लस एन्जलसमा ट्रम्प प्रशासनको आक्रामक आइसीई कारबाहीमा रोक लगाउने आदेशविरुद्ध अपिल, संविधानको व्याख्यामा विवाद चर्कियो
लस एन्जलस — राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासन नियन्त्रण कार्यका लागि संघीय अदालतबाट रोक लगाउने निर्णयविरुद्ध अपिल गर्दै उक्त आदेश “संवैधानिक शक्तिको उल्लंघन” भएको दाबी गरेको छ।
संघीय न्यायाधीश मामी इवुसी-मेन्सा फ्रिम्पोङ ले शुक्रबार दिइएको आदेशमा अमेरिकी आप्रवासन तथा सीमा सुरक्षा निकाय (ICE) लाई लस एन्जलस क्षेत्रभित्र कुनै पनि व्यक्ति विरुद्ध कारबाही गर्दा “उचित शंका” बिना थुनामा राख्न रोक लगाएका थिए। उनले जातीयता, भाषा, उच्चारण, बसोबास क्षेत्र वा पेशाका आधारमा शंका गर्न नपाइने स्पष्ट उल्लेख गरेका थिए। आदेश अमेरिकी संविधानको चौथो संशोधन (Fourth Amendment) अन्तर्गत व्यक्तिको संरक्षणको अधिकारमा आधारित थियो।
तर, सोमबार ट्रम्प प्रशासनले अदालतमा दिएको ५३ पृष्ठ लामो निवेदनमा न्यायाधीशको आदेशलाई “कानुनी भूल” भन्दै खारेज गर्न माग गर्यो। “यो आदेशले संघीय कार्यपालिका अधिकारमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको छ,” ट्रम्प प्रशासनको निवेदनमा भनिएको छ।
-आदेशको असर: ‘सरकारको कानुनी अधिकारमाथि डामोकल्सको तरवार’
प्रशासनले अदालतको आदेशले आप्रवासन नियन्त्रणको काममा अत्यधिक अवरोध पु¥याएको तर्क गर्दै भनेको छ, “यो आदेशले हरेक आप्रवासन जाँचलाई अदालतको अवहेलना जस्तो बनाइदिएको छ।” साथै, उनीहरूले न्यायाधीश फ्रिम्पोङले हालैको सर्वोच्च अदालतको आदेश– जसले युनिभर्सल इनजङ्क्सनलाई अस्वीकार गरेको छ–लाई बेवास्ता गरेको आरोप पनि लगाए।
-मुद्दा कसरी बढ्यो?
मुद्दा सुरुमा तीन आप्रवासी थुनुवाहरूले दर्ता गरेका थिए जसले रिहाइको माग गरेका थिए। तर, पछि सोही मुद्दामा नयाँ व्यक्ति र संस्था थपिएर यो लस एन्जलस क्षेत्रभित्र आइसीईको सम्पूर्ण कार्यशैली विरुद्धको ठूलो कानुनी लडाइँ मा परिणत भएको हो।
न्यायाधीशले आफैँ भनेकी थिइन्, “संवैधानिक अधिकारको उल्लंघन भइरहेको देखिन्छ, तर सुरक्षात्मक रूपमा कानुन कार्यान्वयनको बाटो पूर्ण बन्द गर्नु मेरो उद्देश्य होइन।”
-स्थानीय सरकारहरूको समर्थन
लस एन्जलसकी मेयर करेन बास ले आदेशको स्वागत गर्दै आइसीई कारबाहीलाई “असंवैधानिक र लापरवाह छापा” भन्दै आलोचना गरिन्। “हाम्रो शहरका बासिन्दाको अधिकार रक्षा गर्नु नै हाम्रो प्राथमिकता हो,” उनले भनिन्।
सान्ता मोनिका, कल्भर, वेस्ट हलिउड लगायत शहर र केही डेमोक्र्याटिक राज्यहरूले पनि मुद्दामा एमिकस ब्रीफ (न्यायिक समर्थन अभिव्यक्ति) दर्ता गरेका छन्।
-गम्भीर आरोप: अनुहार र कामकै आधारमा पक्राउ
अभियोगकर्ताहरूले आरोप लगाएका छन् कि आइसीई अधिकारीहरूले गहुँगोरो छाला भएका, स्पेनिश बोल्ने वा सस्तो श्रम गर्ने व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरेर होम डिपो, कार वाश, खेतबारीजस्ता स्थानमा पक्राउ गरिरहेका छन्। कतिपय अवस्थामा त अमेरिकी नागरिकलाई समेत गल्तीले गिरफ्तार गरिएको थियो, जुन चौथो संशोधनको उल्लंघन हो भन्ने तर्क अदालतमा दिइएको छ।
मुद्दामा अझ गहिरो आरोप लगाइएको छ — ट्रम्प प्रशासनले ICE अधिकारीहरूलाई प्रति दिन ३,००० गिरफ्तारीको कोटा दिएको जसका कारण उनीहरूले कानुनी प्रक्रिया छाडेर हतारमा छापा मारेका हुन्।
-ट्रम्प प्रशासनको बचाउ
यसबीच ट्रम्प प्रशासनले कुनै गल्ती नगरेको दाबी गरेको छ। न्याय विभागका वकिलहरूले लेखेका छन्, “जुन ७ देखि अहिलेसम्म क्यालिफोर्नियामा गरिएको करिब ३,००० गिरफ्तारी पूर्णत: कानुनसम्मत छन्।”
यो मुद्दाले ट्रम्प प्रशासनको कडा आप्रवासन नीति र संविधानबीचको सिधा टकराव देखाएको छ। अदालतको आदेश खारेज गर्ने कि कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने निर्णय अब माथिल्लो अदालतको हातमा छ। यो फैसला क्यालिफोर्निया राज्यमा मात्र होइन, सम्पूर्ण राष्ट्रका आप्रवासीहरूका लागि कानुनी मिसाल बन्नेछ।
