नवीकरणीय ऊर्जालाई मूल प्रवाहीकरण गरिनेछ : मन्त्री घिसिङ
काठमाडौँ- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीकुलमान घिसिङले ऊर्जा मिश्रणमा रहेको १० प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा प्रावधान तत्कालै हटाउन सरकार तयार रहेको बताएका छन्।
यो कुरा उनलेनेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघ (रिकोन) का प्रतिनिधिसँगको भेटमा बताएका हुन्। मन्त्री घिसिङले दिगो, समावेशी र मजबुत नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली निर्माणमा आफू पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको पनि उल्लेख गरे।
रिकोनले मन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमानवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता ऐन, २०८० द्रुत कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रको प्रभावकारी प्रतिनिधित्व, नेट–मिटरिङ, विकेन्द्रित उत्पादन, लघु जलविद्युत् र रूफटप सौर्यलाई राष्ट्रिय ऊर्जा नीतिमा संस्थागत गर्न, ‘एएए’ मोडेल विस्तार, स्थानीय तहमा जेन–जी पुस्ताका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने लगायतका माग समावेश थिए।
त्यसैगरी, हरित वित्त, कार्बन बजार, कर छुट, सहुलियत भन्सार र व्याजदर, लघु जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान, विश्वविद्यालय र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग सहकार्य जस्ता प्रोत्साहन र समर्थन व्यवस्था गर्न पनि रिकोनले सुझाव दिएको थियो।
मन्त्री घिसिङले महिला, युवा, जेन–जी र सीमान्तकृत समुदायको रोजगार, स्वामित्व र उद्यमशीलतामा सहभागी गराउने, ऊर्जा आवश्यकता आँकलन र वित्तीय क्षमता विकास, उत्पादन–प्रसारण–वितरणमा जनसहभागिता सुनिश्चित गर्ने विषयमा सकारात्मक रहेकोरिकोनका अध्यक्ष कुशल गुरुङले जानकारी दिए।
भेटमारिकोनका पूर्वअध्यक्ष गुणराज ढकालसहित लघुजलविद्युत्, बायोग्यास, बायोमास, सौर्य ऊर्जा र वायु ऊर्जा प्रविधि सम्बन्धी निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
