनको आपतकालीन निवेदन स्वीकृत गर्यो। अदालतको आदेश हस्ताक्षरविहीन भए पनि यसमा भनिएको छ, “DOGE टोलीका सदस्यहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक SSA तथ्यांकमा पहुँच पाउनुपर्छ।”
यो मुद्दा प्रगतिशील समूह “Democracy Forward” ले दुई ठूला श्रमिक संघ — “American Federation of State, County and Municipal Employees” र “American Federation of Teachers” — साथै “Alliance for Retired Americans” को तर्फबाट दायर गरेको थियो।
उनीहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै भने, “यो लोकतन्त्रका लागि दुःखद र लाखौँ अमेरिकीका लागि भयावह दिन हो। यस निर्णयले राष्ट्रपति ट्रम्प र DOGE सहकर्मीहरूलाई जनताको गोप्य तथा व्यक्तिगत जानकारी चोर्ने बाटो खोलिदिएको छ।”
ह्वाइट हाउसले भने सर्वोच्च अदालतको निर्णयको स्वागत गर्दै यसलाई “कानूनी शासनको ठूलो विजय” भनेको छ। ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता लिज हस्टनले भनिन्, “सुधार, दुरुपयोग रोकथाम, र सरकारी प्रणालीको आधुनिकीकरणका लागि ट्रम्प प्रशासनको प्रयासलाई अनुमति दिनु उचित र आवश्यक कदम हो।”
तर लिबरल न्यायाधीश केतान्जी ब्राउन ज्याक्सनले आफ्नो असहमतिको अभिव्यक्ति दिँदै अदालतको आपतकालीन हस्तक्षेपलाई औचित्यहीन बताइन्। उनले लेखिन्, “सरकारले केवल ‘कुर्न नसक्ने’ हठका आधारमा अदालतको तुरुन्त हस्तक्षेपको माग गरेको देखिन्छ।”
DOGE, जुन अरबपति एलन मस्कद्वारा ट्रम्पसँगको सम्बन्ध बिग्रिनुअघि स्थापना गरिएको थियो, सरकारी प्रणालीको सुधार र अनियमितता पहिचान गर्ने उद्देश्यले बनाइएको बताइन्छ। यस निकायले सामाजिक सुरक्षा नम्बर, स्वास्थ्य अभिलेख, कर र बैंक सम्बन्धी विवरणहरूमा पहुँच खोजेको हो।
DOGE को तर्फबाट अदालतमा बुझाइएको कागजातमा सरकारका वकिल डी. जोन सॉउरले भनेका छन्, “यी टोलीहरूलाई आफूलाई तोकिएको एजेन्सीका तथ्यांकमा पहुँच आवश्यक छ, ताकि उनीहरूले सरकारी तथ्यांकको गहिरो परीक्षण गर्न सकून्।”
अर्कोतर्फ मुद्दा दायरकर्ताहरूले भने डाटा गोपनीयता ऐन (Privacy Act) र प्रशासनिक प्रक्रिया ऐन (Administrative Procedure Act) उल्लङ्घन हुने दाबी गरेका छन्।
मेरिल्याण्डकी जिल्ला न्यायाधीश एलेन होल्यान्डरले DOGE टोलीलाई त्यस्तो संवेदनशील डाटामा पहुँच आवश्यक नरहेको ठहर गर्दै निषेधाज्ञा जारी गरेकी थिइन्। त्यसपछि चौथौं संघीय अपिल अदालतले पनि निषेधाज्ञा कायम राखेपछि ट्रम्प प्रशासनले सर्वोच्च अदालतमा आपतकालीन निवेदन दायर गरेको थियो।
सुप्रीम कोर्टले शुक्रबार DOGE सम्बन्धी अर्को मुद्दामा पनि ट्रम्प प्रशासनलाई राहत दिएको छ। अदालतले DOGE मा मागिएको हजारौँ कागजात सार्वजनिक नगर्ने र DOGE प्रशासक एमी ग्लीसनको बयान स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ।
यो निर्णय “Citizens for Responsibility and Ethics in Washington” (CREW) नामक समूहले दायर गरेको मुद्दासँग सम्बन्धित हो। CREW ले भने अदालतको निर्णय disappointing भए पनि प्रमाण सङ्कलनको प्रक्रिया अगाडि बढ्न पाउनुमा सन्तोष व्यक्त गरेको छ।
न्याय विभागले भने आदेशप्रति हालसम्म कुनै टिप्पणी गरेको छैन।
सर्वोच्च अदालतका तीन लिबरल न्यायाधीशले यो निर्णयप्रति पनि असहमति जनाएका छन्।
