‘डीभी’ भर्न अब एक डलर शुल्क : नेपालमा के असर पर्ला ?
न्युयोर्क – अमेरिकी सरकारले ई–डाइभर्सिटी भिसा (ई–डीभी) आवेदन दर्ताका क्रममा अबदेखि एक अमेरिकी डलर शुल्क अनिवार्य गर्ने नियम लागू गरेको छ। यसअघि डीभी भर्दा कुनै शुल्क तिर्नु पर्ने थिएन।
नयाँ नियमले शुल्क कम देखिए पनि नेपालमा धेरैसँग डलर कार्ड नहुँदा व्यावहारिक समस्या हुने र धेरै आवेदक निरुत्साहित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। विगतमा स्टुडियोमार्फत् फोटो खिचाएर सानो शुल्क तिरेर सहजै डीभी भरिँदै आएकोमा, अब भने प्रक्रिया अलि जटिल हुने देखिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाका अनुसार, शुल्क बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत् तिर्नुपर्ने हुन्छ। यसले केही थप समय र खर्च बढाउने भए पनि प्राविधिक रूपमा समाधान सम्भव छ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार, यस नियमको उद्देश्य छनोट प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनु र अनावश्यक वा फर्जी आवेदन घटाउनु हो। शुल्क फिर्ता नहुने र आधिकारिक सरकारी पोर्टलमै तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
हरेक वर्ष करिब साढे दुई करोड मानिसले डीभी आवेदन दिने गर्छन्। नयाँ व्यवस्थाले अमेरिकी सरकारलाई करिब साढे दुई करोड डलर राजस्व संकलन गर्ने अनुमान गरिएको छ।
नेपालबाट भने बर्सेनि चार लाखदेखि सात लाखसम्मले आवेदन दिने गरेका छन्। तीमध्ये करिब ३,६०० देखि ४,००० नेपालीले मात्रै ग्रीन कार्ड प्राप्त गर्ने तथ्याङ्क छ।
यसपटकको नियमले नेपाली आवेदकको संख्या घट्ने वा नघट्ने स्पष्ट नभए पनि, विशेषज्ञहरूका अनुसार “सस्तो भए पनि प्राविधिक पहुँच नहुने” समस्या मुख्य बाधा बन्न सक्छ।
