जनताको प्रधानमन्त्री खोइ ?
न्युयोर्क- एक जमानामा नेपाल सुन्दर, शान्त र समृद्ध मुलुक थियो । राजा महाराजाको शासनकाल काष्ठकला, वास्तुकला, प्रस्तरकलाको स्वर्णयुग थियो । नेपाल आत्मनिर्भर थियो । चामल, दाल, घिउ निर्यात हुन्थ्यो । नेपाली जनता सुखी र खुसी थिए । त्यो कुरा इतिहास बन्यो ।
आज नेपाल संविधानमा लेखिएका कुराले ठीक जस्तो देखिए पनि व्यवहारमा जनता सबैभन्दा पीडित बनेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्था सुन्दा त कर्णप्रिय छ । यही व्यवस्था नेताका लागि कमाउने र नाम भजाउने औजार बनेको छ । पार्टीको सरकार छ, नेताको सरकार छ, नेता र पार्टीका झोले कार्यकर्ताले मात्र मोज गरेका छन् । वास्तविक जनताले कुनै क्षेत्रमा पनि न्याय पाउन सकेका छैनन् । देशमा महँगी र भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको छ । विदेशी तथा स्वदेशी ऋण २७ खर्बभन्दा बढी पुगेको छ । नेताहरू जसरी पनि कमाउने धुनमा लागेका छन् । देशमा रोजगारीको अवस्था एकदम नाजुक छ । नयाँ उद्योगधन्दा, कलकारखाना खुल्न छाडेका छन् । रोजगारी नपाएर दिनहुँ २ हजारभन्दा बढी नेपाली युवा विदेश गइरहेका छन् ।
देशमा भद्रगोल छ । नेता र उच्च कर्मचारी मिलेर मुलुक लुटिरहेका छन् । ताजा घटना प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मतमा पारित गरिएको संघीय निजामती सेवा विधेयकका प्रावधानमा हेरफेर भएको बाहिरिएपछि अहिले संसद्मा हंगामा मच्चिएको छ । अवकाश पाएपछि अर्को नियुक्तिका लागि दुई वर्षको अवधि राख्नुपर्ने व्यवस्थासहित संसदीय समितिबाट पारित भए पनि प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्दा अन्यथा गरिएपछि यसले विवादको रूप लिएको छ। यसले प्रश्न उठेको छ – के सरकारले सदा आफ्नो फाइदा र सुविधाको उपभोग गर्न उच्च पदस्थ सरकारी अधिकृतहरूलाई खुसी पार्न र उनका सहयोगबाट राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्न खोजेको त होइन ?
पूर्वकालदेखि राज्य व्यवस्थापन र सञ्चालनका दुईवटा पाङ्ग्राहरू हुने गर्थे – शासक, राजा वा मुखिया। जसको हातमा राजदण्ड हुन्थ्यो। अर्को, सहायक, प्रशासक, मन्त्री वा सल्लाहकार हुन्थे। उनीहरू तलसम्म सरकारको आज्ञापालन गराउने संयन्त्रमा संलग्न हुन्थे। राजाले मौखिक निर्णय दिन्थे र त्यसको कार्यान्वयन पनि लगत्तै हुन्थ्यो। पछि न्याय दिन छुट्टै निकायको विकास भयो। नेपालमा पनि ऐतिहासिक कालदेखि यसैमा आधारित वंशीय शासन व्यवस्था चल्दै आएको थियो। शाहवंशीय शासन र राणाशासनसम्म राज्य सञ्चालनका लागि कुनै यस्तो स्थायी प्रशासन संयन्त्रको विकास भएको थिएन। जसले शासकलाई सुशासनमा सघाउ पुर्याउन सक्दथ्यो। राणकालीन व्यवस्थामा त झन् पजनीको व्यवस्था थियो। सरकारी सेवा अति अस्थायी हुन्थ्यो।
२००७ साल फागुन ७ गते नयाँ सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्रीबाहेक अन्य मन्त्रीलाई न त बस्ने ठाउँ थियो न त काम गर्ने स्थान, कार्यालय सहयोगी नै। यस्तो अवस्थामा कोही मन्त्री कता र कोही मन्त्री कहाँ बसे। टेबल–कुर्सी समेतको समस्या थियो। प्रधानमन्त्री राणा राजीनामा दिएर सिंहदरबार छोडेर लक्ष्मी निवास महाराजगन्जमा सरे। पछि सिंहदरबार, जो पहिले प्रधानमन्त्रीको निवासस्थान थियो, त्यो श्री ५ को सरकारको मुख्यालय बन्न पुग्यो। जो आज पनि नेपाल सरकारको मुख्यालय छ। मोहन शमशेर पछिका प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले भारत सरकारलाई टेबल–कुर्सी लगायत वस्तुहरूको लिस्ट उपलब्ध गराउनका लागि उठाएको पत्र यसको प्रमाण हो।
संवैधानिक निकायहरूमा लोक सेवा आयोग तथा निर्वाचन आयोग दुईवटा निकायको व्यवस्था २०१५ सालको संविधानमा थियो। २०१९ सालको संविधानमा निर्वाचन आयोगको व्यवस्था गरिएन। लोक सेवा आयोग प्रावधान राखियो, जसमा पचास प्रतिशत स्थान सरकारी सेवामा लागेका कर्मचारीहरूका लागि नै संरक्षित थियो। पाँच वर्षका लागि ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधान पनि थियो।
यो संविधानमा २०२३ सालमा भएको पहिलो संशोधनबाट निर्वाचन आयोगको प्रावधान पुनः थपियो। २०३२ को दोस्रो संशोधनबाट अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग पनि थपियो। यस किसिमले संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिको सम्भावना थपिन गयो। यी पदहरूका लागि सचिवहरू प्रत्याशी हुन थाले र अवसर पनि पाए। तर पञ्चायतकालमा १४ अञ्चलका अञ्चलाधीशको पद पनि उत्तिकै आकर्षक थिए। यसमा पनि पूर्वसचिवहरूको नियुक्ति हुन्थ्यो।
तर पञ्चायतकालमा यी पदहरूका उम्मेदवारहरू राजभक्त, पञ्चायती व्यवस्थाका लागि समर्पित र इमानदार हुनुपर्थ्यो। उक्त पदको नियुक्तिका लागि कि पूर्वकर्मचारीले पेन्सन र नयाँ नियुक्तिको तलबमध्ये एउटा रोज्नुपर्थ्यो। यस्तो प्रावधान संवैधानिक पदाधिकारीको तलब र सुविधासम्बन्धी ऐन २०२९ मा राखिएको थियो।
यसलाई २०४९ को ऐनबाट झिकियो। जसले २०४९ पछि संवैधानिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारीले दोहोरो सुविधा लिन सकिने प्रावधानका रूपमा लिए। जसको समर्थन गर्दै सर्वोच्च अदालतले दुवै सुविधा लिनुलाई गैरकानुनी मानेन र आजसम्म पनि संवैधानिक निकायका पदाधिकारी यो सुविधा लिइरहेका छन्, जो अत्यन्तै अनैतिक हो।
सबै संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि दोहोरो सुविधा लिन नपाउने प्रावधान त प्रबल बाधा थियो नै, ती पदाधिकारीहरूको अन्य सुविधा पनि सचिवले पाउने सुविधाको तुलनामा लोभ्याउने खालको थिएन। जस्तै : सचिवले एउटा गाडी पाउँथे। जबकि संवैधानिक आयोगका दुई पदाधिकारीका लागि एउटै गाडी दिने व्यवस्था थियो। २०५५/५६ तिर प्रत्येक पदाधिकारीका लागि छुट्टाछुट्टै सवारी साधनको प्रावधान संवैधानिक पदाधिकारीको तलब र सुविधासम्बन्धी ऐनमा राखियो।
पञ्चायतकालमा लोक सेवा आयोगमा नियुक्तिका लागि ५ वर्ष कुलिङ पिरियड, पेन्सन र नयाँ तलबमान रोज्ने व्यवस्थाले कर्मचारीतन्त्रलाई निष्पक्ष रूपमा, कसैको मोलाहिजा, डर या धम्कीको ख्याल नगरी उच्च मनोबलका साथ राष्ट्रसेवामा लाग्न अप्रत्यक्ष रूपमा प्रेरित गथ्र्यो। सचिवसम्मको पद नै कर्मचारी प्राप्तिका लागि सेवाको अन्तिम उद्देश्य थियो।
साथै संवैधानिक पदको तलब र सुविधाले पनि सचिवलाई बढी आकर्षित गर्दैनथियो। किनकि संवैधानिक पदाधिकारीको मासिक तलब ५ हजार ६ सय मात्र थियो। यसमा वृद्धि ऐनबाट नै हुने व्यवस्था थियो। जबकि सचिवको तलब ५ हजार ५ सय थियो। ४ वर्षमा ग्रेड मिलाएर ५ हजार ९ सय वा ६ हजार पुग्थ्यो। यस कारण सचिवभन्दा केही कम तलब पदाधिकारीको हुन्थ्यो।
२०२९ सालको पदाधिकारीहरूको सुविधासम्बन्धी ऐनबाट दोहोरो सुविधामध्ये एउटा रोज्ने प्रावधानलाई २०४९ सालको ऐनबाट किन हटाइयो? के पुरानो ऐनको यो प्रावधानलाई नयाँ ऐनमा उच्च पदस्थ अधिकारीको मिलोमतो बिना सम्भव थियो? भर्खरै २०४८ सालको निर्वाचनबाट निर्वाचित सांसद र अनुभवहीन मन्त्रीहरूको ध्यान यस जटिल प्रावधानतिर नजानुलाई स्वाभाविक ठानिएको छ । किनकि यस प्रावधानको अभावले पेन्सन प्राप्त कर्मचारीले दोहोरो सुविधा लिन सक्छन् भन्ने कुरा उनको सोचबाहिरको कुरा हुन सक्छ। तर यो प्रावधान जानाजान वरिष्ठ कर्मचारीले हटाएनन् होलान् भन्ने कल्पना गर्न सकिँदैन। अहिले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को बहस चलिरहँदा यो भन्नैपर्छ कि, यो प्रावधान हटाउनुले सचिव र मुख्य सचिवहरूको अग्रसरतामा हाम्रा कर्मचारीहरूको मनोदशालाई उजागर गर्दछ।
राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई न्यून गर्नका लागि ‘कुलिङ अफ पिरियड’ त राख्नैपर्छ। संवैधानिक पदाधिकारीहरूको तलब र सुविधासम्बन्धी ऐनमा पनि दोहोरो सुविधा लिन नपाउने प्रावधान राख्नुपर्छ। यहाँ एक भनाइ उद्धृत छ – गणतन्त्रहरूको विनाश सुखसुविधाले हुन्छ ।
मन्त्री, नेता र कर्मचारी आफ्नै मात्र सुखसुविधामा मस्त भएकै कारण नेपाली जनताले कुनै पनि क्षेत्रमा न्याय पाउन सकेनन् । अहिलेका प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति जनताको नाम बेचेर बनेका नक्कली पात्र हुन् । यस्ता पात्रले देश बनाउँदैनन् । जनताको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कहिले बन्ने ? प्रश्न अनुत्तरित बन्दै गएको छ । यो भद्रगोल अवस्था अन्त्य गर्न जनता नै उठ्नुपर्छ ।
