नेपालमा जबर्जस्ती निष्कासन सम्बन्धी एम्नेस्टीको प्रतिवेदन सार्वजनिक

काठमाडौँ – एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले सन् २०२० देखि २०२४ का बीच भएका पाँचवटा जबरजस्ती निष्कासनका घटनामा केन्द्रीत रही गरेको अध्ययन प्रतिवेदन मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ । एम्नेस्टी नेपालका अध्यक्ष विपिन बुढाथोकी र जबर्जस्ती निष्कासनको घटनाबाट पीडित जानुका पौडेलले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन।

प्रतिवेदनमा देशका धेरै भागका विभिन्न बस्तीमा बस्ने सयौँ नागरिकलाई आवासविहीन बनाएको जबर्जस्ती निष्कासनको निरन्तर अभ्यास भएको देखिएको उल्लेख छ । एम्नेस्टीले साझेदार नागरिक समाज सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर अनुसन्धान गर्दा सन् २०२४ मा कैलाली, सिरहा, सुनसरी र झापामा गरिएका दुई अनुसन्धान भ्रमणका क्रममा गरिएका स्थलगत अनुसन्धानका साथै गरेको निरन्तरका दस्तावेजीकरण र वकालतका प्रयासमा आधारित रहेको जनाएको छ ।

एम्नेस्टीका निर्देशक निराजन थपलियाले प्रतिवेदनको मुख्य विषय प्रस्तुत गर्दै खासगरी अनुसन्धानमा पाँचवटा जबर्जस्ती निष्कासनका घटनालाई प्रतिनिधिमूलक घटनाका रूपमा अभिलेख गरिएको जानकारी दिए । ती पाँच स्थानमा २०७७ साउन ३ गते चितवनको माडी नगरपालिका, २०७८ वैशाख १८ गते कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका, २०७९ मङ्सिर १२ गते काठमाडौँ महानगरपालिकाको चापावली, २०८१ असार ९ गते धनगढी उपमहानगरपालिकाको पुरानो विमानस्थल क्षेत्र र २०८१ असार ११ गते कैलालीको भजनी नगरपालिकाको भजनीमा बसिरहेको अवस्थामा राज्यका निकायले आवासविहीन बनाएको घटना उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा अनुसन्धानले १६ केन्द्रीत समूह छलफल गरी भूमि समस्या समाधान आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगजस्ता सङ्घीय अधिकारीका साथै प्रादेशिक तथा स्थानीय अधिकारीसमेत गरी १५ व्यक्तिगत अन्तर्वार्ताका निचोडलाई समावेश उल्लेख छ । ‘भूमिहीन सुकुम्बासी’ (भूस्वामित्व दर्ता नभएका नागरिक) र अव्यवस्थित बसोबासी (केही दर्ता गरिएको जग्गा भए पनि सरकारी जग्गामा बसोबास गरिरहेका)लाई जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्नेलगायत जबर्जस्ती निष्कासनलाई रोक्ने सम्बन्धमा नेपालको संविधान र बाबासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा भूमि ऐन, २०२१ लगायतका कानुनमा महत्वपूर्ण प्रावधान भएपनि त्यसको प्रयोग नगरेको उल्लेख छ ।

आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐनले कुनै पनि निष्कासन प्रक्रियामा पालना गर्नुपर्ने प्रक्रियागत संरक्षणात्मक उपायलाई प्रस्तुत गरी अन्तरराष्ट्रिय कानुनका प्रावधानलाई पनि प्रतिबिम्बित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अभिलेख गरिएका घटनामा अधिकारीहरूले प्रभावित समुदायसँग निष्कासनको विकल्पको खोजी गर्न वास्तविक परामर्शमा संलग्न हुनुपर्ने र समुदायलाई पर्याप्त सूचना दिनुपर्ने जस्ता राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय कानुनमा तोकिएका दायित्वलाई बेवास्ता गरेका बताइएको छ ।

पाँचमध्ये तीनवटा घटनामा तथ्याङ्क सङ्कलन, सामुदायिक संलग्नता, भूमि नक्साङ्कन, दाबी प्रमाणीकरण र भूमि बाँडफाँटका लागि जिम्मेवारी प्राप्त भूमि समस्या समाधान आयोगद्वारा सुरु गरिएको विद्यमान प्रमाणीकरण प्रक्रियाको ठाडो बेवास्ता गर्दै जबर्जस्ती निष्कासन गर्ने वा निष्कासनको प्रयास गर्ने कार्य गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालमा अनौपचारिक बस्तीमा बस्ने अधिकांश नागरिक सीमान्तकृत समूहमा पर्दछन् । अनुसन्धानले यी पाँचवटा घटनामा जबर्जस्ती निष्कासनबाट दलित र आदिवासी जनजाति असमानुपातिक रूपमा प्रभावित भएको पाइएको छ ।

प्रतिवेदनमा अभिलेख गरिएका धेरैजसो घटनामा प्रभावित समुदायले निष्कासनका लागि कुनै पनि क्षतिपूर्ति नभएको र पाए पनि एकदमै अपर्याप्त पाएको उल्लेख छ । साथै, पुनर्वासको प्रस्ताव गर्दा पनि प्रभावित समुदायसँगको पूर्वपरामर्श नगरी र परिवारको आकार वा आधारभूत सेवाको प्रावधान जस्ता आवश्यकताको उचित विचार नगरी प्रस्ताव गरिएको पाइएको उल्लेख छ ।

आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ का धेरै प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने नियामक संरचनाको अभावले कानुनी सुरक्षालाई धेरै हदसम्म निष्प्रभावी बनाएको र मौलिक हकको संरक्षणका लागि बनाइएका हालसालैका कानुनसँग बाझिएका पहिलेका कानुनलाई संशोधन गरी कानुनी एकरूपता कायम गर्नमा भइरहेको विफलताले कार्यान्वयनलाई झन् कमजोर बनाएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा निगरानी संयन्त्रहरू पनि धेरै हदसम्म प्रभावहीन रहेका बताइएको छ ।

एम्नेस्टीले विभिन्न तीन तहको सरकार, न्यायपालिका, संसदीय समिति र मानव अधिकार आयोगलाई सिफारिससमेत गरेको छ । नेपाल सरकारलाई गरेको सिफारिसमा निष्कासन, क्षतिपूर्ति र पुनर्वाससम्बन्धी घरेलु कानुनी प्रावधानमा नेपालको संविधान र अन्तरराष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डद्वारा सुनिश्चित गरिएको पर्याप्त आवासको अधिकारअनुरूप हुनेगरी एकरूपता कायम गर्ने रहेको छ ।

त्यस्तै, आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐनअन्तर्गतका कानुनी मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नका लागि कुनै ढिलाइ नगरी निष्कासनका लागि आवश्यक पर्ने संरक्षणात्मक उपायका उचित कार्यविधिगत प्रक्रियासहितको आवासको अधिकारसम्बन्धी नियमावली लागू गर्ने रहेको छ । सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारलाई गरेको सिफारिसमा भूमि ऐन, २०२१ को आठौँ संशोधन र आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ द्वारा प्रदान गरिएअनुसार उचित प्रमाणीकरण र पुनर्वासका उपाय अवलम्बन नभएसम्म अनौपचारिक बस्तीबाट सामूहिक निष्कासन नहुने कुरा सुनिश्चित गर्ने रहेको छ ।

न्यायपालिकालाई गरेको सिफारिसमा जबर्जस्ती निष्कासन रोक्न र पर्याप्त आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्न विफल भएका अधिकारीलाई जवाफदेही बनाउनका लागि न्यायपालिकाले सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाको तत्काल र प्रभावकारी सुनुवाइ र फछ्र्यौट सुनिश्चित गर्ने रहेको छ । साथै, राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानमार्फत आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी मुद्दाको निर्णयमा न्यायिक संवेदनशीलताका उपाय अवलम्बन गर्ने रहेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थालाई गरेको सिफारिसमा निष्कासन, क्षतिपूर्ति र पुनर्वास प्रक्रियाको सक्रिय अनुगमन र निगरानीलाई बलियो बनाउने र पर्याप्त आवासको अधिकारसहित आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको उल्लङ्घका लागि अधिकारीहरूलाई जवाफदेही बनाउने रहेको छ ।

आदिवासी जनजाति आयोगका सदस्य विजय रानाले कानुनी रुपमा व्यवस्था गरिएको भए पनि कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर हुँदा पीडितले दुःख भोग्नुपरेको बताए। अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंले भूमिहीनको समस्या जटिल र विकराल भएकाले सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा जबर्जस्ती निष्कासनको घटनामा पीडित धन श्रेष्ठले सबैले मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्न पाउनुपर्ने र राज्यले विकल्प नदिइकन डोजर लगाएर जबरजस्ती उठीबास लगाउन नहुने बताए। भूमिविहीन समस्या समाधान आयोगका विज्ञ सदस्य जगल बस्नेतले अहिले करिब १२ लाख भूमिहीनको निवेदन आयोगलाई प्राप्त भएको जानकारी दिए ।