अमेरिकामा प्रवेश गरेका आप्रवासीहरूलाई अब धरौटीमा रिहा नदिने नयाँ नीति लागू — ट्रम्प प्रशासनको कडाइ
वासिङ्टन — ट्रम्प प्रशासनले अवैध रूपमा अमेरिका प्रवेश गरेका आप्रवासीहरूलाई अब धरौटी सुनुवाइ (bond hearing) को अधिकार नदिने नयाँ निर्देशन जारी गरेपछि आप्रवासी अधिकारकर्मीहरू र कानुनी विशेषज्ञहरूले यसले न्यायिक प्रक्रियामा गम्भीर असर पार्ने भन्दै आलोचना गरेका छन्।
नयाँ मार्गदर्शनअनुसार अब लाखौं आप्रवासीहरूलाई उनीहरूका मुद्दा सकिँदासम्म — जुन महिनौँ वा वर्षौँ लाग्न सक्छ — हिरासतमा नै राखिनेछ। यसअघि आप्रवासीहरूलाई इमिग्रेशन न्यायाधीशसमक्ष प्रस्तुत भई धरौटीमा रिहा हुने अवसर दिइन्थ्यो, यदि उनीहरू उडेर भाग्ने वा सार्वजनिक सुरक्षामा खतरा नहुने प्रमाणित गर्न सकेमा।
ICE प्रवक्ताले मंगलवार एक ईमेलमार्फत जानकारी दिँदै भने, “यो निर्देशनले लामो समयदेखि कानुनमा रहेको खाल्डोलाई बन्द गरेको हो। यसले सबै अवैध आप्रवासीलाई समान रूपमा व्यवहार गर्छ, तर उनीहरूलाई कानुनी प्रक्रिया (due process) को अवसर अझै उपलब्ध हुनेछ।”
तर आप्रवासी अधिकारकर्मीहरूले भने यसलाई मानवीय दृष्टिकोणविपरीतको कदम भन्दै विरोध जनाएका छन्। अमेरिकी इमिग्रेशन कानुन व्यवसायी संघ (AILA) की भेनेसा डोजाक्वेज-टोरेसले एनबीसीलाई भनिन्, “यो नीतिले स्पष्ट देखाउँछ कि प्रशासन धेरै व्यक्तिहरूलाई हिरासतमा राख्न र बढी समयसम्म राख्न चाहन्छ।”
उनका अनुसार अब न्यायाधीशहरूले नै यी मुद्दाहरूको सुनुवाइ गर्न पाउने अधिकार गुमाउनेछन्। “तपाईं संसारकै सबैभन्दा असल व्यक्ति किन नहुनुहोस्, तपाईंको मुद्दा अब न्यायाधीशले सुन्ने छैनन्, यदि DHS (Department of Homeland Security) को व्याख्यालाई न्यायालयले समर्थन गर्छ भने,” उनले भनिन्।
ICE निर्देशक टोड एम. लायन्सद्वारा हस्ताक्षरित आन्तरिक ज्ञापन हाल सार्वजनिक गरिएको छैन, जसका आधारमा यो नीति लागु गरिएको हो। यसले अझै थप कानुनी चुनौतीहरू निम्त्याउने सम्भावना रहेको बताइएको छ।
यसैबीच, DHS ले “Big Beautiful Bill” अन्तर्गत नयाँ हिरासत केन्द्र निर्माण गर्न ४५ अर्ब डलर विनियोजन गरिसकेको बताउँदै सामाजिक सञ्जालमा लेखेको छ, “अब हामीसँग पर्याप्त शय्या छन् जसले गर्दा यस्ता अपराधीहरूलाई सडकमा खुला घुम्न दिनेछैनौं।”
तर मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले भने यस निर्णयले अमेरिकाको मौलिक संवैधानिक मूल्य र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई कमजोर पार्ने चेतावनी दिएका छन्। अमेरिकी इमिग्रेशन काउन्सिलकी रेबेका वुल्फ भन्छिन्, “नयाँ नीति पूर्णरूपमा गोप्य छ। सरकार कुन कानुनको आधारमा यस्तो कदम चाल्दैछ भन्ने नै सार्वजनिक गरिएको छैन।”
कुनै–कुनै न्यायाधीशले भने अझै पनि धरौटी सुनुवाइ प्रदान गरिरहेका छन्, तर DHS र ICE ले ती निर्णयहरूविरुद्ध अपिल गर्दै ती आप्रवासीलाई रिहा गर्न अस्वीकार गरिरहेका छन्।
यस नयाँ नीतिका कारण अमेरिका भित्र रहेका लाखौं आप्रवासीहरू अब लामो समय हिरासतमा बस्न बाध्य हुनेछन्, जसले उनीहरूका परिवार, समुदाय र कानुनी प्रक्रियामा गहिरो प्रभाव पार्ने संकेत देखिएको छ।
