ओली सरकारको एक वर्ष : हात्ती आयो फुस्स

नेपालमा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको छ । सातबुँदे सहमति गरी संसद्को पहिलो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल एमालेसहितको यो गठबन्धन सरकार नेपाली जनताका लागि भने हात्ती आयो फुस्सा भएको छ । यो एक वर्षमा जनताका लागि, देशका लागि केही पनि नयाँ काम गर्न सकेन ।

कांग्रेस र एमालेबीच २०८१ असार १७ गते भएको सहमति अनुसार राजनीतिक स्थायित्व र संविधान संशोधनसहितको मुद्दामा सहकार्यको आरम्भ भयो । सोही सहमतिका आधारमा कांग्रेस, एमालेसहितका दलको समर्थनमा २०८१ असार ३० गते अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । संसद्मा दुई दलको पूर्ण बहुमत रहेको हुँदा यस अवधिमा सरकार गिराउने, असफल बनाउने खेल भए तर ओलीले गफै चुटेर एक वर्ष बिताए । कांग्रेसले साथ छोडेन भने अरु एक वर्ष ओलीले सरकार चलाउने छन् र त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने छन् । सरकारले संवैधानिक अभ्यासको समीक्षा, संविधान संशोधन र सुधारबारे काम अघि बढाउनुपर्ने, जनताका माग सम्बोधन गर्दै यस अवधिमा भएका कमी कमजोरी सुधार गर्दै सेवा प्रवाहमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने जनअपेक्षालाई सरकारले पूर्णरुपले उपेक्षा गरेको छ । ओलीले यो अवधिको अधिकांश समय पनि उद्घाटन र भाषणमा बिताए ।

गत वर्ष असार १७ गते दुई दलबिच सातबुँदे सहमति भएको थियो । सहमति अनुसार आम जनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिहितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ को २ अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने थियो । त्यसैगरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखापरेका सवल र दुर्वल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तद अनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा दिने कुरा उल्लेख छ ।

त्यस्तै अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यवसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउनेलगायतको सहमतिमा उल्लेख छ । सहमति अनुसार काम भएन, सरकार कमजोर भयो भनेर कांग्रेस र एमालेभित्रै आलोचना भएको छ । तर ओली र देउवाका आँखामा विकासको लहर चलेको छ । संसद्का दुई ठूला दलले ७ बुँदे सहमति गरेरै सरकार गठन गरेको एक वर्ष पूरा हुँदा पनि उनीहरूका प्रतिबद्धता भने पूरा भएका छैनन् । हुन त गठबन्धन गर्ने सहमति गर्दा नेकपा माओवादीले पटकपटक धोखा दिएको भन्दै धोखा खाएकाहरू मिलेको भाष्य निर्माण गर्ने प्रयास गरेको थियो । तर के त्यसरी बनेको सरकारले सुशासन र विकासमा साँचो काम गरे त ? प्रश्न तेर्सिएको छ ।

संसद्को ठूलो दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने र दोस्रो दल विपक्षी बेन्चमा बसेर सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने संसदीय मान्यता हो । तर त्यसलाई चुनौती दिँदै गत वर्ष असार ३० गते कांग्रेसको सहयोगमा एमाले अध्यक्ष शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । कांग्रेस र एमालेले सरकार गठनको सहमति गर्दा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने, संविधान संशोधन गर्ने, आमनागरिकलाई सुशासनसहितको सेवा प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धतासहित ७ बुँदे सहमति गरेका थिए । तर दुई दलले भनेजस्तो काम गर्न सकेका छैनन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पनि यो गठबन्धनले भने जस्तो काम गर्न नसकेको बताएको छ । कांग्रेस र एमालेले गठबन्धन केही गर्न नसक्ने भनेर आफूहरुले त्यसबेला भनेको भाष्य पुष्टि भएको उसको तर्क छ ।

भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुनु साटो नयाँ नयाँ प्रकरण बाहिरिइरहेका छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको आँकडामा भ्रष्टाचारको सूचकांकमा अघिल्लो वर्ष ३५ अंक पाएको देश यो वर्ष ३४ अंकमा झरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजनीतिक ब्यक्तिदेखि कर्मचारीसम्मलाई नीतिगत भ्रष्टाचारमा विशेष अदालतमा मुद्दा नै चलायो । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई पतञ्जली आयुर्वेद गुठीको जग्गा प्रकरणमा नीतिगत भ्रष्टाचारमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि पहिलो पटक प्रधानमन्त्री तहको व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेको हो । उनी ३५ लाख धरौटीमा रिहा भए पनि नीतिगत निर्णय मार्फत उन्मुक्ति लिन खोज्नेहरुलाई यसले अंकुश लगाइदिएको छ । यसैगरी टेरामक्स प्रकरणमा सांसद मोहन बस्नेतलाई पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ भने नेपाल टेलिकमका महाप्रबन्धक संगीता पहाडीसहितका उच्चपदस्थलाई पनि भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको छ । सरकारले नै घोषणा गरेको सुशासन र सेवा प्रवाहका सुधारमा भने खासै प्रगति हुन सकेको छैन । यातायात लाइसेन्स प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अझै सुल्झिएको छैन । करिब ३० लाख सेवाग्राही अझै पनि सवारी लाइसेन्स पर्खेर बसेका छन् । सरकारका मन्त्रीहरु भने एक वर्षको अवधिमा चाहेजस्तो काम गर्न नसके पनि नागरिकलाई आशा देखाउने काम भएको तर्क दाबी गर्छन् ।

ओली नेतृत्वको सरकारसँग संसद्मा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत छ । काम गर्न कुनै अप्ठ्यारो छैन । तर मन्त्रीहरू नै नागरिकले चाहेजस्तो काम गर्न नसकेको बताइरहेका छन् । सत्तारुढ दलका नेताहरू पनि सरकारको काममा पूर्ण सन्तुष्ट छैनन् ।

विपक्षी दलहरूलाई त झन् सरकारको शैली नै मन परेको छैन । चर्चा गर्न लायक काम सरकारले गर्न नसकेको उनीहरूको टिप्पणी छ । गठबन्धनभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापनमै सरकार रुमल्लिइरहेकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायत जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको उनीहरू बताउँछन् ।

सरकार गठन हुँदा प्राथमिकताका साथ उठाइएको संविधान संशोधनको मुद्दा समेत ओझेल पर्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा राष्ट्रिय सभामा बहुमत नभएको भन्दै पन्छिँदै आएका छन् । यो विषय अहिले प्रमुख दुई दलको प्राथमिकतामा नै नपरेको देखिएको छ । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको पहिलो निर्णयले समेत पूर्णता पाएको छैन । ओलीले कीर्तिपुरस्थित टीयू क्रिकेट मैदान ३ सय दिनभित्र निर्माण सक्ने घोषणा गरेका थिए ।

कांग्रेस र एमालेले सरकार गठन गर्दा देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सरकार गठनको एक वर्षमा अर्थतन्त्र सुधारकै लागि भन्दै केही नीतिगत परिवर्तनका प्रयासहरु भए । तथ्यांकमा आर्थिक अवस्थामा केही सुधार भएको पनि देखिन्छ । तर नागरिकले त्यस्तो सुधारको सकारात्मक प्रभाव जीवनमा अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।

मुख्य रुपमा कमजोर रहेको देशको आर्थिक अवस्था उकास्ने सरकारको प्राथमिकतामा परे पनि सुधार देखिएको अवस्था छैन । आयात र निर्यातको असन्तुलन घट्न सकेको छैन भने बैंकमा थुप्रिएको रकम व्याजदर घटे पनि निजी क्षेत्रमा विश्वासको संकटका कारण लगानीमा आकर्षित हुन सकेको छैन । सरकारले लक्ष्य लिएअनुसारको राजस्व उठाउन नसक्दा र विकास निर्माणको गति सुस्त हुँदा बजार चलायमान हुन सकिरहेको छैन । उद्योगहरुको उत्पादन क्षमता ४० प्रतिशतभन्दा माथि उठ्न सकिरहेको छैन जसका कारण रोजगारीको अवसर संकुचित छ ।

अर्कोतर्फ सरकारले सामुदायिक शिक्षालाई बढावा दिने नीति लिए पनि व्यवहारमा त्यसो हुन नसक्दा आशा गरे अनुसार परिणाम अझै प्राप्त हुन सकेको छैन । अध्ययनका लागि विदेश जाने क्रमलाई भने सरकारले रोक्न सकिरहेको छैन । उच्चशिक्षा अध्ययन गर्न विदेश जानु सामान्य भए पनि पढाइभन्दा पनि युवा देश छाड्ने चाहनाले विदेसिरहनु गम्भीर विषय हो । यो आर्थिक वर्षमा १ लाख २० हजार १८८ जनाले एनओसी लिएका छन् । जसमा प्रतिदिन ४ सय हाराहारीमा विद्यार्थी गइरहेका छन् । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयमा कानुन निर्माण गरी आयोग गठन गरिए पनिआयोगहरूले काम गर्ने वातावरण बन्न सकिरहेको छैन र यसमा सरकारले सहजीकरण समेत गर्न सकेको छैन ।
ओलीलाई दक्षिणी छिमेकीले पत्याउन छाडेको छ । सरकार गठन भएदेखि नै प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण हुन नसकेको विषयलाई भने कतिपयले छिमेकीको साथ र विश्वास लिन उहाँका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको बताइरहेका छन् ।

सरकारलाई सघाउन भन्दै उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगसहित कानुन निर्माणमा देखिएको अप्ठारालाई फुकाउन समेत कार्यदल गठन गरेर सरकारले काम गर्यो तर त्यसको नतिजा परिणाममुखी देखिएन । सरकारलाई सघाउन भन्दै सत्तारुढ दल कांग्रेस एमालेका शीर्ष नेता रहेको १० सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको भए पनि आन्तरिक विवादका कारण त्यसले प्रभावकारी काम गर्न सकेन । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीकै नेतृत्वमा सुशासन आयोग गठन भएको छ । तर त्यसले पनि कुनै काम गरेको देखिएको छैन । विगत एक वर्षमा ओली नेतृत्वको सरकारले संसद्मा विपक्षीको अवरोध पटकपटक सामना गर्नुपरेको छ । सहकारी ठगी, भिजिट भिसा र कुलिङ अफ पिरियडको विषयलाई लिएर सरकार संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने बाध्यतामा पर्योऔ । सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई मात्र कारबाही गरिएको र अन्यलाई उन्मुक्ति दिइएको भन्दै सरकारले आलोचना खेप्नुपरेको छ ।

निजामती सेवा विधेयकको कुलिङ अफ पिरियडमा जालसाजी गर्दै इतिहासमै संसदमाथि कु गर्ने काम समेत भएको छ । गत वर्षको असोजमा आएको बाढीमा राजधानीभित्रै तत्काल उद्धार हुन नसक्दा केही व्यक्तिको ज्यान गएको घटनामा सरकारको निकै आलोचना भयो । संसद्बाट कानुन निर्माणको विषयमा पनि सरकार नकारात्मक अंकमै रह्यो । संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक र प्रहरी विधेयक अझै अघि बढेको छैन । बल्ल बल्ल प्रतिनिधि सभाबाट पास भएको निजामती सेवा विधेयक विवादमा परेको छ । अर्कोतर्फ सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरु धमाधम छाड्दै जाँदा नैतिक संकट पनि बढेको छ । जसपा नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले त सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरिसकेका छन् ।

सरकारको क्षमता वा अक्षमतालाई लिएर मापन भइरहेकै बेला तत्कालका लागि भने टाउकोमा झुन्डिएको विपत्लाई कसरी सामना गरिन्छ भन्ने कुरा देखापरेको छ । विपत्को पूर्वतयारीमा रहेको कमजोरी रसुवा बाढीले उदांगो पारिसकेको छ । हरेकपटक पानी बढ्नेवित्तिकै राजमार्गहरू बन्द हुने गरेका छन् यसले पनि सरकारको कार्यशैलीलाई प्रतिविम्बित गरिरहेको छ । स्रोत साधन अझ विशेष गरेर दक्ष जनशक्ति तथा प्रविधि र अर्थतन्त्रमा कमजोर रहेको देशले जनताका चाहना पूरा गर्न सक्दैन ।

सन्त रिसाल,न्युयोर्क