ट्रम्पले लिएको ट्यारिफ अधिकार असंवैधानिक, संघीय अदालतको ठहर
न्युयोर्क- अमेरिकी संघीय अपिल अदालतले पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आपतकालीन शक्तिको दुरुपयोग गर्दै ट्यारिफ लगाएको निर्णय असंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ। अदालतले करलगायतका अधिकार केवल काँग्रेसलाई मात्र दिइएको प्रष्ट्याउँदै “ट्यारिफ काँग्रेसको मूल अधिकार” भएको उल्लेख गर्यो।
निर्णय अनुसार ट्रम्पले ३४% सम्म चीन, १०% अन्य मुलुक तथा २५% कनाडा, चीन र मेक्सिकोका केही वस्तुमा लगाएको आयात शुल्क संविधानविपरीत छ। यद्यपि, मुद्दा अन्तिम टुंगो लाग्दासम्म यी ट्यारिफहरू यथावत रहनेछन्।
चारजना न्यायाधीशले भने असहमति जनाउँदै ट्रम्पले अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक शक्तिसम्बन्धी कानुन (IEEPA) प्रयोग गर्नु उपयुक्त भएको तर्क गरेका छन्। हारेपछिको प्रतिक्रिया स्वरूप ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा अदालतलाई “पक्षपाती” भनेका छन् र ट्यारिफ हटे देश कमजोर हुने दाबी गरेका छन्।
वादी पक्षका कानुन व्यवसायी निल कट्यालले यो निर्णयलाई संविधान र संस्थापक पिताहरूको मूल मर्मप्रति ठूलो पुनःप्रतिक्रियाको रुपमा वर्णन गर्दै “राष्ट्रपतिले कानुनभित्र सीमित भएर मात्र काम गर्न सक्ने” प्रष्ट भएको बताए।
ट्यारिफ विवादका कारण महिनौंदेखि बजार, व्यवसायी र उपभोक्तामाझ अनिश्चितता बढेको छ। खुद्रा व्यापारी संघले लगातार बदलिँदो नीति कारण आपूर्ति शृंखला व्यवस्थापन कठिन भएको जनाएको छ।
अब यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुग्ने सम्भावना छ। त्यहाँ ट्रम्पले नियुक्त गरेका तीनजना सहित छ जना रूढिवादी न्यायाधीश रहेका छन्। त्यसैले अन्तिम निर्णयले अमेरिकी व्यापार नीतिमा ठूलो प्रभाव पार्ने देखिन्छ।
